वक्फ मालमत्तेचा अभूतपूर्व घोटाळा : रिटायर्ड ACP नी केला भांडाफोड
औरंगाबाद, ३१ जानेवारी २०२५: औरंगाबाद शहरातील महत्त्वाच्या वक्फ मालमत्तेच्या संशयास्पद लिलावावर गंभीर आरोप होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. रियाज़ुद्दीन देशमुख यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देऊन या लिलाव प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
औरंगाबादच्या सिटी चौक परिसरातील दर्गाह कवडे शहा साहब, घास मंडी या धार्मिक स्थळाच्या मालकीच्या सी.टी.एस. क्रमांक 6492 मधील 3000 चौरस फुटांच्या मोकळ्या जागेचा लिलाव करण्यात आला. वक्फ मंडळाच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी या भूखंडाची तीन वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागणी करून ते ११ महिन्यांच्या भाडेपट्ट्यावर अत्यल्प दराने दिले असल्याचा आरोप आहे.
या लिलावाची माहिती शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये न देता, अत्यल्प वाचकसंख्या असलेल्या ‘विश्वमित्र’ (मराठी) आणि ‘औरंगाबाद एक्सप्रेस’ (उर्दू) या स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये देण्यात आली. विशेष म्हणजे, या दोन्ही वृत्तपत्रांचे मालक, मुद्रक, प्रकाशक आणि संपादक एकाच व्यक्तीचे आहेत, असे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेशन असलेली ‘दिव्य मराठी’, ‘लोकमत’, ‘देशोन्नती’, ‘पुण्यनगरी’, ‘भास्कर’, ‘नवभारत टाइम्स’, लोकमत समाचार, ‘औरंगाबाद टाइम्स’, ‘एशिया एक्सप्रेस’, ‘रहबर’ यांसारखी अनेक वृत्तपत्रे असताना, अत्यंत कमी वाचकसंख्या असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली. यामुळे हा लिलाव एक ठराविक गटाला फायदेशीर ठरण्यासाठीच रचण्यात आला, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी नमूद केल्यानुसार, शहराच्या ‘क्रीम लोकेशन’ वर असलेल्या या जागेचा बाजारभावानुसार दर ८० हजार ते १ लाख रुपये प्रतिमहिना असायला हवा होता. मात्र, प्रत्यक्षात ती जागा महिन्याकाठी अवघ्या १२,३००/- , ७,२००/- आणि ७,०००/- या अत्यल्प दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली.
हा दर बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, यामुळे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप आहे.
लिलावाच्या जाहीर नोटिशीमध्ये प्रत्येकी १०००-१००० चौरस फुटांचे तीन प्लॉट्स भाडेपट्ट्यावर दिले जातील, असे नमूद होते. परंतु, प्रत्यक्ष लिलाव मात्र १४००, ८०० आणि ८०० चौरस फुटांसाठी झाला. यासंबंधी कोणतेही शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे बोली लावणाऱ्या सर्व अर्जदारांनी याच विभाजनावर बोली लावली, एकाही बोली लावणाऱ्याने १००० चौरस फुटासाठी बोली लावली नाही. बोली लावण्यासाठी फक्त १२ जन समोर आले, ही संशयास्पद बाब असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
लिलावामध्ये निवड झालेल्या दोन जणांना ८५० चौरस फुटांचे प्लॉट्स देण्यात आले, जे लिलाव नोटिशीच्या अटींना पूर्णपणे विरोधाभासी आहेत. हा करार पूर्वनियोजित पद्धतीने काही ठराविक व्यक्तींना फायदा पोहोचवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या मते, लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात साटेलोटे आणि फौजदारी कट रचण्यात आला.
लिलावात सहभागी अर्जदारांचे अर्ज तपासले असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खोडतोड आढळून आली.
संपूर्ण ३००० चौरस फुटांची जागा एकाच व्यक्तीने घेतली असून लिलावात बोली लावण्यासाठी नावापुरते वेगवेगळ्या व्यक्तीना उभे केले असावे, याबाबत संशय घेण्यास एक महत्त्वाची बाब अशी आहे की, ज्या तीन वेगवेगळे लोकांना भाडेपट्टा मंजूर करण्यात आला त्यांच्यासाठी भाडेपट्टा करार करण्याकरता जेवढे शंभर रुपयाचे बॉंड पेपर विकत आणण्यात आले ते त्या तिघांनी आणले नसून त्यांच्या वतीने एकाच व्यक्तीने आणलेले आहेत. त्यामुळे ही लिलावाची संपूर्ण प्रक्रिया त्या एकाच व्यक्तीसाठी करण्यात आल्याची दाट शक्यताच नसून खात्री आहे. असे तक्रारदारांना वाटते.
ही मालमत्ता भविष्यात ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या हालचाली सुरू असून, त्यासाठी भाडेपट्टा करार धारकांकडून अर्जही स्वीकारण्यात येत आहेत.
लिलाव प्रक्रियेनंतर वक्फ मंडळ किंवा महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता त्या जागेवर बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या जागेचा लिलाव "मोकळ्या जागेसाठी" झाला असूनही तिथे बांधकाम सुरू करणे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटींप्रमाणे हे करार रद्द होण्यास पात्र आहेत.
डॉ. रियाज़ुद्दीन देशमुख यांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळासमोर खालील मागण्या केल्या आहेत –
•संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
•लिलावात सहभागी अर्जदारांचे हस्ताक्षर आणि स्वाक्षरींची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात यावी.
•संशयास्पद पद्धतीने दिले गेलेले भाडेपट्टा करार तत्काळ रद्द करण्यात यावेत.
•अनधिकृत बांधकाम त्वरित निष्कासित करण्यात यावे.
•जिल्हा वक्फ अधिकारी व या कटात सामील असलेल्या इतर व्यक्ती व अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावेत.
•हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) सुपूर्द करून कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी.
•चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा वक्फ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे.
या तक्रारीची प्रत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे चेअरमन, अल्पसंख्याक मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठवण्यात आली आहे.
हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ आणि प्रशासनाने यात त्वरित लक्ष घालण्याची गरज आहे. आता प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
