Hate Speech : द्वेषपूर्ण भाषण आता अजामीनपात्र गुन्हा; विधेयक मंजूर, ७ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद
बंगळुरू / नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभेत गुरुवारी द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधातील विधेयक मंजूर करण्यात आले. भाजप आमदारांच्या तीव्र विरोधात हे विधेयक संमत झाले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हे विधेयक ४ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळात मंजूर करून १० डिसेंबर रोजी गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी विधानसभेत मांडले होते.
या विधेयकात द्वेषपूर्ण भाषण हा दखलपात्र (cognizable) आणि अजामीनपात्र (non-bailable) गुन्हा ठरवण्यात आला असून दोषी आढळल्यास किमान १ वर्ष ते कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती झाल्यास (दोन किंवा तीन वेळा गुन्हा केल्यास) शिक्षेत वाढ करून २ वर्षांचा कारावास आणि १ लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी पुनरावृत्तीच्या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती, ती कमी करून ७ वर्षे करण्यात आल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधेयकानुसार, कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात येईल अशा प्रकारे—मौखिक, लेखी, चिन्हे, दृश्य माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक संवाद किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून—एखाद्या जिवंत किंवा मृत व्यक्तीविरोधात, एखाद्या वर्ग, गट किंवा समुदायाविरोधात द्वेष, वैरभाव, शत्रुत्व, द्वेषभावना किंवा सामाजिक सलोख्याला बाधा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने विधान केल्यास ते द्वेषपूर्ण भाषण ठरेल.
या कायद्यानुसार, द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणांचा खटला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC) न्यायालयात चालवला जाईल. एखाद्या संस्थेने किंवा संघटनेने असा गुन्हा केल्यास, त्या वेळी जबाबदारी सांभाळणारी प्रत्येक व्यक्ती दोषी धरली जाईल, असेही विधेयकात नमूद आहे.
चर्चेदरम्यान नगरविकास मंत्री बायरथी सुरेश यांनी किनारी कर्नाटकात द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषगुन्ह्यांमुळे परिस्थिती “जळत आहे” असे वक्तव्य केल्याने भाजप आमदारांनी आक्षेप घेतला आणि सभागृहाच्या मध्यभागी धाव घेतली. यानंतर इतर भाजप आमदारही आंदोलनात सहभागी झाले.
या विधेयकात पीडितांना गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार भरपाई देण्याचीही तरतूद आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील व्याख्या या नव्या कायद्याला लागू राहतील.
मात्र, सार्वजनिक हितासाठी केलेले लेखन किंवा अभिव्यक्ती—जसे की विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षण किंवा सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित बाबी—तसेच सद्भावनेने सार्वजनिक सेवकांनी केलेली कृत्ये या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत. धार्मिक किंवा वारसाहक्काच्या उद्देशाने प्रामाणिकपणे जतन केलेली सामग्रीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून वगळण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, “द्वेषपूर्ण भाषण रोखणे हे सरकारच्या अजेंड्याचाच भाग आहे. राज्यात शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे अत्यावश्यक आहे.”
दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुनील कुमार यांनी मतविभाजनाची मागणी केली असली तरी अध्यक्षांनी विधेयक चर्चेसाठी पुढे नेले आणि अखेर ते दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री आणि जनता दल (सेक्युलर) नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मात्र या विधेयकावर टीका करत, हे विधेयक विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणले असल्याचा आरोप केला. म्हैसूर येथील चामुंडेश्वरी देवीच्या दर्शनानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, सरकार अशा कायद्यांद्वारे विरोधकांना घाबरवू पाहत आहे, मात्र विरोधक दबावाला बळी पडणार नाहीत.
