मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढ्यात सामील व्हा : साडेगाव येथून संवाद यात्रेची सुरुवात

मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढ्यात सामील व्हा : साडेगाव येथून संवाद यात्रेची सुरुवात

मराठा आरक्षणा बाबत आता समाजा मध्ये प्रचंड जागरूकता निर्माण झाली असुन परत एकदा मोठा उठाव मराठा समाजाच्या प्रलंबीत प्रश्नासाठी होणार असुन याची सुरुवात मुक्काम पोस्ट साडेगाव ता. अंबड जिल्हा जालना येथुन मनोज जरांगे यांचे संयोजना खाली या संवाद यात्रेची सुरुवात झाली.या जनसभेत  मराठवाड्यातील आरक्षणाची मागणी नसुन हा अधिकार-हक्क असल्याचे प्रतिपादन किशोर चव्हाण यांनी केले व त्यांनी औरंगाबाद हायकोर्ट येथे दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेतील सविस्तर माहीती  दिली.

     सुप्रीम कोर्टातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता व आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या पुनर्विचार याचिका बाबत सखोल कायदेशीर बाबींचे मार्गदर्शन करतांना नमुद केले की, देशातील २७ पेक्षा जास्त राज्य सरकारने ५०% मर्यादे पेक्षा आरक्षण दिलेले असतांना ही त्यांच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसुन मराठा आरक्षणालाच स्थगिती का ? हा सवाल उपस्थित करत देशातील सर्वोत्कृष्ठ असलेला न्यायमुर्ती एम जी गायकवाड आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाने विधानसभा व विधान परिषदेत मंजुर करून कायदा केलेला असतांना व मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजीक मागासपण साधार म्हणजे इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या न्याय निवाड्याच्या आदेशीत मार्गदर्शना नुसार  " क्वानंटीफेबल डाटा " संकलीत केलेला असुन तो विचारात घेतला गेला नाही आणि १०२-१०३ व्या घटना दुरुस्ती बाबत राज्य शासनाला सामाजीक व शैक्षणीक मागास समुहास आरक्षण देण्याचा घटनात्मक अधिकार असतांना देखील तो अधिकार नाही असे गृहीत धरून मराठा एस इ बी सी आरक्षण रद्दबातल ठरवले त्यावर वरिष्ठ म्हणजे ११न्यायधीशांचे घटनापीठा कडे पाठवुन त्यावर अंतिम निर्णय होत नाही तो पर्यंत स्थगिती उठवावी आणि दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा म्हणुन रिव्हिव पिटीशन दाखल केलेली असुन कायदेशीर व घटनात्मक लढा दिल्या शिवाय न्याय मिळणार नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन
सुप्रीम कोर्टातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता व आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.
       हा संवाद दौरा समस्त महाराष्ट्राला दिशादर्शक ठरणार असुन कायदेशीर व घटनात्मक बाबीवर प्रचंड अशा मोठ्या संवाद बैठकांतून चर्चा होणे सर्व सामान्य मराठा वर्गास  आरक्षणा बाबत शिक्षीत करणारी बाब असुन या ५६ गावातील संबंध मराठा समाजाने या बैठका मधुन उपस्थीत राहावे असे आवाहन संयोजक मनोज जरांगे व सहका-यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.