संभाजीनगरात कायद्याचे राज्य की पोलिसांचे? नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर कलम १६३ चा वारंवार बडगा; 

संभाजीनगरात कायद्याचे राज्य की पोलिसांचे?
नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर कलम १६३ चा वारंवार बडगा; 
आदेशात प्रभारी आयुक्तांचे नाव, सही मात्र आयुक्त प्रवीण पवार यांची!

छत्रपतीसंभाजीनगर २ नोव्हेंबर : नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांकडूनच कायद्याच्या तरतुदींचा वापर कशा पद्धतीने केला जात आहे, असा गंभीर सवाल छत्रपती संभाजीनगरातील एका पोलीस आदेशामुळे उपस्थित झाला आहे. ड्रोन, पॅराग्लायडर, मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅरा मोटर्स, हँड ग्लायडर्स आणि हॉट एअर बलून यांच्या उड्डाणांवर निर्बंध घालण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत तब्बल दोन महिन्यांसाठी आदेश जारी करण्यात आला आहे. गोपनीय जा.क्र. विभाग-३/आदेश/छ. संभाजीनगर/२०२६ - ४८२७ या संदर्भाने काढलेल्या या आदेशावर २८ ऑक्टोबर २०२६ ही तारीख नमूद आहे. आदेशानुसार, हे निर्बंध ३ नोव्हेंबर २०२६ पासून २ जानेवारी २०२७ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत. मात्र, या आदेशातील मजकूर आणि त्यावरील स्वाक्षरी यांच्यातील विसंगतीमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

      कलम १६३ अंतर्गत तातडीच्या परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याची तरतूद आहे. सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता आणि संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अशा अधिकारांचा वापर आवश्यक ठरू शकतो. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांसाठी दर दोन महिन्यांनी अशा प्रकारचे आदेश काढले जात असल्याचा आरोप होत असेल, तर शहरातील परिस्थिती नेमकी काय आहे आणि अशा आदेशांची वारंवार गरज का भासते, याचे स्पष्टीकरण पोलिसांनी द्यायला नको काय? शहरात कायद्याचे राज्य आहे की नागरिकांच्या दैनंदिन स्वातंत्र्यावर पोलिसांच्या आदेशांचे राज्य चालत आहे, असा बोचरा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

    छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांना ड्रोन किंवा अन्य उड्डाण उपकरणांवर कायमस्वरूपी अथवा दीर्घकालीन निर्बंध आवश्यक वाटत असतील, तर त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून योग्य कायदेशीर तरतुदी करण्याची मागणी का करू नये? लोकशाही व्यवस्थेत कायदे करण्याचा मार्ग खुला असताना, वारंवार तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा आधार घेणे कितपत योग्य आहे, यावर सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. देशात संविधानाच्या चौकटीत अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. अशा प्रकारच्या निर्बंधांची कायमस्वरूपी गरज असेल, तर त्यासाठी कायदेशीर मार्गाने शासनाकडून तरतुदी करून घेण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर अनावश्यक बंधने घालण्यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अधिकारांचा नियमित पर्याय म्हणून वापर करू नये, ही लोकशाहीतील मूलभूत अपेक्षा आहे.

        या आदेशातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे त्यातील अधिकाऱ्याच्या नावाबाबत दिसणारी विसंगती. आदेशाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात, “म्हणून मी पंकज अतुलकर, प्रभारी पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर आणि कार्यकारी दंडाधिकारी...” असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, आदेशाच्या अखेरीस पोलीस आयुक्त म्हणून प्रवीण पवार यांची स्वाक्षरी आहे. म्हणजे आदेशाच्या मजकुरात एका अधिकाऱ्याचे नाव आणि स्वाक्षरीच्या ठिकाणी दुसऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव! हा केवळ टंकलेखनाचा दोष आहे की आदेश तयार करताना आणि मंजूर करताना आवश्यक ती खबरदारी घेतली गेली नाही, याचा खुलासा पोलीस आयुक्तालयाने करणे गरजेचे आहे.

        नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे आणि कायद्याच्या अधिकारांचा वापर करून जारी केले जाणारे आदेश इतक्या महत्त्वाच्या बाबतीत विसंगती असलेले असतील, तर त्यांच्या अचूकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी या आदेशातील मजकूर तपासूनच स्वाक्षरी केली होती का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. आदेशावरूनच त्याचे वाचन न करता स्वाक्षरी केल्याचा संशय व्यक्त होत असला, तरी त्याबाबत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांचा खुलासा आवश्यक आहे. मात्र, अशा त्रुटी नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याशी संबंधित आदेशात राहणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे.

       कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेनेच कायद्याच्या वापराबाबत अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार असणे अपेक्षित आहे. कलम १६३ चा वापर नेमक्या कोणत्या निकडीच्या परिस्थितीत केला जातो, वेगवेगळ्या कारणांसाठी वारंवार आदेश का काढले जातात आणि आदेशातील अधिकाऱ्याच्या नावातील विसंगती कशी राहिली, या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस आयुक्तालयाने जनतेला द्यावीत. सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालताना कायद्याचा वापर आवश्यकतेपुरताच आणि जबाबदारीने होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, “संभाजीनगरात कायद्याचे राज्य आहे की पोलिसांचे?” हा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहणार नाही!