पथविक्रेत्यांवरील कारवाईविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टी आक्रमक!

 विशाल दाते आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसह १४ मागण्यांसाठी राज्यपालांना निवेदन; मनमानी कारवाई थांबविण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर, १२ ऑगस्ट : पथविक्रेते, फळ-भाजी विक्रेते आणि छोट्या व्यावसायिकांवर स्थानिक प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित बेकायदेशीर कारवाईविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टी आक्रमक झाली आहे. पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासह बदलापूर येथील विशाल दाते आत्महत्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि राज्यभरातील पथविक्रेत्यांवरील मनमानी कारवाई तातडीने थांबवावी, अशा १४ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन आज, १२ ऑगस्ट रोजी राज्यपालांना विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनाही निवेदन सादर करण्यात आले.

    कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद प्रशासनाने ३० जून २०२६ रोजी स्थानिक पथविक्रेते, फळ-भाजी विक्रेते आणि छोट्या व्यावसायिकांवर अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई केल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही पथविक्रेत्यांवर अशाच प्रकारे कारवाई होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ही कारवाई पथ विक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम, २०१४ आणि महाराष्ट्र पथ विक्रेते नियम, २०१६ तसेच शासन व न्यायालयीन निर्देशांच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 ‘विशाल दाते आत्महत्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा’

     या कारवाईमुळे उपजीविका हिरावली गेल्याने २८ वर्षीय पथविक्रेता विशाल दाते यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी रेल्वेसमोर उडी मारून आत्महत्या केल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेला जबाबदार असलेल्या व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका निष्पक्षपणे तपासून, दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

     दाते कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्यात यावी तसेच कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ३० जून रोजी झालेल्या कारवाईची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जप्त माल परत करा; नुकसानभरपाई द्या

     कारवाईदरम्यान पथविक्रेत्यांकडून जप्त करण्यात आलेला सर्व माल तातडीने संबंधित विक्रेत्यांना परत करावा अथवा त्याची योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या कारवाईमुळे अनेक पथविक्रेत्यांचा रोजगार बाधित होऊन त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

 ‘सर्वेक्षण आणि प्रमाणपत्राशिवाय हटविणे थांबवा’

     पथविक्रेते अधिनियम, २०१४ नुसार सर्वेक्षण पूर्ण करून पात्र पथविक्रेत्यांना Certificate of Vending देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांना हटविणे किंवा बेदखल करणे योग्य नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच Town Vending Committee (TVC) ची प्रक्रिया, नियोजित Vending Zone निश्चिती आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही कायद्यानुसार पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

     बदलापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्थानिक पथविक्रेत्यांना प्राधान्य देऊन सर्वेक्षण करावे, चुकीच्या पद्धतीने नोंद झालेल्या बोगस पथविक्रेत्यांची नोंदणी रद्द करावी आणि पात्र विक्रेत्यांना ओळखपत्र, Certificate of Vending, परवाना, व्यवसाय प्रमाणपत्र व लायसन्स देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पर्यायी जागा मिळेपर्यंत व्यवसाय करू द्या

     पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान पथविक्रेत्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. TVC ला विश्वासात घेऊन नियमानुसार Vending Zone निश्चित करावेत तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग आणि न्यायालयांचे संबंधित आदेश काटेकोरपणे लागू करावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

     पथविक्रेत्यांच्या घटनात्मक जीवन व उपजीविकेच्या अधिकाराचे संरक्षण करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी मनमानी कारवाई तातडीने थांबवावी, अशी भूमिका बहुजन मुक्ती पार्टीने घेतली आहे.

 पदाधिकारी व पथविक्रेत्यांची उपस्थिती

      हे निवेदन बहुजन मुक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अलियार नूर खान, बहुजन मुक्ती पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष दीपक शिंदे, मीडिया प्रमुख सुरेश वाघमारे, भारत मुक्ती मोर्चाचे राहुल सोनुले यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आले. यावेळी पथविक्रेते शेख लाला, अरीब खान, शेख रेहान यांच्यासह इतर पथविक्रेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

     पथविक्रेत्यांना केवळ अतिक्रमण म्हणून न पाहता त्यांच्या उपजीविकेचा आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न म्हणून प्रशासनाने पाहावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पथविक्रेत्यांवरील कारवाईचा प्रश्न राज्यव्यापी असून त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.