ओबीसींच्या आकडेवारीशी खेळ नको! जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रपतींकडे धडक : जनगणना-२०२७ मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र नोंदणी करा; प्रत्येक जातीला स्वतंत्र कोड देण्याची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर, ३ नोव्हेंबर : ओबीसींच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारीच समोर आली नाही तर सामाजिक न्यायाच्या धोरणांची दिशा कशी ठरणार? जातनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली पुन्हा ‘ओपन कॉलम’चा घोळ करून ओबीसींच्या आकडेवारीशी खेळ करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये धडक दिली. जनगणना-२०२७ मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र आणि अचूक नोंदणी करावी, प्रत्येक जातीला स्वतंत्र कोड द्यावा आणि एससी-एसटीप्रमाणेच प्रमाणित पद्धतीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, या मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आले.
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी ) मोर्चाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात जातनिहाय लोकसंख्येची वैज्ञानिक, अचूक, प्रमाणित आणि विश्वासार्ह गणना करण्यासाठी मानकीकृत कोड-आधारित प्रणाली लागू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. जनगणना-२०२७ मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्याऐवजी ‘ओपन कॉलम’ ठेवला तर जातनिहाय आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट फटका ओबीसी समाजाच्या हक्कांना बसू शकतो, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
एससी-एसटीची जनगणना ज्या पद्धतीने केली जाते, त्याच पद्धतीने ओबीसींचीही स्वतंत्र जनगणना करावी, प्रत्येक जातीला विशिष्ट कोड देण्यात यावा आणि राज्यनिहाय अधिकृत व व्यापक जात निर्देशिका तयार करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. अनियंत्रित ‘ओपन कॉलम’ पद्धतीला फाटा देऊन मानकीकृत विकल्पाधारित प्रणाली स्वीकारावी, असूचीबद्ध आणि स्थानिक जातींच्या सत्यापनासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करावी, तसेच जातनिहाय डेटाच्या संकलनापासून सत्यापन आणि अंतिम संकलनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि ऑडिटयोग्य ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे
दरम्यान, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणेयांनी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत या मागण्यांचे समर्थन केले. या मागण्यांचा अहवाल महामहिम राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल, असे अडकुणे यांनी यावेळी सांगितल्याने आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. ओबीसींच्या जातनिहाय अचूक आकडेवारीची गरज आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या मागण्यांचे गांभीर्य प्रशासनाच्या स्तरावरही अधोरेखित झाल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.
निवेदनात २०११ मधील जातनिहाय आकडेवारीच्या प्रक्रियेचा दाखला देत खुल्या पद्धतीने जात नोंदविल्यास आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती निर्माण होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती न करता जनगणना-२०२७ मध्ये ओबीसींची आकडेवारी काटेकोर, वैज्ञानिक आणि प्रमाणित पद्धतीने नोंदवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाची धार कायम
या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने आंदोलनाचे विविध टप्पे जाहीर केले आहेत. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देशातील ३१ राज्यांतील ६२५ जिल्हे आणि ५ हजार तहसीलांमध्ये सायकल रॅली व प्रदर्शन, ५ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान ‘पुन्हा चलो गाव की ओर’ सायकल यात्रा आणि ३ नोव्हेंबर रोजी ३१ राज्यांतील ६२५ जिल्हा मुख्यालयांवर सायकल रॅली व प्रदर्शन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारत बंदची हाकही देण्यात आली आहे.
यावेळी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाचे एड. अशोक बी. ऊके, एड. राजेंद्र एन मगरे, एड. शितल गवई. एड. आर के नवले, एड. दिनेश गवळी, एड. ए एस पट्टेकर, एड. अयाज़ शेख, एड. संजय इंगळे, एड. आनंद कांबळे, एड. गौतम आचार्य, सुरेश वाघमारे, संतोष भगत, राहुल इंगोले, भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष साळवे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष रियाज़ुद्दीन देशमुख उपस्थित होते. ओबीसींची लोकसंख्या ही केवळ आकडेवारी नसून सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांच्या नियोजनाचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेत कोणताही घोळ, अस्पष्टता किंवा मनमानी पद्धत स्वीकारली जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका मोर्चाने घेतली आहे.
