गुंठेवारीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्या!; खुले प्लॉट, बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी दाते पाटलांची मागणी

गुंठेवारीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्या!; खुले प्लॉट, बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी दाते पाटलांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर, ३ ऑक्टोबर: महानगरपालिकेच्या गुंठेवारी योजनेअंतर्गत खुले प्लॉट आणि बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेला दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी जन आंदोलन विकास कृती समिती महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे केली आहे. नागरिकांच्या हिताचा हा प्रश्न लक्षात घेऊन गुंठेवारी योजनेची मुदत जुन्या निर्णयानुसार व जुन्या दराने वाढविण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश नगरविकास विभाग-२ चे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज यांना देण्यात आल्याची माहिती दाते पाटील यांनी दिली.

      गुंठेवारी योजनेत यापूर्वी आकारण्यात येणारा ६० टक्के दंड माफ करण्यात आल्याने नागरिकांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. १ एप्रिल ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत गुंठेवारी प्रक्रियेतून मनपाला तब्बल ५७ कोटी २९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे योजना अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास नागरिकांसोबतच महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो, असा दावा दाते पाटील यांनी केला.

      गुंठेवारीची मुदत संपण्याच्या अंतिम टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणात नागरिक शुल्क भरतील आणि मनपाच्या उत्पन्नात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास नागरिकांना आपली मालमत्ता कायदेशीर करण्याची संधी मिळेल आणि महानगरपालिकेलाही अतिरिक्त महसूल मिळेल, असे दाते पाटील यांनी म्हटले आहे.

     गुंठेवारी योजनेतून खुले प्लॉट आणि बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता जुन्या निर्णयानुसार सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा शासनाचा निर्णय नागरिकांच्या आणि महानगरपालिकेच्या दोन्ही हिताचा ठरेल, अशी भूमिका दाते पाटील यांनी मांडली आहे.

     उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी नगरविकास विभाग-२ चे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज यांना तातडीने निर्देश दिल्याची माहिती स्वतः दाते पाटील यांनी दिली असून, याबाबतचा मेलही त्यांना प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेते, याकडे गुंठेवारीधारक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.