सरकारी कामकाजात औरंगाबादच : बॉम्बे हायकोर्टाच्या दांडू नंतर औरंगाबाद कलेक्टरचे आदेश 

औरंगाबाद, (प्रतिनिधी): औरंगाबाद नामांतरासंदर्भात बॉम्बे हायकोर्टात प्रलंबित प्रकरणांत शासनाच्यावतीने करण्यात आलेले निवदेन तसेच दिनांक 03.05.2023 रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाच्या अनुशंगाने सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी तुर्तास औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावाच्या नावात कोणतेही बदल करु नये, असे आदेश औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिले आहे. 

      याप्रकरणी औरंगाबाद येथील सय्यद मोईनोद्दीन इनामदार, मुजाहिद हुसैनी, शेख सिकंदर, अंजारोद्दीने कादरी (पैठण), ताहा पटेल, मोहसीन खान व इतरांनी ॲड सईद एस शेख यांच्यामार्फत बॉम्बे हायकोर्टात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. सदरील याचिकेत म्हटले आहे की केवळ धर्मांध लोकांच्या मागणीवरून औरंगाबादचे बेकायदेशीररित्या नामांतर करण्यात येत आहे. यासाठी आधार म्हणून औरंगजेबवर कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्याविना अनेक बिनबुडाचे आरोप करण्यात येतो.

      इतिहासात नमुद असल्याप्रमाणे अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांनी भारतातील अनेक मंदीरे आणि गुरुद्वारास जागीरे व इनामे दिलेले आहे. औरंगजेब यांनी शहराचा विस्तार व विकास केला. त्याकाळी होत असलेल्या लुटींपासून शहराचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण शहरास त्यांनी भव्य तटबंदी आणि दरवाजे बांधले. ज्यापैकी दिल्ली दरवाजा, रंगीन दरवाजा, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, मकई दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, पैठण दरवाजा, रोशन दरवाजा, कटकट दरवाजा आदी आजही शाबुत आहे. याच दरवाज्यांवर रोशनाई करून महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारने फेबुवारी, 2023 मध्ये झालेल्या जी-20 परिषदेच्या शिष्टमंडळास भारताचे हे ऐतिहासिक वैभव दाखविले होते.

औरंगजेब यांच्या काळात अनेक हिंदु राजा / आधिकारी उच्च पदावर कार्यरत होते आणि त्यांच्याच नावावर शहरातील जयसिंगपुरा, पहाडसिंगपुरा, भावसिंगपुरा, कर्णपुरा, पद्मपुरा, जसवंतपुरा आदी परिसर वसवण्यात आलेले आहे. यावरून हे सिध्द होते की अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांच्या शासनात हिंदु धार्मिय अधिकारी / राजे मोठ्या संख्येने होते. या शासनात जातियता किंवा धर्मांधता नव्हती. 

       दरम्यान सदरील याचिकांवरील सुनावणीत ॲड सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावाच्या नावात शासनाच्यावतीने बेकायदेशीररित्या बदल करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर शासनाच्यावतीने औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावाच्या नावात तुर्तास बदल करणार नाही, असे निवेदन करण्यात आले होते. तरीही औरंगाबादच्या नावात बेकायदेशीर बदल होत असल्याने दिनांक 28.06.2023 रोजी ॲड. सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने शासनास त्यांच्या निवेदनावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. म्हणून दिनांक 04.07.2023 रोजी औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावाच्या नावात कोणतेही बदल करण्यात येवू नये म्हणून संबंधितांना आदेश दिले आहे.  

       सध्या न्यायालयात प्रलंबित नामांतर प्रकरणांची पुढील सुनावणी दिनांक 25.07.2023 रोजी ठेवली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड सईद एस शेख, मुजीब चौधरी आणि तबरेज कादरी आदींनी बाजु मांडली. तर शासनाच्यावतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ व इतरांनी काम पाहिले.