न्यायाच्या खुर्चीवर लॉर्ड डेनिंग नाहीत, तर फक्त सत्ताधारी!

       भारतीय न्यायव्यवस्था ही एक गमतीदार पण दु:खद कथानक आहे, ज्यात "सर्वांना समान न्याय" ही कथा पुस्तकांतच राहिली आहे, प्रत्यक्षात ती विशेषाधिकार असलेल्या लोकांच्या ताटाखालच्या मांजरासारखी भासते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अल्लू अर्जुन प्रकरणात लॉर्ड डेनिंग यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील तत्त्वाचा उल्लेख केला, पण हा तत्त्वज्ञानाचा प्रकाश खरोखरच सर्वसामान्यांच्या अंधाऱ्या जीवनात पोहोचतो का?

          गरिबांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. आज जर कोणी दलित, मुस्लीम किंवा गरीब व्यक्ती बेकायदेशीर अटकेचा सामना करत असेल, तर त्यांना लॉर्ड डेनिंग यांचा "स्वातंत्र्याचा मंत्र" ऐकू येण्याऐवजी सरकारी कार्यालयातील "तुम्हाला आधी जामिनासाठी पैसे आणावे लागतील" असे उत्तर ऐकावे लागते.

          अल्लू अर्जुन किंवा सलमान खानसारख्या मोठ्या व्यक्तींवर आरोप झाले की न्यायालये रात्रंदिवस काम करतात, काही वेळा आठवड्याच्या शेवटीही सुनावणी घेतात. पण दुसऱ्या बाजूला, गरीब निराधारांसाठी कोर्टाची दारे कधी-कधी वर्षानुवर्षे उघडतच नाहीत. हॅबियस कॉर्पसचा अर्ज दाखल करताना गरीब मुस्लीम तरुणाला किंवा दलिताला विचारावे लागते की, "पहिले वकिलाला कोण पैसे देणार?"

          आजही अनेक दलित आणि मुस्लीम तरुण खोट्या आरोपांखाली तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अर्जांवर सुनावणी होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. त्या वेळी कोणताही न्यायाधीश "स्वातंत्र्याच्या अर्जाला प्राधान्य" देण्याचे लॉर्ड डेनिंग यांचे तत्त्व वापरत नाही. अल्पसंख्याक समाजाच्या तरुणांना "देशद्रोही" ठरवले जाते, त्यांना मीडिया आणि प्रशासन आधीच दोषी ठरवते. त्यांना न्याय मिळण्याआधीच त्यांची आयुष्ये उद्ध्वस्त होतात.

         अल्लू अर्जुनसारख्या लोकांना न्यायालये एका दिवसात जामीन देऊ शकतात, तर दुसऱ्या बाजूला भीमा कोरेगाव प्रकरणातील दलित कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे अटकेत ठेवले जाते. लॉर्ड डेनिंग यांच्या तत्त्वाचा उपयोग इथल्या सत्ताधारी वर्गासाठीच आहे, सामान्य माणसासाठी नव्हे.

          न्यायालयांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. गरीब व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अर्जावर न्यायाधीश विचार करतील का? की आधी मोठ्या गाडीतून आलेल्या "व्हीआयपी" अर्जावरच प्राधान्य दिले जाईल?

          भारतीय न्यायव्यवस्थेत लॉर्ड डेनिंग यांचे तत्त्व एक गोड स्वप्न वाटते. गरीब, दलित आणि मुस्लीम लोकांसाठी ही न्यायव्यवस्था अजूनही एका मोठ्या शोकांतिकेसारखी आहे. न्यायालये "सर्वांसाठी समान न्याय" या तत्त्वावर चालली पाहिजेत, अन्यथा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडून जाण्याची शक्यता आहे. न्यायाचे दार सर्वांसाठी समान उघडले पाहिजे, नाहीतर न्यायाच्या खुर्चीवर न्यायाधीश नव्हे, तर सत्ताधारीच बसले आहेत, अशी शंका निर्माण होईल.
लेखक : डॉ. आर. जी. देशमुख असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि), औरंगाबाद