राजकारण्यांची कायम विलक्षण भरारी, शासन मात्र उसनवारीतच कर्जबाजारी!
राजकारणात यश मिळाले तर नाव, प्रसिध्दी, पैसा असे सारे काही ओघानेच एकाच पॅकेजमध्ये बहुतांशी राजकारण्यांच्या पदरी पडते (किंबहुना पाडून घेतले जाते!). राजकारण्यांच्या या थक्क करणाऱ्या भ्रष्ट व स्वार्थी गतीच्या कित्येक पट अधिक गतीने शासन कर्जाच्या दरीत भरकटत जाते. जनतेसाठी व विकासकार्यांच्या नावाखाली राज्य सरकारकडून उसनवारीत कर्जबाजारी होत राहते, तर तशीच तऱ्हा केंद्र शासनाकडून जागतिक स्तरावर वापरात आणली जात! थोडक्यात काय तर राजकारण्यांची सर्वांगीण प्रगती, शासनाची आर्थिक अधोगती आणि सैनिक/शेतकरी/जनता यांना वीरगती हे चक्र निरंतर व अव्याहतपणे सुरूच असते. म्हणजे राज्य आणि केंद्र हे देशाच्या/जनतेच्या/शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी कर्ज काढतात आणि कर्जातून आलेल्या धनाचा विनियोग कमी, तर भ्रष्टाचार जास्त होतो - म्हणून शेतकरी शेतीच काय, पण स्वतःचा जीवही सोडतात!
राज्य आणि केंद्र सरकार सार्वजनिक संपत्ती व हमिने कर्ज घेतात - तर शेतकरी हा आपले जीवन, शेत, घर/झोपडी, कुटुंब, स्वप्न, अपेक्षा, कष्ट असे सारे काही गहाण ठेऊन कर्ज घेतात!
अशी परिस्थिती बहुतांशी सर्वत्र आढळण्याचे कारण कार्यरत व्यवस्थेतील प्रचंड भ्रष्टाचार, पक्षपातीपणा, गलथान कारभार आणि दुटप्पीपणा हे आहेत. दुरप्पिपणा तो असा की एखाद्या अपिहर्या कारणामुळे किंवा बळेच एखादा नवीन निर्णय शासनाकडून लागू करण्यात आला, तर परिस्थिती निवळल्यावर (बदलल्यावर/सामान्य झाल्यावर) तो निर्णय बदलला जात नाही. जसे इंधनांचे (पेट्रोल, डिझेल, गॅस) दर! राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर वाढण्याची चाहूल लागताच वाढीव दर एका झटक्यात फटका देऊन लागू होतात, पण तेच दर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झाल्यास कमी झाल्यास लगेच कात तर कमी करून कधीच लागू केले जात नाहीत. निवडणुका किंवा तत्सम प्रयोजन असल्यास नाममात्र अर्थात चिल्लर फरक करून तात्पुरता फरकाचा आभास निर्माण केला जातो.
इंधनाप्रमाणेच सोने, चांदी, शिक्षण, बांधकाम, जमीन/घर/दुकान/खाद्यतेल व अन्य वस्तूंच्या महागाईला भ्रष्ट, स्वार्थी व षडयंत्रकारी राजकारण्यांची अशीच उघड गुपितं असणारी धोरणं व समीकरणं कारणीभूत असतात.
केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि तांत्रिक इत्यादी बाबिंत झालेला/केलेला बदल नंतर कधीच पूर्वपदावर आणलाच नाही! जसे जनता, राज्य व देश याच्या सुरक्षेच्या नावाखाली एका मोबाईल ॲप्लिकेशन मध्ये असलेली अमाऱ्यार संदेश पाठविण्याच्या मर्यादेला बंधन घालून एका वेळी फक्त 5 संदेश पाठविण्याचे बंधन लादण्यात आले. जे आजही कायम आहे. सुरक्षेचे कारण याला पुरेसे आहे व सर्वथा योग्यही पण मोबाईल मध्ये अन्य आपलिकेशन ही आहेत, त्यांचे काय? की इथेही श्रीमंत/गरीब किंवा धर्म/जात, इत्यादीसारखे निकष जोडले जाताहेत!?!
दुटप्पीपणाची अनेक प्रमाणबध्द उदाहरणं आहेत, पण विशेष लक्ष जाते ते अश्या बाबींवर की, कर किंवा दर रचनेत किंवा नवीन योजना/धोरण यांची भार असेल म्हणजे एकूण व्यावस्थेपैकी कुठेतरी/काहीतरी बदल असेल तर त्यांची अंमलबजावणी ही त्यांच्या स्वरूपावर असते! म्हणजे शासनाचा/जनतेचा कमी आणि राजकारण्यांचा जात फायदा असणारा बदल/नियम तातडीने अंमलात आणला जातो, तर शासनाचा/जनतेचा जास्त व राजकारण्यांचा कमी फायदा असणारा दुर्मिळ बदल/नियम यथा अवकाश अंमलात आणला जातो! जसे नोटबंदी ही घोषणा होताच अंमलात आणली गेली, तर जनतेचे हाल करून नवीन नोटा अति विलंबाने उपलब्ध करण्यात आल्या!
प्रत्येक निवडणुकीत जनतेला नवनवीन आश्वासन देऊन ती आश्वासनं सत्तेत येताच लागू करण्याची हमी देण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि सत्ता मिळताच राजकारण्यांच्या लाभाचे निवडक नियम तातडीने अंमलात आणले गेले, तर कथित आश्र्वासानांपैकी जनतेच्या हिताचे आश्वासनं एकतर हवेतच राहिली किंवा आजही विचाराधीन आहेत!
अंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन करून हक्काची पगारवाढ मिळविली, तर शासनाने कोणी ना मगतही लाडकी बहीण योजना नावाने खिरापत वरून शासकीय तिजोरी व जनतेचा खिसा रिकामा केला!
एस.टी.महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचं व मेहनतीचा अर्धाच पगार देऊन त्यांची कुचेष्टा केली, तर त्यांच्याच भरवश्यावर सरकारला तारण्यासाठी महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी.प्रवासात ना मागता फुकट सवलत दिली!
हे व असेच सारे काही स्वैरपणे चालू आहे, याचे मुख्य व मूळ कारण हे राजकारण्यांचे भ्रष्ट, स्वार्थी, पक्षपाती, जातीवादी आणि तत्वहिन होऊन वागणे आहे. बहुतांश प्रशासकीय व्यवस्थाच आणि न्यायव्यवस्थाही ही मूठभर समाजकंटक राजकारण्यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुलीरूपानेच कार्य करत आहे. तरी समाजात तेढ निर्माण करून फोडा आणि राज्य करा असे धोरण अंगिकारून सत्ता करणाऱ्यांना जनतेने अद्दल घडविणे अत्यावश्यक व काळाची गरज आहे.
- इकबाल सईद काझी (विश्लेषक/लेखक/कवी)
