चौकशी की छळ? “थर्ड डिग्री”वर कायद्याची कडक बंदी

          भारतात गुन्ह्याचा संशय असला तरी आरोपीचा मानवी सन्मान आणि मूलभूत अधिकार अबाधित राहतात. चौकशीच्या नावाखाली मारहाण, मानसिक छळ किंवा तथाकथित “थर्ड डिग्री” पद्धती वापरणे हे केवळ अनैतिक नाही, तर सरळसरळ बेकायदेशीर आहे. तरीही देशात अधूनमधून समोर येणाऱ्या घटनांमुळे एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभा राहतो — कायद्याचे स्पष्ट नियम असताना पोलिसी छळ का थांबत नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
            या संदर्भात D.K. Basu v. State of West Bengal या ऐतिहासिक प्रकरणात Supreme Court of India ने पोलिसांच्या अटक आणि चौकशी प्रक्रियेवर कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की चौकशीच्या नावाखाली शारीरिक किंवा मानसिक छळ करणे म्हणजे मानवी अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे.

        त्याचप्रमाणे Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh या प्रकरणातही न्यायालयाने अटक ही पोलिसांची मनमानी नसून कायद्याच्या चौकटीतच व्हावी, असा ठाम संदेश दिला.

अटक झाली म्हणजे अधिकार संपत नाहीत
        भारतीय कायदा स्पष्ट सांगतो की अटक झालेल्या व्यक्तीला खालील अधिकार आहेत:
,• थर्ड डिग्रीवर पूर्ण बंदी – मारहाण किंवा मानसिक छळ करून कबुली मिळवणे गुन्हा आहे.
• मौन बाळगण्याचा अधिकार – स्वतःविरुद्ध पुरावे देण्यास व्यक्तीला भाग पाडता येत नाही.
• वकीलाशी संपर्काचा अधिकार – अटक झालेल्या व्यक्तीला वकिलाशी सल्लामसलत करण्याची मुभा आहे.
• वैद्यकीय तपासणीचा अधिकार – पोलिस कोठडीत असताना डॉक्टरकडून तपासणी मागण्याचा अधिकार आहे.

जुनी CrPC काय सांगतो?
       अटक आणि चौकशीबाबत जुना CrPC (Old CrPC) मध्येही स्पष्ट तरतुदी आहेत:
जुनी CrPC कलम 41A – अटक करण्यापूर्वी नोटीस देण्याची तरतूद.
जुनी CrPC कलम 50 – अटक करण्याचे कारण आणि जामीनाचा अधिकार सांगणे बंधनकारक.
जुनी CrPC कलम 54 – अटक केलेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा अधिकार.
याशिवाय जुनी Indian Penal Code मधील कलम 330 नुसार, आरोपीकडून कबुली मिळवण्यासाठी मारहाण करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.

नियम मोडल्यास पोलिसांवर कारवाई
      जर पोलिसांनी या नियमांचे उल्लंघन केले तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर:
विभागीय चौकशी
निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फी
फौजदारी गुन्हा दाखल
अशी कडक कारवाई होऊ शकते.

नागरिकांकडेही आहे कायदेशीर मार्ग
         पोलिस अत्याचाराचा बळी ठरल्यास पीडित व्यक्ती खालील मार्गांचा अवलंब करू शकते:
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
National Human Rights Commission कडे अर्ज
राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
तक्रारीसोबत घटनेचे तपशील, साक्षीदार, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर पुरावे जोडणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.

कायदा कडक… पण अंमलबजावणी?
        कायद्याने थर्ड डिग्रीवर स्पष्ट बंदी असली तरी वास्तवात काही ठिकाणी पोलिसी अत्याचाराच्या घटना उघड होत राहतात. यामुळे प्रश्न उभा राहतो — कायद्याचा धाक कमी झाला आहे का, की अंमलबजावणीच ढासळली आहे?

          लोकशाही व्यवस्थेत गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, पण त्यासाठी मानवी अधिकारांचा बळी देणे स्वीकारार्ह नाही. न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सन्मान करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नाही, तर लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याचीही गरज आहे. कारण शेवटी एक सत्य कायम राहते —“चौकशीचा अधिकार पोलिसांना आहे, पण छळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.”

• इंजि. एम एस शकील, 
Volunteer International Human Rights Commission (SMS)