वाहतूक पोलिसांची दादागिरी थांबवा! : सरकारचा स्पष्ट इशारा

मुंबई : राज्यातील वाहनचालकांकडून प्रलंबित ई-चलान वसुलीच्या नावाखाली काही ठिकाणी होत असलेल्या वाहतूक पोलिसांच्या मनमानीवर अखेर सरकारने चाप बसवला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र पोलीस वाहतूक विभागाने कडक परिपत्रक काढत वाहनचालकांना अनावश्यक त्रास देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

          राज्यातील विविध वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलान वसुलीच्या पद्धतीबाबत गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. रस्त्यावर चालत्या वाहनांना थांबवून प्रलंबित ई-चलान भरण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते, वाहन दीर्घकाळ अडवले जाते, तसेच दंड न भरल्यास कागदपत्रे किंवा वाहन जप्त करण्याची धमकी दिली जाते, अशा अनेक तक्रारी बैठकीत मांडण्यात आल्या. काही ठिकाणी चालकांशी उध्दट वागणूक दिली जाते, अशी नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.

          या तक्रारींची दखल घेत परिवहन मंत्री यांनी वाहतूक पोलिसांच्या अशा वर्तनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांनी सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले.

           या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रलंबित ई-चलान दंडाची रक्कम वाहनचालकांनी स्वेच्छेने भरल्यासच ती स्वीकारावी. दंड भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करू नये. वाहन जप्तीची कारवाई देखील न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

          तसेच वाहनचालकांशी नम्रपणे आणि सौजन्याने वागण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

            दरम्यान, वाहतूकदार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावर ही अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.