देशातील रेशन दुकाने होणार बंद?
औरंगाबाद, दि 9,(प्रतिनिधी): देशातील 2 लाख 78 हजार खाजगी रेशन दुकाने रद्द करण्याची घोषणा केंद्र शासनाने केल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे रेशन दुकानदार व कुटुंबाची झोप उडाली आहे. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती दिल्ली गेट न्यूजला महाराष्ट्र राज्य रास्तभाव दुकानदार महासंघाचे अध्यक्ष डी.एन.पाटील यांनी दिली आहे.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले मराठवाडा व विदर्भ येथील 14 जिल्ह्यातील शेतकरी प्रधान्य कुटुंबाला मोफत अन्नधान्य वितरण करण्याची योजना शासनाने बद केली ती योजना पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी आहे. आज तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत औरंगाबाद तालुका रेशन दुकानदार महासंघाच्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला.
देशातील 2 लाख 78 हजार रेशन दुकान रद्द झाल्यास कुटुंबातील सात लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. हे आम्ही सहन करणार नाही. 1957 पासून रेशन दुकानदार अन्नधान्याचे वितरण करुन देशसेवा करत आहे. केंद्र शासनाला हि दुकाने रद्द करायची असेल तर प्रत्येक दुकानदारांना 50 लाख रुपये देण्यात यावे अथवा पाल्याला शासकीय नोकरी, प्रत्येक महीन्याला 40 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशी मागणी रेशन दुकानदार यांची आहे. देश पातळीवर होणा-या आंदोलनात व रास्त भाव दुकानदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप असोसिएशन दिल्लीचे उपाध्यक्ष प्रल्हादजी मोदी पण सोबत आहे. मागणी मान्य झाली नाही तर रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे अशी माहिती डी.एन.पाटील यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात 55 हजार, औरंगाबाद जिल्ह्यात 1800, औरंगाबाद तालुका येथे 216, औरंगाबाद शहरात 199 रेशन दुकान आहेत.
बैठकीत तालुका अध्यक्ष गंगाधर पवार, संजय साळवे, धिरज पाटील, अंबादास वाघ, अंजन साळवे, शेख नुरजहा, शबनम बेग, कल्पना जाधव, निर्मला यादव, मुश्ताक पटेल, ख्वाजा सिद्दीकी, संगिता मोरे, अहेमद बेग, सय्यद लईकोद्दीन आदी उपस्थित होते.
