औरंगाबाद शहरात ड्रोन कॅमेरा वापरण्यास बंदी : कलम १४४ लागू..

औरंगाबाद, २५ फेब्रुवारी : G-20 परिषदेसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी आज दिनांक 25 फेब्रुवारी 2023 पासून 2 मार्च 2023 पर्यंत औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय परिसरात ड्रोन कॅमेरा वापरण्यास पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड चे कलम 144 चा वापर करीत बंदी घातलेली आहे.

     क्रिमिनल प्रोसिजर कोड चे कलम 144 अंतर्गत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहरात दिनांक 27 फेब्रुवारी 2023 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत G-20 परिषद असल्याने सदर परिषदे करिता विविध देशातील व आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रतिनिधी हे दिनांक 25 फेब्रुवारी 2023 ते 2 मार्च 2023 पर्यंत उपस्थित राहणार आहेत. सदर परिषदेतील मान्यवर औरंगाबाद शहरातील हॉटेल रामा इंटरनॅशनल, जालना रोड औरंगाबाद, हॉटेल विवांता ताज, हडको कॉर्नर जवळ वास्तव्यास राहणार आहेत. व विद्यापीठ लेणी, बीबी का मकबरा व इतर स्थळांना भेटी देणार आहेत.

     सदर परिषदेतील प्रतिनिधी यांचे जीवितास कोणत्याही प्रकारचा धोका उदभवू नये व ते राहत असलेले मुक्कामाचे ठिकाणी व भेटी देणारे इतर महत्त्वाचे स्थळाचे भागात सदर वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा ठिकाणी काही असामाजिक तत्वांकडून तसेच अन्य व्यक्तींकडून ड्रोन चा वापर करून घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता हॉटेल रामा इंटरनॅशनल, जालना रोड, औरंगाबाद व विद्यापीठ लेणी औरंगाबाद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद  व इतर स्थळांचे सभोवताली सुमारे दोन किलोमीटरचे परिघातील परिसरात दिनांक 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी पासून पुढील दिनांक 2 मार्च 2023 रोजी पर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात ड्रोन कॅमेरा द्वारे छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे ड्रोन चालक /मालक, संस्था, आयोजक व नागरिकांना ड्रोन न वापरणे बाबत सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड च्या कलम 144 प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात खबरदारीचे उपाय म्हणून दिनांक 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी पासून पुढील दिनांक 2 मार्च 2023 रोजी पर्यंत G-20 परिषदेचे अनुषंगाने ड्रोन कॅमेरा द्वारे छायाचित्रणाकरिता वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

     या आदेशाचे उल्लंघन करणारा विरुद्ध भारतीय दंडविधानाचे कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.