कलेक्टरच्या नरेंद्रशाही विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल : 16 डिसेंबरला सुनावणी

सक्तीचे लसीकरण व जिल्हाधिकारींचे प्रवासबंदी आदेशविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल

प्रकरणात सरकारी अभियोक्तास सुचना घेण्याचे आदेश.
16.12.2021 रोजी पुढील सुनावणी. 

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : कोव्हीड-19 महामारीसाठी सक्तीचे लसीकरण तसेच जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी लसीकरण न करणा-या नागरिकांसाठी निर्गमित केलेले प्रवासबंदीचे आदेशाविरुध्द दाखल याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्डा यांनी प्रभारी सरकारी अभियोक्तास सुचना / माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहे.

याप्रकरणी औरंगाबाद येथील विधी शोखेचे विद्यार्थीं इमाद मुजाहिद कुरैशी (रा. नुर कॉलनी, हेड पोस्ट ऑफीसजवळ, औरंगाबाद) आणि आमेर युसुफ पटेल (रा. फातिमानगर, हर्सुल, औरंगाबाद) यांनी अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये याचिका दाखल केली आहे. 

सदरील प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्तांच्यावतीने अॅड.सईद शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की केंद्र शासनाच्या स्वास्थ व परिवार कल्याण मंत्रालयाने त्यांच्या वेबसाइटसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठ तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये लसीकरण अनिवार्य नसून पुर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे तसेच लसीकरण न झालेल्या नागरिकांसोबत कोणतेही भेदभव करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसलयाचे स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. तरी या उलट जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी दिनांक 25.11.2021 रोजीचे आदेशान्वये लसीकरण न घेतलेल्या प्रवाशी / नागरिकांना  प्रवास तिकीट देण्यात येवू नये आणि याबाबत NO VACCINE NO TRAVEL (लसीकरण नाही तर प्रवास नाही) हा नियम अत्यंत काटेकोरपणे पाळावे असे आदेशीत केले आहे. यामुळे याचिकाकर्तांचे संविधानिक मुलभुत अधिकारांची पायमल्ली होत असून सदरील आदेश रद्द करावे. त्याचप्रमाणे संविधानाने दिलेल्या इतर मुलभुत अधिकारांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी हे सक्तीचे / अनिवार्य लसीकरण करून लसीकरण न घेतलेल्या नागरिकांसोबत भेदभाव करण्याचे इतरही आदेश पारित करीत असल्याचे खंडपीठात सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने प्रभारी सरकारी अभियोक्ता यांना शासनांकडून सुचना / माहिती घेण्याचे आदेश देवून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16.12.2021 रोजी ठेवली आहे.   

सदरील प्रकरणी याचिकाकर्तां यांच्यावतीने अॅड. सईद एस शेख यांनी बाजु मांडली. त्यांना अॅड. सोमेश्वर गुंजाळ यांनी सहकार्य केले. तर शासनाच्यावतीने प्रभारी शासकीय अभियोक्ता डी आर काळे यांनी काम पाहिले.