पोलीस आदेशाचे कौतुक; मात्र 'इत्यादी' शब्दावर समाजवादी पक्षाचा कायदेशीर आक्षेप

छत्रपती संभाजीनगर, १७ जुलै | (प्रतिनिधी) : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सार्वजनिक शांतता, महिला सुरक्षा, ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या पब, बार, व मनोरंजन व्यवसायांवर शिस्त आणण्यासाठी पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत काढलेल्या अधिसूचनेचे समाजवादी पक्षाने स्वागत केले आहे. मात्र, या अधिसूचनेतील एका संदिग्ध शब्दप्रयोगामुळे भविष्यात मनमानी कारवाईची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असा गंभीर आक्षेप नोंदवत पक्षाने आवश्यक कायदेशीर दुरुस्तीची मागणी केली आहे.

       समाजवादी पक्षाचे प्रदेश सचिव रियाज देशमुख यांनी पोलीस आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाने नागरिकांकडून सूचना व आक्षेप मागविण्याची घेतलेली भूमिका ही लोकशाही मूल्यांना बळ देणारी असून तिचे स्वागत केले पाहिजे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक असते; परंतु त्याचवेळी प्रत्येक आदेश कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट, पारदर्शक आणि संदिग्धतारहित असणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

     पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात पब, बार, परमिट रूम, बँक्वेट हॉल, लॉन, मोकळी मैदाने आदी ठिकाणी वारंवार घडणाऱ्या अनुचित प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तब्बल ३१ अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सर्व आस्थापनांनी रात्री १.३० वाजेपर्यंत व्यवसाय पूर्णपणे बंद करणे, रात्री १ वाजेनंतर अन्न व मद्याच्या ऑर्डर स्वीकारू नयेत, सर्व संगीत व मनोरंजनाचे कार्यक्रम निश्चित वेळेत थांबविणे, अल्पवयीनांना मद्यविक्रीच्या परिसरात प्रवेश न देणे, २५ वर्षांखालील व्यक्तींना मद्य न पुरविणे, कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगी घेणे, ध्वनीप्रदूषण नियमांचे पालन करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, डीव्हीआर रेकॉर्डिंग जतन करणे, महिला सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारणे, पार्किंग व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, मद्यधुंद वाहनचालकांना प्रतिबंध, मादक पदार्थांवर बंदी, क्षमतेनुसारच ग्राहकांना प्रवेश, तसेच कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास तत्काळ डायल ११२ वर माहिती देणे अशा अनेक कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल होणार असल्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

      समाजवादी पक्षाने या बहुतांश तरतुदींचे स्वागत करताना स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक शांतता, महिलांची सुरक्षितता, ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करताना निरपराध व्यापारी किंवा इतर व्यवसायिकांवर अन्याय होणार नाही, याचीही प्रशासनाने तितकीच दक्षता घेतली पाहिजे.

       याच पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने अधिसूचनेतील अनुक्रमांक (१) मध्ये वापरण्यात आलेल्या "पब, बार, परमिट रूम इत्यादी आस्थापना" या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला आहे. पक्षाच्या मते, "इत्यादी आस्थापना" हा शब्द अत्यंत व्यापक, संदिग्ध आणि कायदेशीरदृष्ट्या अस्पष्ट आहे. या शब्दात नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांचा समावेश होतो, याची कुठेही व्याख्या करण्यात आलेली नसल्याने भविष्यात कोणताही अधिकारी आपल्या सोयीने त्याचा अर्थ लावू शकतो. परिणामी, अधिसूचनेच्या उद्देशाशी संबंध नसलेल्या आस्थापनांवरही कारवाई करण्याचा मार्ग खुला होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

        निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणताही प्रशासकीय आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत असला पाहिजे. नागरिक किंवा व्यापाऱ्याला आदेश वाचल्यानंतर त्याच्यावर नेमके कोणते नियम लागू होतात, हे निर्विवादपणे समजले पाहिजे. अस्पष्ट शब्दप्रयोगामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत मनमानीची शक्यता निर्माण होणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे आदेशातील प्रत्येक शब्द हा निश्चित, स्पष्ट आणि कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा असणे आवश्यक असल्याचे समाजवादी पक्षाने नमूद केले आहे.

       या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने पोलीस आयुक्तांकडे दोन पर्याय सुचविले आहेत. पहिला म्हणजे, "इत्यादी आस्थापना" या शब्दात कोणकोणत्या प्रकारच्या आस्थापनांचा समावेश होतो, याची स्वतंत्र व स्पष्ट यादी अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात यावी. अन्यथा हा शब्दप्रयोग पूर्णपणे वगळून त्याऐवजी संबंधित आस्थापनांची स्पष्ट नावे नमूद करण्यात यावीत, जेणेकरून आदेशाची अंमलबजावणी पारदर्शक, न्याय्य आणि मनमानीपासून मुक्त राहील.

     विशेष म्हणजे, अधिसूचनेतच पोलीस आयुक्तांनी नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी दिली असून प्राप्त सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक बदल केले जातील, असे नमूद केले आहे. समाजवादी पक्षानेही याच भूमिकेचा आदर राखत संघर्षाऐवजी विधायक संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतानाच आदेश अधिक स्पष्ट, न्याय्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या निर्विवाद व्हावा, हा या निवेदनामागील प्रमुख हेतू असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.