भारतीय न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांचे वादग्रस्त विधान: एक चिंताजनक उदाहरण
भारतीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, न्याय आणि सर्वांना समान वागणूक. परंतु, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या वादग्रस्त विधानाने या मुलभूत तत्त्वांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यादव यांनी 8 डिसेंबर रोजी एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात दिलेल्या विधानांमुळे केवळ भारतीय न्यायव्यवस्थेचेच नव्हे तर लोकशाहीचेही अपमान झाला आहे.
वादग्रस्त विधान आणि त्याचा परिणाम
न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या विधी शाखेकडून आयोजित एका कार्यक्रमात युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या समर्थनार्थ बोलताना मुस्लिम समाजाविषयी अतिशय आक्षेपार्ह विधान केले. "भारत बहुसंख्यांकांच्या मर्जीप्रमाणे चालणार," असे विधान त्यांनी केल्याने एक मोठा वाद निर्माण झाला. तसेच, त्यांनी "कठमुल्ला" या शब्दाचा वापर करत मुस्लिम धर्मगुरूंना उद्देशून टीका केली.
यादव यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, "तीन तलाक, हलाला, आणि बहुपत्नीत्व यांसारखे रिवाज आता खपवून घेतले जाणार नाहीत." त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या प्रथांवर थेट टीका करताना असा दावा केला की, "अशा प्रथांमुळे देशाची प्रगती अडते."
सुप्रीम कोर्टाची कडक प्रतिक्रिया
यादव यांच्या विधानांनी केवळ वाद निर्माण केला नाही तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम झाला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला आहे. "न्यायमूर्तींकडून अपेक्षित असलेल्या मर्यादा आणि तटस्थतेचा भंग झाला आहे," असे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
कपिल सिब्बल यांचे भाष्य आणि इतरांची प्रतिक्रिया
प्रख्यात वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती यादव यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. "हा केवळ न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा नव्हे तर संपूर्ण लोकशाहीच्या मूल्यांचा प्रश्न आहे," असे सिब्बल म्हणाले.
यादव यांच्या विधानांवर राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही टीका झाली आहे. अनेक माध्यमांनी या प्रकरणाचा वृत्तांत प्रकाशित करत न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षतेच्या तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
भारतीय संविधानाचे उल्लंघन?
भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. न्यायव्यवस्था धर्म, जात, लिंग या कोणत्याही भेदभावाशिवाय न्याय देण्याची हमी देते. परंतु, यादव यांच्या विधानांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना तडा गेला आहे. "देशाच्या न्यायालयातील व्यक्ती जर धर्मीय वादाला चिथावणी देणारे वक्तव्य करतील, तर लोकशाही टिकू शकेल का?" असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया आणि जनमत
सोशल मीडियावर या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. यादव यांच्या भाषणाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, आणि त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली.
काहींनी यादव यांना पाठिंबा देत त्यांच्या विधानांचे समर्थन केले. तर, बहुसंख्य लोकांनी त्यांच्या विधानांना निषेध करत तात्काळ निलंबनाची मागणी केली. तसेच त्यांचे विरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करून तुरुंगात टाकायला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
न्यायव्यवस्था आणि धार्मिक तटस्थता
न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींनी धर्म, जात, पंथ यांवर आधारित कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव किंवा वादग्रस्त विधान करणे टाळायला हवे. न्यायमूर्तींची भूमिका तटस्थ राहण्याची आहे, परंतु यादव यांच्या विधानांनी या तटस्थतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाभियोगाची शक्यता आणि न्यायव्यवस्थेचे भवितव्य
यादव यांच्यावर महाभियोग चालवला जाईल की नाही, याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. "महाभियोगाच्या प्रक्रियेमुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतो," असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती यादव यांच्या विधानांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील नैतिकतेवर आणि तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा मुद्दा केवळ व्यक्तीगत नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचा आहे. देशातील नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राखण्यासाठी, अशा घटनांवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेने केवळ यादव यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित नसून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना थांबवण्यासाठी कठोर नियमावली बनवण्याची गरज आहे. समाजानेही धार्मिक आणि जातीय तटस्थता पाळून लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
लेखक : डॉ. रियाज देशमुख [असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि)औरंगाबाद.]
riazdeshmukh@gmail.com
