दिल्लीला दहा दिवसांची 'मेहेरनजर', महाराष्ट्राला मात्र सवतासुभा!; SIR मुदतवाढीवर निवडणूक आयोगाचा दुजाभाव?

छत्रपती संभाजीनगर, १६ जुलै | (प्रतिनिधी) : मतदार यादी अधिक अचूक करण्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेबाबत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सोशल मीडियावर महाराष्ट्रालाही SIR साठी दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळाल्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्या. मात्र, पडताळणीत समोर आलेल्या माहितीनुसार ही मुदतवाढ फक्त दिल्ली राज्यासाठी देण्यात आली असून, त्यासाठी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्राचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो मतदार, हजारो बीएलओ आणि निवडणूक यंत्रणेला मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथून महाराष्ट्रातही SIR प्रक्रियेस मुदतवाढ मिळावी, यासाठी समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन मुख्य निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्लीप्रमाणे ठाम भूमिका घेतली असती, तर राज्यालाही दहा दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकली असती, अशी चर्चा आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे.

     गेल्या आठ-दहा दिवसांत मुसळधार पावसाने महाराष्ट्राला अक्षरशः झोडपून काढले. अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली, वाहतूक विस्कळीत झाली, ग्रामीण भागातील जनजीवन ठप्प झाले. दुसरीकडे खरीप हंगामाची शेतीची कामे सुरू असल्याने शेतकरी दिवसभर शेतात असल्यामुळे बीएलओंना घरी कोणीच मिळत नाही. नागरिकांनाही आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. त्यातच वीजपुरवठ्याचा लपंडाव, इंटरनेटच्या समस्या आणि निवडणूक आयोगाची वारंवार ठप्प पडणारी वेबसाइट यामुळे SIR प्रक्रिया अधिकच संथ झाली आहे.

     या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक मानसिक आणि शारीरिक ताण जर कोणावर आला असेल, तर तो बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) यांच्यावर. दिवस-रात्र घराघरांत फिरून पडताळणी, ऑनलाइन नोंदी, नागरिकांचे प्रश्न आणि वेळेची मर्यादा अशा कात्रीत हे कर्मचारी सापडले आहेत. त्यांची अडचण लक्षात घेण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासाठी कोणतीही दिलासादायक भूमिका घेतली नाही, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे.

      दिल्लीतील परिस्थिती पाहून मुदतवाढ देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रातील पूर, मुसळधार पाऊस, शेतीची कामे आणि तांत्रिक अडचणी दिसल्या नाहीत का? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य मतदार विचारत आहेत. एकाच देशात दोन वेगवेगळे निकष का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

      याहून गंभीर बाब म्हणजे समाजवादी पक्षाने हा मुद्दा सातत्याने मांडला, निवेदन दिले आणि मुदतवाढीची मागणी केली; मात्र राज्यातील इतर प्रमुख राजकीय पक्षांनी या प्रश्नावर मौन का बाळगले? महाराष्ट्रातील मतदारांच्या अडचणी त्यांना दिसल्या नाहीत का? अशी चर्चाही जनतेत सुरू झाली आहे.

       महाराष्ट्रातील नागरिकांची स्पष्ट मागणी आहे की, दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही SIR प्रक्रियेस किमान दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी. लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या मतदाराला पुरेसा वेळ मिळणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी आहे. अन्यथा, दिल्लीला न्याय आणि महाराष्ट्राला अन्याय, असा शिक्का निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर कायमस्वरूपी उमटल्याशिवाय राहणार नाही.