७०० वर्षे जुन्या दर्ग्याला मातीत गाडण्याचा प्रयत्न? पुणे मनपाविरोधात उलेमा बोर्डचा एल्गार; '१५ दिवसांत न्याय द्या, अन्यथा हजारोंचा रस्ता रोको!'
पुणे | (प्रतिनिधी): बोपोडी येथील सुमारे ७०० वर्षे प्राचीन हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह दर्ग्यावर मध्यरात्रीच्या अंधारात माती टाकून त्याचे अस्तित्वच संपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करीत ऑल इंडिया उलेमा बोर्डच्या मुतवल्ली विंगने पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला थेट धारेवर धरले आहे. दर्ग्यावरील संपूर्ण माती तात्काळ हटवून परिसराची स्वच्छता करावी, दर्ग्याभोवती लोखंडी संरक्षण जाळी उभारावी आणि या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली असून, पंधरा दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास पुणे–मुंबई जुन्या रस्त्यावर हजारोंच्या उपस्थितीत तीव्र रस्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या संदर्भात १४ जुलै रोजी ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे राष्ट्रीय अध्यक्ष (मुतवल्ली विंग) शेख फैसल मोहम्मद इकबाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त श्रीमती कौर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. निवेदन स्वीकारताना दर्ग्याच्या परिसराची स्वच्छता करून त्याला संरक्षण देण्यासाठी लोखंडी जाळी उभारण्याची मागणीही प्रशासनासमोर करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, बोपोडी येथील हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह दर्गा हा पुणे शहराच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असून मागील सात शतकांपासून सर्व धर्मीय नागरिक येथे श्रद्धेने दर्शनासाठी येतात. मात्र पुणे महानगरपालिकेने या ऐतिहासिक दर्ग्याच्या विश्वस्तांना कोणतीही पूर्वसूचना, नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता ४ जून २०२६ रोजी पहाटे सुमारे तीन वाजता पोलीस बंदोबस्तात दर्ग्यावर मोठ्या प्रमाणात माती टाकून त्याचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना तीव्रपणे दुखावल्या गेल्या असून प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे आणि धार्मिक स्थळांविषयीची संवेदनशीलता पूर्णपणे पायदळी तुडविली, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे संबंधित दर्गा ही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सन १९५० पासून नोंदणीकृत संस्था असून तिचा नोंदणी क्रमांक E-106 आहे. एवढेच नव्हे तर पुणे महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर प्रगटनामध्येही हा दर्गा 'अ' गटातील पात्र धार्मिक स्थळ म्हणून नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना कोणतीही शहानिशा न करता, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी न करता आणि विश्वस्तांना विश्वासात न घेता करण्यात आलेली कारवाई ही मनमानी, बेजबाबदार आणि अन्यायकारक असल्याचे शेख फैसल मोहम्मद इकबाल यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी प्रशासनाला इशारा देताना सांगितले की, दर्ग्यावरील टाकलेली संपूर्ण माती हटवून मूळ स्वरूप तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावे, परिसराची स्वच्छता करण्यात यावी आणि भविष्यात अशा प्रकारचा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून दर्ग्याच्या चारही बाजूंनी मजबूत लोखंडी संरक्षण जाळी उभारण्यात यावी. तसेच या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शेख फैसल मोहम्मद इकबाल यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, पंधरा दिवसांच्या आत प्रशासनाने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर ऑल इंडिया उलेमा बोर्डच्या मुतवल्ली विंगतर्फे पुणे–मुंबई जुन्या रस्त्यावर हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत लोकशाही मार्गाने भव्य रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीसह सर्व परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर शिष्टमंडळाने पुणे महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची भेट घेऊनही या गंभीर विषयावर चर्चा केली आणि दर्ग्याचे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
यावेळी शेख फैसल मोहम्मद इकबाल यांच्यासमवेत अंजुम इनामदार, कमरून्निसा शेख, अनवर पीरजादे, सिकंदर मुलानी, समीर पीरजादे, इमरान पीरजादे, इरफान पीरजादे आणि इफ्तेखार पीरजादे उपस्थित होते.