शिष्यवृत्तीचा घोटाळा थेट न्यायालयात; विद्यार्थ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश!

छत्रपती संभाजीनगर, २० जुलै | (प्रतिनिधी) : शासकीय शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असते, वैयक्तिक खर्चासाठी नव्हे, असा स्पष्ट आणि कठोर संदेश देणारा महत्त्वपूर्ण आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिला आहे. बीड बायपास परिसरातील एका इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील चार विद्यार्थ्यांनी शासनाकडून मिळालेली ₹६० हजार, ₹६० हजार, ₹८० हजार आणि ₹८० हजार इतकी शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयात शुल्क म्हणून जमा न करता स्वतःच्या वैयक्तिक कारणांसाठी वापरल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१६(२), ३१८, ६१(२) व ३(५) अंतर्गत नियमित फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, सातारा पोलीस ठाण्याला गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

     या प्रकरणात महाविद्यालयाच्या वतीने अॅड. सुरेश मेंचिरेल आणि त्यांची सहकारी अॅड. शिवानी जयस्वाल यांनी प्रभावी आणि भक्कम कायदेशीर युक्तिवाद मांडत शासकीय शिष्यवृत्ती ही सार्वजनिक निधी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मंजूर झालेल्या निधीचा जाणूनबुजून अपहार करणे हा केवळ महाविद्यालयाविरुद्धचा आर्थिक गैरव्यवहार नसून शासनाच्या कल्याणकारी योजनांवरील विश्वासाला तडा देणारा गंभीर गुन्हा असल्याची त्यांची भूमिका न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचे या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या या कायदेशीर परिश्रमाचे विधी क्षेत्रातून विशेष कौतुक होत आहे.

      याचबरोबर संबंधित इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाच्या संचालकांनीही कोणताही दबाव किंवा तडजोड न स्वीकारता विद्यार्थ्यांविरुद्ध न्यायालयीन लढा उभा करून एक धाडसी आणि आदर्शवत पाऊल उचलले आहे. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची प्रकरणे दडपली जात असताना सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारून त्यांनी इतर शैक्षणिक संस्थांसमोर अनुकरणीय उदाहरण निर्माण केले आहे.

      न्यायालयाचा हा आदेश शासकीय शिष्यवृत्तीचा गैरवापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर प्रभावी अंकुश आणणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाच्या पैशाचा अपहार करून शिक्षण संस्थांचे नुकसान करणाऱ्यांना केवळ समज देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून गेला आहे.

     दरम्यान, न्यायालयाने सातारा पोलीस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही, उपलब्ध माहितीनुसार अद्याप संबंधित विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, आवश्यक ती चौकशी पूर्ण करून कायद्यानुसार त्यांना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

      शासकीय शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आणि शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी असते. तिचा अपहार करणाऱ्यांना कायद्याचा कठोर धाक बसणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका महाविद्यालयापुरता मर्यादित नसून राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदर्श ठरणार आहे.