मॉब लिंचिंग, बुलडोझर कारवाई, धार्मिक छळाविरोधात भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आक्रमक!

छत्रपती संभाजीनगर, २१ जुलै | (प्रतिनिधी) :  देशात संविधानिक मूल्यांवर, धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर सातत्याने घाला घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा यांनी सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत राष्ट्रपतींच्या नावे १२ सूत्री मागण्यांचे निवेदन सादर केले. संविधान, लोकशाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.

     भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून ३१ राज्यांतील तब्बल ६२५ जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींकडे निवेदने सादर करण्यात येत असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. संविधान वाचविण्यासाठी हा देशव्यापी लोकशाही लढा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

     निवेदनात केंद्र सरकारने लागू केलेले CAA, UCC आणि वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम–२०२५ हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेला बाधा आणणारे असल्याचा आरोप करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संविधानातील अनुच्छेद २५ ते २९ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याची संपूर्ण अंमलबजावणी, मॉब लिंचिंगच्या घटनांवर कठोर नियंत्रण, कथित गोहत्येच्या नावाखाली होणाऱ्या हत्यांतील दोषींवर कठोर कारवाई आणि पीडितांना न्याय देण्याची मागणीही करण्यात आली.

      खोट्या आरोपांखाली तुरुंगात असलेल्या निर्दोष मुस्लिम युवक व उलेमांची तातडीने सुटका करावी, सांप्रदायिक हिंसाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र कम्युनल व्हायोलन्स प्रिव्हेन्शन कायदा लागू करावा, तसेच देशातील मशिदी, दर्गे, मदरसे, चर्च, गुरुद्वारे आणि बौद्ध विहारांवर सुरू असलेल्या कथित बुलडोझर कारवाया थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

     याचबरोबर प्लेसेस ऑफ वर्शिप (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ ची कठोर अंमलबजावणी, अनुच्छेद ३४१(३) मधील निर्बंध हटविणे, जातनिहाय जनगणना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व, हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तसेच बहुजन महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, गोपाल सिंह, सच्चर, मिश्रा आणि कुंडू आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि सांप्रदायिक द्वेष पसरविणाऱ्या संघटनांवर कायद्याच्या चौकटीत बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली.

     आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, संविधान, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा देशभरात लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल.

      यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष साळवे, प्रदेश उपाध्यक्ष अलियार खान,  रियाजुद्दीन देशमुख, एडवोकेट अशोक बालोधन ऊके, एडवोकेट एम ए मदानी, एडवोकेट अनिल साळवे, एडवोकेट मनोज नितनवरे, एडवोकेट राजेंद्र मगरे, अब्दुल कूदुस शेख,  डॉक्टर दीपक खिल्लारे, शेख खुर्रम, अज़हर खान, सी के खंडारे, हनीफ शाह, शेख लाला.  यांच्यासह भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.