आंबेडकर जयंतीत डीजे वाजवणाऱ्यांवर लातूरात पोलीसांचा चाबूक ; इतर जिल्ह्याचे पोलीस कोणाच्या दबावाखाली?
लातूर, २९ जुलै | (प्रतिनिधी) ध्वनी प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर केवळ बैठका, आवाहने आणि इशारे देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई कशी केली जाते, याचे आदर्श उदाहरण लातूर जिल्हा पोलिसांनी राज्यासमोर ठेवले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १४ एप्रिल २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकांमध्ये परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून डीजे व डॉल्बीचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध तब्बल तीन महिन्यांनंतरही पोलिसांनी हार न मानता न्यायालयात खटले दाखल करून कायद्याचे राज्य केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्षातही अस्तित्वात असल्याचे दाखवून दिले आहे.
लातूर पोलिसांनी याप्रकरणी दोन मंडळांचे अध्यक्ष आणि संबंधित डीजे मालक अशा चार जणांविरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम १५ व १९ तसेच ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत मा. न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे उर्वरित २४ आरोपींविरुद्धही मुदत संपताच न्यायालयीन कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर थेट न्यायालयीन कारवाई
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मिरवणुकीसाठी परवानगी देताना सर्व मंडळांना डीजे किंवा मोठ्या क्षमतेच्या ध्वनी प्रक्षेपण यंत्रणेचा वापर न करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, २००० चे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीही घालण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी बैठका घेऊन तसेच वृत्तपत्रांद्वारे वारंवार जनजागृतीही केली होती.
तरीदेखील काही मंडळांनी नियम धाब्यावर बसवून मोठ्या आवाजात डीजे व डॉल्बीचा वापर केला. पोलिसांनी त्यानंतर संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना व डीजे मालकांना नोटिसा बजावून ६० दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने थेट न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग स्वीकारला.
या मंडळांविरुद्ध दाखल झाले खटले
१) रमाबाई नगर, भोई गल्ली, लातूर मंडळ
अध्यक्ष : सोपान दिनेश ताटे, रा. भोई गल्ली, लातूर
डॉल्बी मालक : बळवंत पांडुरंग बनसोडे, रा. आशीव, ता. औसा
२) वीर हणमंतवाडी, मोती नगर, लातूर मंडळ
अध्यक्ष : दुष्यंत बालाजी कांबळे, रा. वीर हणमंतवाडी, लातूर
डॉल्बी मालक : अभिजीत भरत साळुंके, रा. होळकर नगर, आर्वी
या सर्वांविरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम १५ व १९ तसेच ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले आहेत. दोष सिद्ध झाल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
लातूर पोलिसांचे अभिनंदन करायलाच हवे
कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देण्याचे धाडस लातूर जिल्हा पोलिसांनी केले आहे. पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे, पोलीस निरीक्षक सुनील रेजीतवाड तसेच पोलीस अंमलदार पांडुरंग सगरे आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाने नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध उचललेले हे पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
मग महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत अशी कारवाई का होत नाही?
लातूरमध्ये जे शक्य आहे ते मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, अमरावती, अकोला, बीड, नांदेड, परभणी आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांत का शक्य होत नाही?
सण-उत्सव, मिरवणुका, लग्नाच्या वराती किंवा राजकीय रॅलींमध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्या क्षमतेचे डीजे व ध्वनी प्रक्षेपण यंत्रणांचा वापर होत असल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांना दिसून येते. अशा वेळी संबंधित पोलीस यंत्रणा परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास अशाच प्रकारे न्यायालयीन कारवाई करणार का, हा प्रश्न नागरिकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
लातूर पोलिसांनी जसा स्पष्ट इशारा दिला आहे, तसाच इशारा राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त देतील का? आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, विविध जयंती, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये नियमभंग झाल्यास सर्वांवर समान निकष लावले जातील का?
कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी
ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न कोणत्याही एका समाज, धर्म किंवा गटापुरता मर्यादित नाही. कायद्याची अंमलबजावणी कोणताही भेदभाव न करता सर्व आयोजक, संस्था, मंडळे आणि व्यक्तींवर समानपणे झाली पाहिजे. नागरिकांचीही अपेक्षा हीच आहे की नियम सर्वांसाठी एकसमान असावेत आणि त्यांची अंमलबजावणीही तितक्याच निष्पक्षपणे व्हावी.
लाऊडस्पीकर आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत राज्यात अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आहे. मात्र, डीजेच्या अनियंत्रित वापरामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर सर्वत्र एकसमान आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत असल्याचे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे राज्यभरात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एकसमान धोरण आणि कठोर अंमलबजावणीची गरज असल्याची मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
लातूर पोलिसांनी दाखविलेला मार्ग राज्यातील इतर पोलीस यंत्रणांसाठी आदर्श ठरेल का, याकडे आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
