सत्तेचा दगडी चेहरा! २६ दिवसांपासून सोनम वांगचुकांचे आमरण उपोषण; तरुणांच्या न्यायाच्या हाकेकडे केंद्र सरकारची पाठ

.नवी दिल्ली,२३ जुलै | (प्रतिनिधी) :   देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवरील कारवाईविरोधात प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे आमरण उपोषण आज २६ व्या दिवसात प्रवेशले आहे. मात्र केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला असून, सरकारकडून अद्याप त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर कोणताही ठोस आणि सकारात्मक निर्णय झालेला दिसत नाही.

     रुग्णालयातून केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात वांगचुक यांनी सरकारला आरसा दाखवला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य भरपाई, संसदेत शिक्षण व्यवस्थेवरील गंभीर चर्चा आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा विचार व्हावा, अशा मागण्या त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत.

     वांगचुक यांनी २० जुलै रोजी झालेल्या "चलो संसद" मोर्च्याचा उल्लेख करत, आंदोलन पूर्णपणे शांततेत झाले असतानाही पोलिसांनी केलेल्या कथित कठोर कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर खटले, छळ किंवा सूडबुद्धीची कारवाई होऊ नये, अशी स्पष्ट हमी सरकारने द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

     त्यांच्या पत्रानुसार विविध पक्षांतील सुमारे ६५ खासदारांनी त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली आहे. मात्र "ज्या तरुणांसाठी हे आंदोलन सुरू झाले, त्यांच्या न्यायाचा बळी देऊन मी उपोषण सोडू शकत नाही," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

     सरकारने आंदोलनात सहभागी झालेल्या युवकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही, अशी स्पष्ट हमी दिल्यासच आपण उपोषण मागे घेऊ, अन्यथा हे आमरण उपोषण अनिश्चित काळ सुरू राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

     देशभरात लाखो विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटना या आंदोलनाकडे आशेने पाहत असताना, केंद्र सरकारची भूमिका मात्र अद्यापही अनिश्चित असल्याची टीका होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न, शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व आणि लोकशाही आंदोलनाचा अधिकार यांसारख्या गंभीर विषयांवर सरकारने केवळ आश्वासनांवर वेळ न घालवता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

     सोनम वांगचुक यांच्या पत्रातील एक संदेश विशेष लक्षवेधी ठरतो – "लोकशाहीचे भविष्य सरकारशी सहमत असणाऱ्यांवर नव्हे, तर धैर्याने प्रश्न विचारणाऱ्या तरुण नागरिकांशी सरकार कसे वागते यावर अवलंबून असते."

     ही भूमिका देशातील लोकशाही, शिक्षण व्यवस्था आणि तरुणांच्या भविष्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे. सरकार या हाकेला प्रतिसाद देणार की मौनच कायम ठेवणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.