समृद्धी महामार्गावर ‘समृद्ध’ दरोडे; महामार्ग पोलीस झोपेत की वसुलीत?
समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न म्हणून उभा करण्यात आला. वेग, आधुनिकता आणि प्रगतीचे प्रतीक म्हणून या महामार्गाची जाहिरात झाली. पण आता याच महामार्गावर मध्यरात्री धावती वाहने थांबवून प्रवाशांना लुटले जात असेल, तर हा महामार्ग खरोखर समृद्धीचा आहे की दरोडेखोरांच्या धाडसाचा?
सिन्नर तालुक्यातील मलढोण-दुशिंगपूर परिसरात घडलेली घटना महाराष्ट्राच्या महामार्ग सुरक्षा व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवणारी आहे. रस्त्यावर धारदार लोखंडी वस्तू टाकायच्या, भरधाव वाहनांचे टायर फोडायचे, वाहन थांबताच मुखवटे घातलेल्या टोळीने प्रवाशांना घेरायचे आणि सोन्या-रोखीसह सर्व काही लुटून पसार व्हायचे—हा प्रकार जर महामार्गावर दीड तास सुरू असेल, तर त्या काळात महामार्ग पोलीस नेमके काय करीत होते?
हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
आणि हा प्रश्न केवळ सिन्नरपुरता नाही. हा प्रश्न संपूर्ण समृद्धी महामार्गाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आहे.
चिमुकल्याला आईच्या मांडीवरून हिसकावणे—ही लूट नव्हे, दहशत आहे!
मिश्रा कुटुंबाचा अनुभव ऐकला तरी अंगावर काटा येतो.
छत्रपती संभाजीनगरहून मुंबईकडे निघालेली कार सुमारे १०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावत असताना अचानक टायर फुटतो. कार थांबते. कुटुंबीय मदतीच्या आशेने खाली उतरतात. आणि तेवढ्यात मुखवटे घातलेले दरोडेखोर त्यांच्यावर तुटून पडतात. सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम लुटणे एवढ्यावरच टोळी थांबत नाही. आईच्या मांडीवरचे लहान मूलही हिसकावले जाते. एखाद्या आई-वडिलांसाठी त्यापेक्षा भयंकर क्षण कोणता असू शकतो?
दरोडेखोरांनी किती पैसे नेले, किती तोळे सोने नेले, याची गणना नंतर होईल. पण त्या कुटुंबाच्या मनात निर्माण झालेली भीती कोण मोजणार? समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाने आता आपल्या मुलांना घट्ट पकडून प्रवास करायचा का?
हा महाराष्ट्राच्या महामार्ग सुरक्षा व्यवस्थेला शोभणारा प्रश्न आहे काय ? १९९२-९३मध्ये पोलिसांचा धाक होता; आज काय आहे? महामार्गावरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी १९९२-९३च्या काळात महाराष्ट्र शासनाने ‘हायवे सेफ्टी पेट्रोल’ची संकल्पना राबवली. महामार्गावर सशस्त्र पथके गस्त घालत असत. त्यांची उपस्थितीच गुन्हेगारांसाठी धाकाची होती. महामार्गावर पोलीस आहेत, ते सशस्त्र आहेत, ते सतत फिरत आहेत—ही भावना गुन्हेगारांना होती.
आज तंत्रज्ञान वाढले आहे. जीपीएस आहे. मोबाईल नेटवर्क आहे. सीसीटीव्ही आहे. ई-चलान आहे. आधुनिक वाहने आहेत. नियंत्रण कक्ष आहेत. डिजिटल व्यवस्था आहे. मग प्रश्न असा—
तंत्रज्ञान वाढले आणि महामार्गावरील सुरक्षितता कमी झाली काय?
पूर्वीच्या तुलनेत आज गुन्हेगारांना महामार्गावर वाहन थांबवून दरोडा घालण्याचे धाडस होत असेल, तर आपण नेमकी कोणती प्रगती केली?
ई-चलानचा वेग आणि दरोडेखोरांचा वेग!
महामार्ग पोलिसांचे काम काय? वाहतूक सुरळीत ठेवणे, अपघातग्रस्तांना मदत करणे, वाहतूक नियंत्रण करणे आणि महामार्ग सुरक्षित ठेवणे—ही त्यांची मूलभूत उद्दिष्टे आहेत. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. पण अधिकार म्हणजे कर्तव्य नव्हे आणि चलान म्हणजे महामार्ग सुरक्षा नव्हे.
आज सामान्य नागरिकाला महामार्गावर पोलिसांची गाडी कुठे दिसते? अनेकदा वाहन तपासणी करताना. चलान करताना. नियमभंगावर कारवाई करताना. पण रात्रीच्या अंधारात महामार्गावर सातत्याने गस्त घालणारे, संकटात सापडलेल्या वाहनाजवळ तातडीने पोहोचणारे सशस्त्र पथक किती वेळा दिसते? याचे उत्तर महामार्ग पोलीस आणि राज्य सरकारने द्यावे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा चलान वसुलीला प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना निर्माण झाली असेल, तर ती भावना दूर करण्याची जबाबदारीही पोलिसांचीच आहे.
महामार्ग पोलिसांवर वैध-अवैध वसुलीचे आरोप केले जात असतील, तर ते गंभीर आहेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु सर्व महामार्ग पोलिसांवर सरसकट आरोप करणेही योग्य नाही. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदनामी होऊ नये यासाठीही पारदर्शक चौकशी आवश्यक आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे— महामार्ग पोलिसांचा मुख्य शत्रू नियमभंग करणारा वाहनचालक नसून महामार्गावरील गुन्हेगार आहे. प्राधान्यक्रम तिथेच ठरला पाहिजे.
महामार्ग मदत केंद्र की केवळ नावापुरती चौकी?
Traffic Aid Post म्हणजे अडचणीत सापडलेल्या नागरिकाला मदतीचा विश्वास. पण एखाद्या कुटुंबाची कार रात्री निर्जन ठिकाणी बंद पडली तर त्या कुटुंबाला किती वेळात मदत मिळेल? टायर फुटला तर? अपघात झाला तर? दरोडेखोरांनी घेरले तर? महामार्ग सुरक्षा व्यवस्थेची खरी परीक्षा याच वेळी होते.
पोलीस चौकी किती आहेत, यापेक्षा त्या चौकीतून पथक किती वेगाने बाहेर पडते हे महत्त्वाचे आहे. पोलीस वाहन महामार्गावर उभे असणे म्हणजे सुरक्षा नव्हे; ते वाहन संकटाच्या वेळी नागरिकापर्यंत पोहोचणे म्हणजे सुरक्षा.
समृद्धी महामार्गासाठी किमान सहा सशस्त्र गस्ती पथके हवीत. सरकारने आता घोषणा आणि बैठका पुरेशा झाल्या असे मानून प्रत्यक्ष कृती करावी. समृद्धी महामार्गासाठी संपूर्ण मार्गाचे सुरक्षा ऑडिट करून किमान सहा स्वतंत्र, सशस्त्र महामार्ग सुरक्षा पथके तैनात करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. ही पथके केवळ एखाद्या चौकीत बसण्यासाठी नसावीत. त्यांचे काम २४ तास गस्त घालणे असावे. प्रत्येक वाहन जीपीएसने जोडलेले असावे.ज्ञप्रत्येक पथकाची लोकेशन नियंत्रण कक्षाला दिसली पाहिजे. कोणत्या पथकाने कोणत्या भागात किती वेळ गस्त घातली याची डिजिटल नोंद असावी. गस्तीत खंड पडला तर वरिष्ठांना तातडीचा अलर्ट मिळाला पाहिजे. गुन्हा घडल्यास जवळचे पथक किती मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले, याची नोंद झाली पाहिजे. गस्त ही कागदावरील नोंद नसून प्रत्यक्ष GPSवर दिसणारी वस्तुस्थिती झाली पाहिजे.
महामार्ग सुरक्षा पथके आवश्यक त्या शस्त्रसज्जतेसह असली पाहिजेत. त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, स्पष्ट नियम आणि नियमित सराव आवश्यक आहे. शस्त्र देणे म्हणजे पोलिसांना बेछूट गोळीबाराचा अधिकार देणे नव्हे. उलट, शस्त्राचा वापर केव्हा आणि कोणत्या कायदेशीर परिस्थितीत करायचा याचे कठोर प्रशिक्षण असणे अधिक आवश्यक आहे. दरोडेखोरांनी प्रवाशांना घेरले आणि त्या वेळी सशस्त्र पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले तर गुन्हेगारांना पोलिसांचा कायदेशीर आणि प्रभावी प्रतिकार होईल, याची खात्री असली पाहिजे. दरोडेखोरांच्या हातात धाडस आणि पोलिसांच्या हातात केवळ चलान मशीन—अशी सुरक्षा व्यवस्था चालणार नाही. पोलिसांचा गणवेश नागरिकांना दिलासा देणारा हवा. महामार्गावर खाकी गणवेशातील सशस्त्र गस्तीचे पथक दिसले की वाहनचालकाला एकच भावना झाली पाहिजे—‘आपण सुरक्षित आहोत.’ ही भावना पुन्हा निर्माण करण्याची गरज आहे. महामार्ग पोलिसांची प्राथमिक ओळख ही ‘चलान करणारे पोलीस’ अशी न राहता ‘महामार्ग सुरक्षित करणारे पोलीस’ अशी झाली पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या कामाचे मूल्यमापनही बदलले पाहिजे.
एका अधिकाऱ्याने महिन्यात किती चलाने केली यापेक्षा—
किती किलोमीटर गस्त घातली?
किती संकटग्रस्त वाहनांना मदत केली?
गुन्ह्याला प्रतिसाद देण्याची सरासरी वेळ किती?
किती गुन्हे प्रतिबंधित झाले?
किती संशयास्पद हालचाली पकडल्या?
हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.
महामार्ग पोलिसांचे रिपोर्ट कार्ड चलानच्या संख्येवर नव्हे, नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर तयार झाले पाहिजे.
दरोडा पडला तर जबाबदार कोण? हा सर्वात कठीण प्रश्न आहे. दरोडेखोरांचा गुन्हा त्यांचा आहे. त्यांना पकडणे पोलिसांचे काम आहे. परंतु एखाद्या विशिष्ट भागात वारंवार गुन्हे होत असतील, धोकादायक पद्धतीने वाहनांचे टायर फोडले जात असतील आणि तरीही त्या भागात पुरेशी गस्त नसेल, तर सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीची चौकशी झालीच पाहिजे. महामार्गावर गुन्हा झाला की फक्त एफआयआर नोंदवून प्रकरण संपले असे समजता कामा नये. त्या वेळी कोणते पथक कुठे होते?
त्यांची गस्त कुठे होती?
नियंत्रण कक्षाला काय माहिती होती?
मदतीचा कॉल किती वेळात मिळाला?
पोलीस किती वेळात पोहोचले?
जवळच्या पथकाला माहिती का मिळाली नाही?
हे सर्व प्रश्न तपासले गेले पाहिजेत.
सुरक्षा यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे गुन्हेगारांना संधी मिळाली असे सिद्ध झाले, तर प्रशासकीय जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे.
सरकारने आता ‘समृद्धी’ची नव्हे, सुरक्षिततेची हमी द्यावी! समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकाने टोल भरला आहे. त्या बदल्यात त्याला केवळ चांगला रस्ता मिळणे पुरेसे नाही. त्याला सुरक्षित प्रवासाचा विश्वास मिळाला पाहिजे. रस्ता चकचकीत असूनही त्यावर दरोडेखोर मुक्तपणे फिरत असतील, तर त्या रस्त्याची समृद्धी कशासाठी? महामार्गाच्या उद्घाटनाच्या वेळी मोठमोठे दिवे लावले जातात. विकासाचे फलक उभारले जातात. वेगाची भाषा केली जाते. आता त्याच महामार्गावर सुरक्षेचे दिवे लावण्याची वेळ आली आहे. सरकारने तातडीने
समृद्धी महामार्गाचे स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट करावे.
संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करून तेथे अतिरिक्त सशस्त्र गस्त वाढवावी.
किमान सहा स्वतंत्र सशस्त्र सुरक्षा पथकांच्या तैनातीचा विचार करावा.
सर्व गस्ती वाहनांना GPS ट्रॅकिंग अनिवार्य करावे.
केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून प्रत्येक गस्ती वाहनावर देखरेख ठेवावी.
सीसीटीव्ही, ANPR आणि इतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा.
प्रत्येक गंभीर घटनेच्या प्रतिसाद वेळेचे ऑडिट करावे.
महामार्ग पोलिसांच्या कार्याचे मूल्यमापन केवळ चलानच्या संख्येवर न करता सुरक्षा आणि प्रतिसादाच्या निकषांवर करावे.
महामार्ग पोलिसांवरील वसुलीच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करावी.
Traffic Aid Postsना प्रत्यक्ष आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रे बनवावे.
आणि सर्वांत महत्त्वाचे—
महामार्ग पोलिसांना पुन्हा ‘सुरक्षा’ हा शब्द त्यांच्या कामाच्या केंद्रस्थानी आणून द्यावा.
शेवटचा प्रश्न सरकारला!
समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री दरोडेखोर दीड तास धुमाकूळ घालतात.
तीन वाहनांना लक्ष्य केले जाते.
एक कुटुंब लुटले जाते.
आईच्या मांडीवरचे मूल हिसकावले जाते.
सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम लुटली जाते.
आणि तरीही प्रश्न फक्त ‘दरोडेखोर कोण?’ एवढाच असू शकत नाही. ‘त्या वेळी महामार्ग सुरक्षा यंत्रणा कुठे होती?’ हा प्रश्नही तितक्याच ताकदीने विचारला पाहिजे. कारण दरोडेखोरांना पकडणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे; पण दरोडेखोरांना महामार्गावर मोकळे मैदान मिळू न देणे ही सुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी आहे. समृद्धी महामार्गावरून धावणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला सरकारने एकच संदेश दिला पाहिजे— ‘तुमचा वेग कितीही असो, तुमचे वाहन कुठेही थांबो; संकटात महाराष्ट्र पोलीस तुमच्या आधी पोहोचतील.’ तोपर्यंत समृद्धी महामार्गाची चमक अपुरी आहे. कारण ज्या महामार्गावर नागरिकांची सुरक्षितता सुरक्षित नाही, त्या महामार्गाला ‘समृद्धी’ म्हणण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला नाही. महामार्गावर दरोडेखोरांचा धाक नको; कायद्याचा धाक हवा. चलान करणारे पोलीस नकोत असे नाही—पण त्याआधी नागरिकांचे प्राण वाचवणारे पोलीस हवेत. समृद्धीच्या रस्त्यावर आता सर्वप्रथम सुरक्षिततेचा पहारा हवा!
• डॉ रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि)
छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद)
