जाणून घ्या : काय आहे ही महत्त्वाची, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना..!!
महाराष्ट्र शासनाने ३० मे २०२३ रोजी पुर्वींच्या बाल संगोपन योजनेचे नाव बदलून आता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना असे करण्यात आल्या बाबत शासनाने परिपत्रक काढले व पुर्वीच्या बाल संगोपन योजनेत शासनाने काही बदल केलेला आहेत त्यांची माहिती सर्वसामान्य लाभधारकाला क्हावी या उदेशाने हा लेख लिहीत आहे.
या योजने अंतर्गत बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१५ व सुधारीत अधिनियम २०२१ कलम २ (१४) या व्याखेमध्ये व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २०१८ नुसार या व्याखेत समावेश होणाच्या बालकांचा सर्वागीण विकास व्हावा यासाठी शासन आर्थिक मदत करते. समाजात आपण पाहतो अनेक बालकांची आई किंवा वडील मृत्यमुखी पडलेले आहेत. काहीचे कोरोना-१९ मध्ये मुत्यूमुखी पडलेले आहेत. त्या महिला घटस्फोटीत आहेत अशा काही पालकांचा ठाव ठिकाणा लागत नाही. काही पालक गंभीर आजाराने ग्रासलेले अनेक कुटुंब विघटीत झालेले आहे. असे एक पालक किंवा कुटुंबामध्ये तणाव निर्माण होऊन न्यायालयीन संकटात सापडलेले बालक, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आसलेले कैद्यांचे बालक, एच.आय.व्ही., कॅन्सर सारख्या गंभीर आजाराने बाधित असणाच्या पालकांची मुले, तिव्र मंतिमंद तसेच आई- वडील दिव्यांग असणारे मुले, रस्तावर भिक मागणारी बालके, पोस्को अधिनियम अंतर्गत बळी पडलेली बालके, बाल विवाहास बळी पडू शकणारु बालके विधीसंघर्षग्रस्त बालके, बालकामगार, बाल भिक्षेकरी, जे भिक्षागृहात राहतात अशा पालकांचे मुले-मुली अशा या बालकांना ज्यांचे वय ० ते १८ असणान्या शाळेत जाणाऱ्या किंवा एखादा
कोर्स करणाऱ्या विद्याथ्यांना या योजने अंतर्गत त्यांच्या साठी महिला व बाल विकास खात्याकड्न (शासनाकडून) दरमहा त्यांच्या संगोपनासाठी व शैक्षणीक खर्चासाठी २२५०/- पालकांना देण्यात येतात. यापुर्वी ११०o/- रुपये देण्यात येत होते. पण आता ती रक्कम वाढवून २२५०/- अशी करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ सर्व जाती धर्मातील बालक घेवू शकतात.
योजनेचा उदेश हा आहे की, जी बालके समाजात अनाथ/बेघर/निराधार/ बालकामगार, पर्यायाने ज्या मुलांना बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षणाची गरज आहे अशा बालकांना सरकारमान्य बालगृह, निरीक्षण गृह इतर संस्थामध्ये प्रवेशित करुन त्यांचे शिक्षण केले जावू शकते. ते सध्या चालू आहे, पण केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य अंतर्गत संस्थेतील मुलांना कुटुंबात परत पाठवून त्यांना बाल संगोपन योजनेचा फायदा दयावा या संदर्भात प्रयत्न चालू आहेत. कारण अनेक संस्थांमधून बालकांवर होणाच्या अनेक विविध प्रकारच्या अत्याचार व गैर प्रकाराबाबत अनेक वेळा तक्रारी होताना दिसून येतात. त्या कारणाने अनेक पालक आपले बालक संस्थेमध्ये प्रवेशित करण्यासाठी ईच्छुक नसतात व कुंटुबात ठेवून त्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक खर्च करण्याचे परिस्थिती नसते पर्यायाने बालक शिक्षणा पासून वंचित राहतो व कुंट्बाला आर्थिक मदत व्हावी या उददेशाने शिक्षण सोड़न इतर व्यवसायात पालक त्यांना बालकांची ईच्छा नसतांनाही गुंतवतात. त्यामुळे बालकांचे शैक्षणीक नुकसान होते. तसेच त्यांचा सर्वागीण विकास खुंटतो. अशा परिस्थितीवर या योजने अंतर्गत कुंटुबाला आर्थिक मदत करुन बालकाचे संगोपन हे कुंटुबीक वातावरणात व्हावे व सर्वागीण विकास व्हावा व बालकास संस्थाबाहय कौटुंबीक वातावरणात बालकांचा विकास व्हावा या उददेशाने हि योजना वय ० ते १८ या वयोगटातील बालकासाठी आहे.
बालक घरी राहिल्यास कुटुंबातील संस्कार तसेच आजू-बाजूच्या समाजात समरस होण्याचे पण बालक शिकू शकतो. व त्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.
बालक कुटुंबात राहून शिकल्यास तो समाजातील चांगल्या व वाईट गोष्टींचा अंदाज घेवू शकतो. आपण पाहतो अनेक मुले घरापासुन दुर ठेवल्यामुळे वाईट मुलांच्या संपर्कात येवून असामाजिक तत्वाकडे झुकलेले दिसतात. त्यामुळे बालकाला भावी आयुष्यात अनेक पेच प्रसंगाना सामोरे जावे लागते. अनेक जण गुन्हेगारी विश्वाकडे तसेच व्यसनाधिनतेकडे झुकलेले दिसून येतात.
आपण पाहतो १८ वर्षा खालील विधी संघर्षग्रस्त बालक हे अनेक गंभीर गुन्हयात निष्पण झाल्याचे दिसून येते. अशी परिस्थिती बालकाच्या जिवनात येऊ नये तो कुटुंबात राहून कौटुंबीक वातावरणात राहून सर्वांगीण विकास व्हावा व त्याच्या शिक्षणाची आर्थिक बोज कमी व्हावा यासाठी शासनाकड्न दरमहा प्रतिबालक परीपोषण अनुदान म्हणुन प्रत्येक बालका मागे दरमहा २२५०/- रुपये शासनाकड्न मदत देण्यात येते.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना ही खऱ्या आर्थाने जी बालके शासनाच्या या परिपत्रकाच्या कक्षेत बसतात त्यांंच्यासाठी. खरचं त्यांच्या जिवनात क्रांती अणु शकते. पण या अतिशय चांगल्या योजनेचा प्रसार जनतेत व्हावा तेवढ़ा झालेला दिसून येत नाही. तरी शासन स्तरावरुन व सामाजिक
संस्थांनी या योजनेची माहिती सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचवली पाहिते. पण प्रत्यक्षात अनेक बालक योजनांची माहिती नसल्यामुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचीत आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या योजनेच्या कक्षेत बसणाच्या बालकांच्या पालकांनी खालील प्रमाणे कागदपत्रे एकत्रीत करावी.
•रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्जदार हा दरवर्षी अडीच लाखाच्या आत उत्पन्न आहे असे तलाठी अथवा तहसीलदार यांचा उत्पनाचा दाखला. किंवा आई-वडीलांचे मृत्यू झाल्यास त्यांचे प्रमाणपत्र, शाळेत शिकत असल्यास टि.सी. किंवा प्रवेश निर्गम उतारा, मुळ जेथे राहत असेल तेथील घरासमोरील फोटो, बँंकेमध्ये पालक व बालकाचे संयुक्तीक खाते, व दारीद्रय रेषेखालील कुटुंब असल्यास रेशनकार्ड ईत्यादी कादपत्रे एकत्रीत करुन जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांच्या नावे योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत लेखी अर्ज करावा.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर व जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी सदर चा अर्ज जिल्हा बाल कल्याण समिती यांच्याकडे पाठवितील. त्यानंतर बाल कल्याण समिती ही गृहचौकशी साठी आदेश पारित करतील. ही गृहचौकशी सेवाभावी संस्था किंवा जिल्हा बाल कल्याण अधिकारी अंगणवाडी सेविका व इतर शासनाने परवानगी दिलेल्या संस्थेमार्फत गृहचौकशी करण्यात येईल. वरील नमुद संस्थाने अर्जदाराच्या घरी प्रत्यक्ष जावून अर्जात नमुद परिस्तित खरी आहे याबाबत खात्री करुन तसा अहवाल बाल कल्याण समितीकडे देतील.
अहवाल आल्यानंतर बाल कल्याण समितीने पालकांस व मुलांस समक्ष बोलावून वस्तुस्थिती ची खात्रीकरुन खरच सदर मुलांस बाल संगोपन योजनेचा फायदा देणे आवश्यक आहे का? याबाबत खात्री करुन मंजूरीचे आदेश पारीत करुन जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांच्याकडे पुढील आदेशासाठी पाठवतील. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी बाल संगोपन मंजूर झाल्याबाबत आदेश काढुन आयुक्तालयास पाठवून दयावा. त्यानंतर सदर बालकांस वय १८ पुर्ण होई पर्यत दरमहा २२५०/- शासनाकड़न प्राप्त होतील पण दरवर्षी त्यांनी शिकत असल्याबाबत शाळेचा दाखला जिल्हा व महिला बाल कल्याण अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. ही योजना बालकाला सक्षम करणासाठी आहे. तसेच बालकाच्या कुटुंबाला आर्थिकदष्टया सक्षम बनवण्यासाठी आहे. दर तिन महिण्यानी सेवाभावी संस्थांनी सदर कुंटुंबाला भेटी देवृून लाभार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सक्षमीकरण करण्या करीता प्रयत्न करावेत. तसेच शासनाकड्न इतर योजनेचा या कुटुंबाना लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावा.
एकंदरीत कुटुंब हे आर्थिक दृष्टया सक्षम होईल याचा सुध्दा प्रयत्न केला पाहिजे. योजना प्रभावी पणे राबविण्यासाठी शासन मान्य संस्थाना परवानगी देवून त्यांना प्रत्येक मुलां मागे दरमहा २५०/- रुपये अनुदान देण्याचे सुध्दा नियोजन आहे. सदर योजनेचा लाभ बालकाला वयाचा अठरा वर्ष पुर्ण होई पर्यत घेता येईल.
एकंदरीत या योजनेचा उदेश अतिशय चांगला आहे. जी बालके आर्थिक कारणांमुळे शिक्षणापासुन वंचित राहतात, अशी बालके या योजनेच्या आर्थिक मदतीमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील. तसेच आई वडीलांच्या संपर्कांत कौटुंबिक वातावरणात बालकाचा सर्वागीण विकास होईल. त्यांना त्यांचे कुटुंब मिळाले तर बालकात एकाकी पणाची भावाना निर्माण होणार नाही. बालकावर चांगले संस्कार होतील व तो एक चांगला बालक तयार होईल.
- एड. किशोर नावंदे, सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक.
navandekn@gmail.com
