तारांकित हॉटेलमधील शासकीय बैठक, ‘चतुर’ पत्रकाराच्या लाखोंच्या खेळाची खमंग चर्चा

छत्रपती संभाजीनगर, दि. १४ सप्टेंबर - शहरात महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती महासंचालक कार्यालयातर्फे आयोजित अधिस्वीकृती समितीची दोन दिवसीय बैठक १३ व १४ सप्टेंबर  ला चक्क चिखलठाणा विमानतळा समोरील तारांकित हॉटेल हयात मध्ये घेण्यात आली. पण या बैठकीवर लाखोंची उधळपट्टीसाठी एका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकाराने ‘पत्रकारांचा कार्यक्रम’ असल्याचे खोटे सांगून शहरातील काही लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून लाखो रुपये 'वसूल' केल्याची खमंग चर्चा शहरात जोरात सुरू आहे.

       शहरात भव्य पत्रकार भवन, सुभेदारी विश्रामगृह, विभागीय माहिती कार्यालय आणि जिल्हा माहिती कार्यालयातील सभागृह उपलब्ध असताना ही बैठक पंचतारांकित हॉटेलमध्येच का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय बैठकीसाठी अशा बड्या हॉटेलची निवड करणं आणि त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध नसताना तेथील खर्चासाठी या पत्रकाराने असा उपद्व्याप केला आहे. लाखोंचा खर्च केला आणि स्वतः चार खिसाही भरला. याबाबत पत्रकारांच्या गोटात खमंग चर्चा रंगली आहे. एवढंच नव्हे, तर बैठकीला उपस्थित असलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या सदस्यांना मोठमोठी गिफ्ट्सही देण्यात आल्या असल्याचं समजतंय.

      सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीच्या खर्चासाठी एका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकाराने काही लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून लाखो रुपये गोळा केले. विशेष म्हणजे, या व्यक्तींना ही शासकीय बैठक असल्याचं न सांगता ‘पत्रकारांचा कार्यक्रम आहे’ असं खोटं सांगून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. योगायोगाने, आज १४ सप्टेंबर रोजीच अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिनस्त डिजिटल मीडिया पत्रकार परिषदेचं राज्यस्तरीय अधिवेशन एकनाथ रंग मंदिरात आयोजित आहे. या अधिवेशनाच्या नावाखालीच हा पत्रकार गंडवत असल्याची चर्चा आहे. आता हा योगायोग आहे की जाणीवपूर्वक रचलेला डाव, याबाबत पत्रकारांच्या गोटात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

      पूर्वी अशा शासकीय बैठका जिल्हा किंवा विभागीय माहिती कार्यालयात किंवा अन्य शासकीय इमारतींमध्ये होत असत. पण यंदा तारांकित हॉटेलमध्ये बैठक, अधिकाऱ्यांसाठी आणि समिती सदस्यांसाठी तिथेच राहण्याची, जेवणाची आणि झोपण्याची व्यवस्था, यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शासनाकडून अशा खर्चासाठी निधी मंजूर होणं शक्य नसल्याचं बोललं जात आहे. मग हा खर्च कोणाला फायदा पोहोचवण्यासाठी केलाय?  याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

    एकीकडे पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या बैठकीत त्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. पण शासकीय बैठकीच्यासाठी पत्रकारांच्या नावाखाली लाखोंची वसुली आणि पंचतारांकित हॉटेलमधील थाटमाट यामुळे खरे प्रश्न बाजूलाच राहताहेत की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

      हा सगळा प्रकार खरं आहे की खोटं, हे त्या 'चतुर' पत्रकारालाच ठाऊक! पण शासकीय बैठकीसाठी पंचतारांकित हॉटेलचा वापर, लाखोंची वसुली आणि गिफ्ट्सचा मायाजाल यामुळे एकच प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे - हा सारा खटाटोप कोणासाठी? आणि या पैशाचा हिशोब कोण देणार? मुख्यमंत्र्यांनी किंवा वित्त मंत्र्यांनी अशा बैठकीसाठी परवानगी दिल्याचा कोणताही शासन निर्णय तरी आतापर्यंत समोर आलेला नाही. आता या प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधित पत्रकारावर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.