निधीची अस्पृश्यता नाहीच
खासदार नवनीत राणा यांनी अमरावतीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील (इर्विन) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसराच्या सौंदर्यीकरणासाठी 50 लाख आणि स्वतःच्या वेतनातील 10 लाख, असा एकूण 60 लाखांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविल्यापासून वादंग निर्माण झालेला आहे. "जातचोर खासदारांचा निधी डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळा सौंदर्यीकरणासाठी नकोच", "संबंधित निधी हा शासनाचा असल्याने तो स्वीकारला पाहिजे" आणि "पुतळ्यालगतच्या वादग्रस्त जागेचा तिढा न्यायालयातून सुटत नाही तोपर्यंत तो निधी अखर्चित सुरक्षित ठेवावा", असे भिन्न मतप्रवाह यासंदर्भात समोर आलेले आहेत. निधी वापरावरून संघटनांमध्ये एकवाक्यता नसली तरी मुद्यावरून मात्र सर्वच आंबेडकरी संघटना एकत्र आहेत. या प्रकरणाचा सुवर्णमध्य काय असेल ते काळच ठरविणार आहे, तोपर्यंत प्रशासनाच्या मेंदूचा "खिमा" होणार आहे.
राज्यशासनाने मुलभूत सोयीसुविधा या शीर्षातून 50 लाखांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. संबंधित शीर्षातून निधी वाटपाचे पूर्ण अधिकार संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना असून ते एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या मागणीवरूनसुद्धा शासकीय यंत्रणेमार्फत अशा पद्धतीचा निधी देऊ शकतात. खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा अथवा अन्य लोकप्रतिनिधी यापैकी नेमक्या कुणाच्या मागणीवरून नगरविकास मंत्रालयाने निधी दिला, ते अद्याप अस्पष्ट आहे. कुठल्याही यंत्रणेला एखादे पत्र शासनास लिहावयाचे असल्यास महिनोगणती खेटे घ्यावे लागतात, मात्र 50 लाखांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव, विकासकामाचा आराखडा तयार करणे, तो मंत्रालयात पाठविणे, मंत्र्यांनी तो मंजूर करणे, मंजूर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविणे हे सर्व होऊनही खासदारांकडून घोषणा होईपर्यंत विविध कार्यालयांमध्ये सतत वावरणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना अथवा प्रसारमाध्यमांना त्याची साधी भनक लागू नये, ही बाब प्रशासनाने बाळगलेल्या गोपनियतेची तसेच राणा यांच्या कार्यशैलीची पावती देणारी तर आहेच, शिवाय राणा दाम्पत्याचा छुपा राजकीय हेतू उघड करणारी आहे.
खा. राणा यांनी अनूसूचित जातीचे प्रमाणपत्र ‘मिळवून’ त्या आधारे ‘राखीव’ खासदारकी बळकावल्याची न्यायालयीन निर्वाळ्यावर आधारित लोकभावना आहे. म्हणूनच मागासवर्गीयांना आरक्षणाचे कवच देणार्‍या संविधान निर्मात्याच्या पुतळा सौंदर्यीकरणासाठी जातचोर खासदारांचा निधी नको, ही मागणी त्याच भावनेतून जोरकसपणे समोर आलेली आहे. मात्र संबंधित निधी हा शासनाचा आहे. तो खासदारांचा व्यक्तीगत पैसा नाही, त्यावर सर्वांचाच हक्क आहे, म्हणून तो निधी स्वीकारला पाहिजे, असा दुसरा मतप्रवाह नवनीत राणा यांच्यासाठी उमेदवारी अर्जाची उचल करणार्‍या माजी लेडी गव्हर्नर प्रा. डॉ. कमलताई गवई यांच्या उपस्थितीतील बैठकीतून आलेला आहे. ही मागणी आंबेडकरी चळवळीच्या दीर्घकालिन साक्षीदार कमलताई यांनी स्वयंस्फूर्त समोर आणली की कुणी त्यांच्याकडून ती वदवून घेतली, ते अस्पष्ट आहे. त्यामुळे त्याबाबत थेट भाष्य करणे घाईचे होईल. मात्र या मागणीवर आंबेडकरी संघटनांमध्ये क्रमप्राप्त समुद्रमंथनानुरूप विचारमंथन झाले. त्यातून निघालेले निव्वळ ‘अमृत’ राणा दाम्पत्यासाठी ‘राखीव’ ठेवत विषाचा घोट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा संवर्धन व सौंदर्यीकरण समितीने घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यालगतच्या जागेचा न्यायालयीन तिढा सुटेपर्यंत शासनाचा निधी अखर्चित आणि सुरक्षित ठेवण्याची मागणी समितीने केलेली आहे.
पुतळा संवर्धन समितीच्या मागणीतून अधोरेखित झालेला पुतळ्या लगतच्या जागेचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ आहे. तो तिढा लवकर सुटावा यासाठी प्राचार्या डॉ. कमलताई गवई यांच्या नेतृत्वात आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयीन अधीक्षक, मनपाच्या पॅनलवरील विधीज्ज्ञांच्या भेटीगाठी घेतलेल्या आहेत. मात्र स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. पुतळ्यालगतची जी जागा पुतळा परिसर विस्तारीकरणासाठी संपादित करण्याची मागणी आहे, ती जागा चंद्रशेखर गट्टाणी यांच्या मालकीची आहे. पूर्वी म्हणजेच 1960 दरम्यान या जागेवर हसनजी यांचा पेट्रोलपंप होता, कालांतराने तो पेट्रोलपंप गट्टाणी यांनी घेतला. पुढे कंपनीने तो पेट्रोलपंप बंद केला. मात्र पेट्रोलपंपाच्या जागेच्या मालकी हक्काचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने जागेचा ताबा गट्टाणी यांना दिला. दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर न्याय मिळाल्याने जागेचा ताबा घेण्याच्या दहा वर्षापूर्वीच्या प्रसंगाला उपस्थित राहण्यासाठी गट्टाणी यांचा "गोल्डमेडलिस्ट" मुलगा अभिनव गट्टाणी हा कॅनडातून उपस्थित झाला. त्या जागेला सुरक्षा भिंत बांधताना गट्टाणी कुटुंबाच्या हक्कावरच ‘आक्रमण’ झाले. तेव्हापासून भूसंपादन संदर्भातील वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘पब्लिक युटीलिटी’साठी भूसंपादनाचा अधिकार शासनाला निश्चित आहे. मात्र भूसंपादनाचे जे निकष आहेत, त्यात प्रस्तुत उद्देश आहे किंवा नाही आणि नसेल तर समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. शेवटी पैसा शासनाचा पर्यायाने जनतेचा आहे, तो व्यर्थ जाऊ नये, त्याचा व्यवस्थित विनियोग व्हावा, ही पुतळा संवर्धन समिती भूमिका म्हणूनच रास्त ठरते. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरोधात संघर्ष केला होता, त्यांचे अनुयायी शासन निधीला निश्चितच अस्पृश्य ठरविणार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. राणा यांचे एकूण एका तपाचे राजकारण विकासावर नव्हे तर भावनिकतेवर आधारलेले आहे. त्याची व्यवहार्यता विविध आंबेडकरी संघटना अनुभवावर आधारित हेतूच्या कसोटीवर तपासत आहेत, त्यात काही गैर असल्याचे अजिबात दिसत नाही. आमदार प्रवीण पोटे यांनी डॉ. आंबेडकर यांचा चांदीचा पुतळा बसविण्याची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे.
ज्या पुतळ्याच्या सौंदर्यीकरणाचा हा विषय आहे, तो पुतळा आंबेडकरी चळवळीचे अर्ध्वयू ज्येष्ठ नेते स्मृतीशेष रा. सू. उपाख्य दादासाहेब गवई, तत्कालिन मंत्री प्रतिभाताई पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन अध्यक्ष रावसाहेब इंगोले यांनी 70 च्या दशकात नझूलच्या जागेत बसविला होता. तत्कालिन जि. प. सदस्य पंजाबराव दंदे, डॉ. जी. डी. नन्नावरे आदी मंडळी त्यांच्या दिमतीला होती. 1985 पासून पुतळ्याच्या जागेला अधिक महत्त्व प्राप्त होऊन ते अनुयायांसाठी प्रेरणास्थळ झाले. पुतळ्याची जागा व भूसंपादन करावयाची लगतची जागा याच्या एकत्रित विकासासाठी जागेचे मालक चंद्रशेखर गट्टाणी यांचे "समाधान" रेडीरेकनरच्या पुढे जाऊन करणे, त्यांच्या स्वाभिमानाला पोहोचलेली बाधा दूर करणे, त्यांचे मन वळविणे, हाच यातील पर्यायी मार्ग असू शकतो. शेवटी जागा मालक म्हणून त्यांचाही अधिकार आहे, तो कुणाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही, हेसुद्धा तेवढेच खरे!
-गोपाल रा. हरणेे,
(वरिष्ठ पत्रकार) अमरावती.
---------
