महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ‘शौचालय राजकारण’!
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत 100 नवीन पे-अँड-यूज शौचालयांची घोषणा करण्यात आली आणि शहरभर एकच कुजबुज सुरू झाली—ही स्वच्छतेची अचानक आलेली जाणीव नेमकी का? कारण साधं आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक दाराशी आली आणि शिरसाट साहेबांच्या ‘कारभारात’ अचानक स्वच्छतेचा दिवाळी फराळ फुटला.
गेल्या सहा-सात वर्षांपासून महानगरपालिका एडमिनिस्ट्रेटरच्या ताब्यात आहे. म्हणजेच शहराचा कारभार थेट राज्य सरकारच्या हातात आहे. इतक्या वर्षांत हा प्रकल्प कुठे होता? मंत्री महोदयांना शहरातील बाजारपेठा, बसस्थानके आणि वसाहतींच्या गरजा आत्ता का आठवल्या? शहरातील नागरिकांनी सर्वात जास्त त्रास सहन केला तेव्हा हेच मंत्री महोदय कुठे होते? याच मंत्रालयात, याच खुर्चीत बसून ते अनेक बैठकांमध्ये बसले, पण शहरातील शौचालयांची आठवण त्यांना कधीच झाली नाही. आज मात्र निवडणूक दिसताच त्यांना अचानक स्वच्छतेचा झटका बसला आहे!
ही घोषणा ऐकून नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न पक्क झाला आहे—आधी इतकी वर्षे शांत बसून असणाऱ्या या सरकारच्या मनात अचानक शहराच्या स्वच्छतेची इतकी माया कशी काय निर्माण झाली? उत्तर सोपं आहे. हे शौचालयांचं राजकारण आहे. हे लोककल्याण नव्हे, तर मतपेट्यांच्या स्वच्छतेची तयारी आहे. शहराच्या विकासाची भाषा बोलायची आणि प्रत्यक्षात निवडणूक लक्षात घेऊन घोषणा करायच्या, हा दोहोत असलेला दुर्गंधीचा खेळ लोकांच्या लक्षात येण्याइतका साधा नाही.
जर खरोखर शहराच्या हिताची काळजी असती तर महानगरपालिकेकडे असलेले कर्मचारी, महानगरपालिकेची व्यवस्था आणि महानगरपालिकेच्या हाताखालील यंत्रणा यांनाच ही जबाबदारी दिली असती. पण नाही. येथेही प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनात कोणत्या संघटनेला, कोणत्या गटाला किंवा कोणत्या वरदहस्ताधारी संस्थेला फायदा देण्याचा राजकीय गंडा स्पष्ट दिसत आहे. निधीही बाहेरून आणि व्यवस्थापनही बाहेरून—म्हणजे महानगरपालिकेच्या नावाखाली राजकीय लाभार्थ्यांची ताटे भरायची तयारी सुरू आहे.
शिवसेनेची अनेक वर्षे सत्ता असताना देखील महानगरपालिकेच्या कारभारात असे 100 शौचालयांचे उपक्रम कधीच दिसले नाहीत. शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री म्हणून आज शिरसाट साहेब ज्या सोयी दाखवत आहेत, त्या सोयी त्यांच्या पक्षाच्या आधीच्या ताब्यातील काळातही करता आल्या असत्या. पण तेव्हा शहराची स्वच्छता नाही, तर राजकीय समीकरणे चालत होती. आणि आजही तीच अवस्था कायम आहे. फरक एवढाच की नाव स्वच्छतेचं आणि खेळ मतांचा.
या प्रकल्पाला प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाची कवचं लावली असली तरी यामागचा हेतू मात्र गढूळच आहे. शहराला खरंच स्वच्छता हवी आहे, पण मंत्र्यांनी ज्या वेळी हा प्रकल्प आणला आहे त्यातून स्वच्छतेपेक्षा राजकारणाची दुर्गंधीच जास्त सुटते. शहराच्या नागरिकांनीही आज हे स्पष्ट ओळखले आहे की हा प्रकल्प शहरासाठी नसून निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणासाठी आहे.
शौचालये नक्की उभी राहतील. सुविधा मिळतील. पण या घोषणेला राजकीय रंग आहे हे सत्य पुसून टाकता येणार नाही. कारण ज्यांना सात वर्षे शहराचा विसर पडला त्यांना आता अचानक शहरावर प्रेम का? उत्तर स्पष्ट आहे—महानगरपालिका निवडणूक. आणि म्हणूनच ही शौचालये शहराच्या विकासाचा उपक्रम नसून निवडणुकीपूर्व राजकीय परफ्युम लावलेला ‘शौचालय महोत्सव’ आहे!
- डॉ. रियाज़ देशमुख, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी, संभाजीनगर (औरंगाबाद)
