अति शहाण्यांच्या अतिरेकी कारभाराचा पर्दाफाश! : आरटीआयची माहिती ‘जतन’ नावाखाली दडपण्याचा नवा उद्योग
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा श्वास. पण काही जन माहिती अधिकारी हा श्वासच रोखून धरतात! शासनाने ज्या परिपत्रकाचा उद्देश माहिती जतन करून ठेवण्याचा आहे, त्यालाच हे अधिकारी माहिती दडवण्यासाठी ढाल बनवू लागले आहेत. आणि हीच आहे सध्याची सर्वात धक्कादायक वस्तुस्थिती!
जे परिपत्रक स्पष्टपणे सांगते की —
“अपील प्रलंबित असताना विचारलेली माहिती गहाळ, नष्ट किंवा गायब होऊ नये म्हणून ती जतन करून ठेवा”,
त्याच परिपत्रकाचा अर्थ तोडून–मोडून हे काही अति-हुशार अधिकारी लोकांना सांगतात —
“केस प्रलंबित आहे, त्यामुळे माहिती देऊ शकत नाही!”
हे कोणते कायद्याचे तत्त्व? हा कोणता नियम? शासनाच्या परिपत्रकात असा एक शब्दही नाही… पण काहींची ‘हुशारी’ मात्र अतिरेकी!
शासन परिपत्रक काय सांगते?
२५ ऑगस्ट २०२२ रोजी महा. शासन, सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेले परिपत्रक (क्रमांक संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५४/रा.का.) काय सांगते?
१. माहिती जतन करण्याचा आदेश – माहिती न देण्याचा नव्हे!
परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद आहे की आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती, तिच्यावरील प्रथम व द्वितीय अपील प्रलंबित असताना कोणतीही कागदपत्रे हरवू नयेत, नष्ट होऊ नयेत किंवा गायब करू नयेत म्हणून ती जतन करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच माहिती सुरक्षित ठेवायला हवी — माहिती द्यायची नाही असे कुठेही नाही!
२. खटला प्रलंबित असला तरी माहिती देण्यास मनाई नाही
परिपत्रकात असा कुठेही उल्लेख नाही की एखादा दावा/खटला न्यायालयात सुरू असेल आणि त्या खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी झाली तर माहिती द्यायची नाही.
हा ‘नवा नियम’ जन्माला घालणारे हे अति शहाणे जन माहिती अधिकारी (GIO) आहेत — कायद्यातील नसलेल्या कल्पना स्वतःहून निर्माण करणारे!
३. माहिती अधिकार कायद्यात ‘माहिती दडपण्याचा’ कोणताही अपवाद नाही
कायद्याच्या कलम ८ व ९ मध्ये कोणती माहिती नाकारणे आवश्यक आहे ते अत्यंत स्पष्टपणे नमूद आहे.
परिपत्रकात कुठेही असा निर्देश नाही की —
“अपील प्रलंबित असल्याने माहिती देऊ नका.”
४. परिपत्रकाचा एकमेव उद्देश — माहिती सुरक्षित ठेवणेहो होयहा हेतू अगदी स्पष्ट आहे:
माहिती गहाळ करू नका, नष्ट करू नका, लपवू नका.
मात्र काही अधिकारी याच वाक्याचा अर्थ उलटा करून सांगतात —
“माहिती जतन केली आहे, म्हणून देणार नाही!”
हे नेमके कोणाचे संरक्षण करत आहेत हेच कळत नाही!
जन माहिती अधिकार्यांचा नवा ‘कायदा’: अपील असेल तोपर्यंत माहिती दडवा!
सामान्य नागरिक माहिती विचारला की हे अति-स्मार्ट अधिकारी परिपत्रक पुढे करतात आणि सांगतात — “हेच शासनाने सांगितले आहे!” परंतु शासनाने दिलेला आदेश आणि हे अधिकारी नागरिकांना देत असलेले उत्तर यांचा काहीच मेळ नाही!
सत्य हे की — माहिती जतन करणे म्हणजे माहिती द्यायची नाही, असा अर्थ हा कोणताही कायदा, परिपत्रक किंवा शासन सांगत नाही. हा अर्थ लावणारे फक्त आणि फक्त काही बेफिकीर जन माहिती अधिकारी आहेत.
नागरिकांच्या हक्कांवर गदा – शासनाच्या आदेशाचा गैरवापर
आज जनता जी माहिती मागते, तीच माहिती हे अधिकारी ‘प्रलंबित’, ‘न्यायालयीन’, ‘जतन केलेली’ अशा बहाण्यांनी नाकारतात.
शासनाने दिलेल्या निर्देशाचा हा पूर्ण गैरवापर आहे.
हे अधिकारी माहिती दडवण्यासाठी परिपत्रकाचा आधार घेतात, पण परिपत्रकात उल्लेखलेली
नागरिकांच्या हक्कांची जबाबदारी मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात.
अति शहाणे जन माहिती अधिकाऱ्यांना माझे थेट सवाल:
• शासनाच्या स्पष्ट मजकुराचा अनर्थ करून माहिती रोखण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला?
• माहितीचे जतन म्हणजे माहिती दडपणे हा नवा ‘बाबाजीचा नियम’ कुठून आला?
• हा परिपत्रकाचा गैरवापर करून कोणाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे?
• लोकशाहीत माहितीचा अधिकार दाबण्याचा उद्योग कधी थांबणार?
कायद्यापेक्षा वर कोणी नाही – आणि नक्कीच हे अधिकारी नाहीत!हा लेख त्या सर्व नागरिकांसाठी आहे जे आरटीआयमार्फत सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करतात, पण काही ‘जाणते’ जन माहिती अधिकारी (GIO) त्यांचा हक्कच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करतात.प परिपत्रक स्पष्ट आहे. कायदा स्पष्ट आहे.गै रसमज फक्त या काही अधिकाऱ्यांचा आहे – की ते हवे ते नियम स्वतः बनवू शकतात.
- डॉ. रियाज देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), संभाजीनगर (औरंगाबाद)
