कोणता अजेंडा घेऊ हाती?

कोणता अजेंडा घेऊ हाती?

        बहुतांश राजकारणी कथित जनसेवा कार्यात कामात व्यस्त असल्याचे भासवित असतात - जेव्हा की वास्तवात ते या तडजोडीत असतात की, कोणता अजेंडा मारू जनतेच्या माथी? जो जनतेला कामाला लावून मी भ्रष्टाचार, षडयंत्र, अपराध आदी अवगुण पोसून मनमानी करून विनासायास माझा आणि माझ्या विशेष लोकांचा स्वार्थ साधण्याचे कार्य पूर्णवेळ करत राहीन. तसेही राजकारण्यांच्या अपराधाची तक्रार, चौकशी, खटला, इत्यादीही अभावानेच होतात आणि त्यायोगे होणारे सर्व प्रकारचे नुकसान व शिक्षा ही प्रत्यक्षात जनतेला तर अप्रत्यक्षपणे समाजाला, राज्याला व देशाला भोगावी लागते हा जणू अलिखित नियमच आहे.

"अश्वं नैव, गजं नैव, व्याघ्रं नैव च नैवच।"
"अजापुत्रं बलि  दद्यादैवो दुर्बलः घातकः।"

          या संस्कृत सुभाषितांचा अर्थ असा आहे की : घोडा नाही, हत्ती नाही आणि वाघ तर मुळीच नाही. बोकडाच्या मुलाचा अर्थात बकऱ्याचा बळी देणारे हे जग दुर्बलांसाठीच घातक आहे.

          ही वस्तुस्थिती पुरातन काळापासून ते आजतागायत या ना त्या कारणाने सप्रमाण खरी ठरत आली आहे आणि काही काळापासून तर अश्या वृत्तीचा प्रचंड उद्रेक झाला आहे.

          कोणत्याही थराला जाऊन निव्वळ राजकारण करणाऱ्या आणि कथित लोकप्रतिनिधी व जन्सेवाक म्हणविणाऱ्या बहुतांश  परावलंबी जीवांचा नालयाकपणा जाणून जनता या द्विधा मनःस्थितीत आहे की, कोणता अजेंडा घेऊ हाती? उपरोक्त दोन्ही बाबी या सहसा जनतेलाच वैचारिक कामाला किंवा निष्फळ चर्चेच्या कामाला जुंपतात! कारण स्पष्ट व उघड असते की, बहुतांश राजकीय आश्वासनं ही असतातच प्रलंबित ठेवण्यासाठी आणि जनतेचा अजेंडा हा दिवा स्वप्नरुपी अजेंडाच ठरतो. म्हणजे न मागता मिळालेली आश्वासनांची खिरापत असो की रेटून चालविलेली अत्यावश्यक मागणी - या बाबी शक्य, संभव आणि पूर्ण होतात ते लोकप्रतिनिधी म्हणविणाऱ्या विशेष लोकांनी त्यांच्या मर्जीतील विशेष लोकांच्या स्वार्थासाठी चालविलेला मनमानी व बहुतांशी अधिकारशून्य नियमबाह्य असा कारभार होय! जनतेसह एकूण समाजाला देशोधडीला लावणाऱ्या अश्या तडजोडीतून जनतेचे किंवा राज्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हित  किती, काय व कसे हा प्राथमिक मुद्दाही निरर्थक बाबींच्या नाटकीय दिखवा निर्माण करून क्षुल्लक अर्थात गौण ठेविले जाते!

          EVM प्रमाणे लोकशाहीची तत्व आणि नीतिमूल्य ही कथित धोरणात्मक अंमलबजावणीने संशयास्पद जाणवतात, तर लोकशाहीचा गाभा असलेली न्यायपालिकाही पक्षपताच्या कचाट्यात अडकवली आली! कोण्या एके काळी किरकोळ बाबी आणि समस्यांचाही वाचा फोडणारा व विश्वासार्ह वाटणारा लोकशाहीचा आधारस्तंभ अर्थात वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या व संबंधित आधुनिक यंत्रणा कुचकामी ठरली ती अति व्यावसायिकतेच्या आहारी जाऊन  ठोक व्यापाराच्या व्यावसायिक बाजारपेठेत अति व्यस्त होऊन. व्यापारात अधिकार, कर्तव्य, भावना, जबाबदारी, सामाजिक भान, इत्यादिंपेक्षा नेहमीच वरच्ध ठरतो नफा अर्थात स्वार्थ! याच अति स्वार्थी वृत्तीने बहुतांशी प्रत्येक क्षेत्राचा या ना त्या स्वरूपात घात केला आहे.

         फार विशेष किंवा संशोधन करून एखाद्या बाबीचा कीस पडण्यापेक्षा दैनंदिन जीवनातील एक सहज/सोपा/साधा विषयाचा विचार केल्यास हे आपणास कळेलच की आपली बहुतांश कार्यप्रणाली ही वास्तव आचरणातून "बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात" झाली आहे.

          अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, वीज, पाणी, रस्ते, व्यापार/उद्योग, इत्यादी मूलभूत मानवी गरजा या एकतर इतिहासजमा केल्या गेल्या आहेत किंवा डायनासोरप्रमाणे नामशेष झाले की काय? कारण आजकाल धर्म-अधर्म, तुलना, इतिहास, वेशभूषा, आहार, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कथित आधुनिकता, अत्यंत प्राधान्याच्या सोडून अन्य समस्या/योजनांना प्राथमिकता, भांडवलशाहीला अनावश्यक प्रोत्साहन व सत्तेचे केंद्रीकरण, बहुतांश कार्यरत योजनांचे दर्जाहिन व तकलादू काम, प्रचंड प्रमाणत भ्रष्टाचार आणि अनैतिक तत्त्वांचा संचार, पक्ष आणि संघटनांची ओसरती विश्वासार्हता, तत्वहिन राजकारण व षडयंत्र, इत्यादी बाबींना आजकाल अवाजवी प्राथमिकता दिली जात आहे.

       शासकीय सेवेत एक पत्र व्यक्ती ही निर्धारित शैक्षणिक पात्रता, चारित्र्य प्रमाणपत्र, वयोमर्यादा, भाषा व विषय कौशल्य, नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या ठिकाणातील अधिवास, आरक्षण आणि अन्य निकषांच्या बळावर शिपायापासून ते उच्चपदस्थ अधिकारी असे कोणतेही एक पद धारण करून अधिकार व कर्तव्यांच्या कक्षेत राहून प्रामाणिकपणे नियमधिन राहून आपले नोकरी/सेवाकार्य बजावतो.
तर राजकारणात शिक्षणाचा गंध, चारित्र्याचा मागमूस, अधिवासाची अट, मतदारसंघाचे बंधन, भाषेची सक्ती, इत्यादी कसलीच मर्यादा नसताना - तसेच एकावेळी एकापेक्षा जास्त मतदारसंघातून अर्ज करण्याची मुभा अशी जणू सवलतींची लयलूटच आजी/माजी व भावी रजकरण्यांसठी सदैव असतेच! त्यातून ना नियमांची कटकट, ना कर्तव्यांची टांगती तलवार! त्यामुळे केवळ अधिकारशाही आणि मनमानी कारभारात भ्रष्टाचार, पक्षपात, सामाजिक असमतोल, अराजकता, इत्यादी फोफवणारच! त्यात कहर तो असा की मूळ मतदारसंघात राहण्याचे, जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे, मंत्रालयाशी संबंधित कामकाजात उपस्थित राहण्याचे, संबंधित विभागातील घोटाळे/गुन्हे/बेशिस्त व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचे ओझे नाही तसेच वरील कोणत्याही कामाचे किंवा त्या कामाला काळ वेळेचे ना बंधन, ना उत्तरदायित्व असल्याची न्याय्य बाजू?!?

           अगदीच मुक्त लोकप्रतिनिधीच, नियमधीन शासकीय कर्मचारी आणि कायद्याच्या दावणीला बांधलेली  यांच्यासाठी असलेल्या नियमांत इतकी तफावत असल्यास स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता हे व असे सारे काही निव्वळ आलबेलच नाही तर दुटप्पी आणि प्रजातंत्राचा विपर्यास करणारे ठरेल किंबहुना ठरत आहे.

         त्यावर कहर तो असा की भरमसाठ अतिविशेष किंबहुना शाही सोयीसुविधा घेऊनही बहुतांश राजकारणी हे स्वतःच्या जीवनाला त्याग व समर्पण समजतात - तर समाज, जनता, राज्य व देशाप्रती केलेल्या कार्याला एक दिव्य, एक उपकार भासावताता!

            प्रसिद्धी, मुलाखत, शक्तीप्रदर्शन, आरोपांच्या कुरघोडी, खाजगी इव्हेंट/उद्घाटन, इत्यादी प्रकाशझोतात राहण्याचा आटापिटा सोडून बहुतांश राजकारण्यांनी खालेल्ल्या मिठाला आणि मिळत आलेल्या शाही सेवासुविधांना जागून जनसेवा व राष्ट्रसेवा हे मूळ कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडण्यास सदैव प्राधान्य द्यावे. हीच सर्व लोकप्रतिनिधींची ओळख आणि आस्तित्व यांची खरी कसोटी असते आणि त्याकरिता जनता तुम्हाला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देत स्वतःच्या मतदारसंघाची/प्रांताची/राज्याची व देशाची अर्थात स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी विश्वासाने तुम्हाला दिलेली असते.

          थोडक्यात काय तर हा उघडउघड अर्थात अगदी स्पष्टपणे नजरेस पडणारा, पण लोकशाहीच्या आकर्षक वेष्टनात बळेच लपविण्याचा येत असलेले दुटप्पी व पक्षपातीपणाचे धोरण संपुष्टात आणून स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या मूलभूत व अति महत्त्वाच्या आदर्श आचारसरणीला वास्तवात अंगिकारून समाज, राज्य आणि देश यांचा सर्वांगीण विकास घडविण्याचे प्रामाणिक व अथक व कार्यक्षम प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

- इकबाल सईद काझी (विश्लेषक/लेखक/कवी)