डॉ. देशमुखांची ‘बुलडोझर’ याचिका अन् हायकोर्टाचा प्रशासनावर ‘हातोडा’
अमरावतीच्या इतवारा बाजार परिसरातील उड्डाणपूल बांधकामाला सव्वासात वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, पण अद्यापही काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. प्रशासनाचा वेळकाढूपणा याला कारणीभूत ठरला. माजी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून रखडलेल्या उड्डाणपुलावर जणू ‘बुलडोझर’ चालविला. खंडपीठाने प्रधान सचिवांना व्यक्तिशः एक लाख रुपये दंडाचा जबरदस्त हातोडा मारत प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहे. ही सरकारला मोठी चपराक आहे. यंत्रणा स्वतःला जसे समजून घेत आहे, त्यांचा तो गोड गैरसमज यातून दूर झालेला आहे.
इतवारा बाजार हा अत्यंत वर्दळीचा परिसर आहे. शहराच्या पश्चिम भागात राहणार्‍या सुमारे 50 ते 60 हजार नागरिकांना पूर्व-उत्तर-दक्षिण भागाशी संपर्काचा एकमेव मार्ग आहे. एवढेच नव्हे तर अमरावती शहरातून भातकुली, वलगाव, दर्यापूर, अंजनगासुर्जी, अकोट, परतवाडा, चिखलदरा, धारणी तर चांदूरबाजार व पुढे मध्यप्रदेशाकडे जाणारा शहरातील ‘शॉर्टकट’ आहे. पण इतवारा बाजारातील अधिकृत दुकानांसमोरच्या हातगाड्यांचे अतिक्रमण हटविणे महापालिका व शहर पोलीस प्रशासनाच्या बापाला आतापर्यंत जमलेले नाही. सगळी यंत्रणा शेपूट घालून बसलेली आहे. चुकून एखादी कार्यवाही केल्यास दुसर्‍या दिवशी परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. त्यात मतांचे राजकारण आडवे येते. इतवारातील कुठल्याही दुकानात खरेदीसाठी जायचे असेल तर त्या दुकानासमोरील हातगाडी व्यावसायिक दुचाकीधारक ग्राहकाला हाकलून लावतो. जास्त बोललात तर वाद होतो आणि वेळप्रसंगी सर्वच हातगाडीचालक एकवटतात. यातून वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यावर उपाय म्हणून तत्कालीन आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून 2016 मध्ये केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गत या उड्डाणपुलाचा 58.46 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करून आणला होता. कामाची मुदत 24 महिने होती. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन 10 मार्च 2018 रोजी केले होते. भूमिपूजन कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नागपुरीगेट पोलीस ठाणे चौकात रस्त्याच्या कडेला एक मंडप टाकला होता. एखाद्याकडे मयत होते, त्यानंतर त्याच्या घरासमोर जसा मंडप टाकला जातो, त्यापेक्षा थोडा बरा तो मंडप होता. यावरून प्रवीण पोटे पाटील यांनी भर कार्यक्रमात अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली होती.
नागपूर येथील मे. चाफेकर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सकडून ‘दिन भर में ढाई कोस’, याप्रमाणे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू आहे. शहराच्या पश्चिम भागातील हजारो नागरिकांना दररोज वाहतुकीचा त्रास तर सहन करावाच लागत आहे, त्याशिवाय हजारो वाहनांना गाडगेनगरमार्गे फेर्‍याने जावे लागत आहे. निधीसाठी उड्डाणपुलाचे बांधकाम रखडल्याची बाब समोर आल्यानंतर संतप्त नागरिकांनी ‘चंदा मांँगो’ प्रतिकात्मक आंदोलने केली. तरीही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. कोरोना महामारीपासून आतापर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. ही स्थिती बघता माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी अ‍ॅड. शाहू चिखले यांच्यामार्फत राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार मे. चाफेकर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. बांधकामाच्या विलंबाला कोरोना महामारी, धार्मिक उत्सवाची तर कधी वाहतुकीची तकलादू कारणे प्रतिवाद्यांकडून याचिकेच्या उत्तरादाखल उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे देण्यात आली. ती न्यायालयाने धुडकावून लावली एवढेच नव्हे तर कोण्या जोकराने हे शपथपत्र लिहिले, या शब्दात संताप व्यक्त केला.
मे. चाफेकर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सने अमरावतीत यापूर्वी राजापेठ उड्डाणपुलाचे बांधकाम केलेले आहे. तो त्यांचा व्यवसाय आहे आणि अशा व्यवसायात लांडगेतोड हा अलिखित नियम झालेला आहे. ‘गंदा है पर धंदा है’, या उक्तीनुसार मे. चाफेकर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स आपला व्यवसाय करीत आहे. प्रकल्प रखडून ठेवणे, त्याची किंमत वाढवत नेणे आणि त्यातून मलाई ओरपणे हा एकप्रकारचा शासकीय यंत्रणेचा शासकीय धंदा झालेला आहे. प्रकल्पांसाठी निधी सरकारकडून वितरित केला जातो. मंत्रालयात पावलोपावली झारीतील शुक्राचार्य दडून बसलेले आहेत. निधी ज्याच्या स्वाक्षरीने वितरित होतो, त्या संंबंधितांचे टक्केवारी वा कमिशन स्वरूपात तोंड भरावे लागते. ही वाईट सवय नुसत्या कंत्राटदारांनीच नव्हे तर विधीमंडळाच्या सदस्यांनी देखील लावलेली आहे. ती बिदागी नंतर कोणत्या मार्गाने कुठे जाते, हे ज्याचे त्यालाच माहिती असते. या व्यवहारात मे. चाफेकर अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स बहुधा कमी पडल्यानेच उड्डाणपुलाचे बांधकाम निधीअभावी रखडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लोकशाहीत न्यायालयाच्या दिशानिर्देश, आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी कायदेमंडळाच्या अख्त्यारीतील प्रशासनावर आहे. गेल्या दहा पंधरा वर्षापूर्वी दर तीन-चार दिवसात न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले, सरकारला खडसावले, अधिकार्‍यांना फटकारले, अशा बातम्या वाचनात यायच्या. इतक्यात ते शब्द परवलीचे झाले होते. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अमरावती येथे त्यांच्या सत्काराला उत्तर देताना न्यायनिवाड्याच्या संदर्भातील उहापोह केला होता. तो या निवड्याला चपखल लागू पडलेला आहे. चालून जाते, काही होत नाही, या अविर्भावात प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःला न्यायव्यवस्थेच्या समकक्ष मानू लागलेली आहे. त्या मानसिकतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या बेंचने या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना सनसनीत चपराक लगावलेली आहे. खंडपीठाने आदेश देऊनही विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याची सबब सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयात प्रकल्पाच्या रोडमॅपसह हजर राहण्याची तसदी घेतली नाही. ही बाब न्यायालयाने नोटीसमध्ये घेऊन प्रधान सचिवांना व्यक्तिशः एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. असा दणका आवश्यकच होता. त्यासाठी खंडपीठाच्या निर्णयाचे स्वागत अन् याचिकाकर्ते डॉ. सुनील देशमुख यांचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे.
आता खंडपीठाने बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिलेली आहे. कामाचा प्रगती अहवाल दरमहिन्याला सादर करण्याचे बंधनही घातले आहे. ठरवून दिलेल्या अवधीत जर उड्डाणपूल पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालविण्याची तंबी न्यायालयाने दिलेली आहे. ‘करो या मरो’, अशी स्थिती आहे. एका परिणामकारक जनहित याचिकेने अनेकांचे अनेक मनसुबे उधळले आहेत. त्याहून अधिक खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेवर चालविलेल्या कायद्याच्या हातोड्याचा आवाज बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांपासून तर शाखाअभियंत्याच्या कानाचे पडदे फाडणारा व त्यांची टाळकी जाग्यावर आणणारा ठरला आहे. इतवारा बाजारातील उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू झाल्यानंतर चित्राचौक ते मालवीय चौक या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल, त्यासाठी हा मार्ग आतापासूनच अतिक्रमणमुक्त तसेच चित्राचौकातील रस्त्याचा निमूळता भाग अधिक रुंद करावा लागेल. ते सुद्धा यथावकाश होईल, अशी अपेक्षा करू या!
-गोपाल हरणे, वरिष्ठ पत्रकार, अमरावती
9422855496
