PFI वर ५ वर्षे बंदी : मोदी सरकारची मोठी कारवाई

      नवी दिल्ली: आरएसएस संघटनेवर सतत टीका करणारी आणि केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सतत प्रश्न उपस्थित करणारी मुस्लिम संघटना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियावर अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन एक्ट अंतर्गत मोदी सरकारने ५ वर्षासाठी बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पीएफआयशी संबंध असलेल्यांवर कारवाया सुरू आहेत. देशभरात छापे टाकण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसह अनेक राज्यांमधील पोलिसांकडून धाडसत्र राबवण्यात आलं. पीएफआयशी संबधित ठिकाणांवर छापे टाकून शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता गृह मंत्रालयानं पीएफआयवर ५ वर्षांची बंदी आणली आहे. पीएफआयसोबतच आणखी ९ संघटनांवरदेखील कारवाई करण्यात आली आहे.
        पीएफआयसोबतच रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काऊन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स संस्था (NCHRO), नॅशनल व्हुमन फ्रंट (NWF), ज्युनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन या संघटनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटना पीएफआयच्या सहायक संघटना आहेत.
       २२ सप्टेंबर आणि २७ सप्टेंबरला राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सक्तवसुली संचलनालय आणि राज्यांमधील पोलिसांनी PFI शी संबंध असलेल्यांवर छापे टाकले. पहिल्या टप्प्यातील छापेमारीत १०६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील धाडसत्रात २४७ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळालेले आहेत. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. PFI वर बंदी घालण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केंद्राकडे केली होती. त्यानंतर गृह मंत्रालयानं PFI वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.