मनपाचा ११ मस्जिदी पाडण्याचा कट उधळला!
औरंगाबाद, २ फेब्रुवारी: शहरात मनपा प्रशासन आणि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनने रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली ऐतिहासिक मस्जिदी आणि धार्मिक स्थळांवर बुलडोझर चालविण्याचा कट रचला होता. विशेषतः टाऊन हॉल ते बीबी का मकबरा या रस्त्यालगत असलेल्या 300 वर्षे जुन्या सरवर साहेब जहागीरदार मस्जिदीवरही टाच येण्याचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्सच्या मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर यांनी हा कट वेळीच ओळखून त्वरित वक्फ न्यायाधिकरणाचा दरवाजा ठोठावला. अ‍ॅड. मुहम्मद इद्रीस इब्राहीम यांच्या यशस्वी पैरवीमुळे न्यायाधिकरणाने महापालिकेला स्थगिती आदेश दिला, परिणामी मशिदीवर येणारा संभाव्य बुलडोझरचा धोका टळला.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मनपा प्रशासनाने शहराच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या प्रक्रियेत मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्थळांवर अन्यायकारक कारवाई करण्याचा कट शिजला. आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली गेली असली तरी मनपाने बहुतेक आक्षेप धुडकावून लावत कारवाईचा मार्ग मोकळा केला.
मनपा प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने काही मस्जिदींच्या जबाबदार मंडळींशी संपर्क साधून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य नेते या विषयावर गप्प बसले आणि प्रकरण जनतेच्या नजरेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्सने हा प्रकार उघडकीस आणत न्यायालयीन लढाई लढली आणि अखेर मनपाच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले.
रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली मनपा प्रशासनाने खालील मस्जिदींवर कारवाई करण्याचा बेत आखला होता:
कडबी दालन मस्जिद (गुलमंडी)
कासिम जान मस्जिद (अंगूरी बाग)
हरी मस्जिद (मोंढा)
बादशाह मस्जिद
मुनव्वर मस्जिद (नवाबपुरा)
चम्पा मस्जिद (चम्पा चौक)
पान दरीबा मस्जिद
क्रांती चौक मस्जिद
छोटी मस्जिद (जयसिंगपुरा)
मक्का मस्जिद (मकई गेट)
सरवर साहेब जहागीरदार मशीद
याशिवाय, काही कब्रिस्तान आणि इतर धार्मिक स्थळे देखील या कारवाईच्या टप्प्यात येणार होती.
वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्सने या अन्यायाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत वक्फ मंडळाकडे तक्रार दाखल केली आणि वक्फ न्यायाधिकरणाकडे प्रकरण नेले. न्यायालयीन लढतीत अ‍ॅड. मुहम्मद इद्रीस इब्राहीम, अ‍ॅड. रमीज शेख आणि अ‍ॅड. आफ्रीन मॅडम यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. परिणामी, न्यायाधिकरणाने महापालिकेच्या कारवाईस स्थगिती आदेश दिला आणि मस्जिदी सध्या तरी सुरक्षित राहिल्या.
या संपूर्ण घटनेत मुस्लिम समाजातील नेत्यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरली. शहरातील अनेक प्रभावशाली मुस्लिम नेत्यांनी या प्रश्नावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. उलट, काही मस्जिदींच्या प्रशासनांनी मनपाशी समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्सने सतर्कता बाळगली नसती, तर मनपा प्रशासनाने या ऐतिहासिक मस्जिदींवरही बुलडोझर चालवला असता.
या निर्णयामुळे फक्त मस्जिदीच नाही, तर मुस्लिम समाजाच्या हक्कांचेही रक्षण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समाजाने आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
वक्फ न्यायाधिकरणाच्या स्थगितीमुळे मुस्लिम समाजाने दिलासा मिळवला असला तरी, हा लढा पूर्णतः संपलेला नाही. प्रशासनाच्या भविष्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी मुस्लिम समाजाने संघटित राहून आपल्या कायदेशीर आणि संवैधानिक हक्कांसाठी लढण्याची गरज आहे.
विकासाच्या नावाखाली धार्मिक स्थळांवर बुलडोझर चालवण्याचे कटकारस्थान उधळून लावण्यात वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स आणि न्यायालयीन पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यापुढेही मुस्लिम समाजाने अशा घटनांविरुद्ध सतर्क राहून आपल्या अधिकारांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
