हायकोर्ट आदेशाचा अवमान – छत्रपती संभाजी नगरमध्ये प्रशासकीय ‘रावणराज’

         ब्रिटिश सरकार भारतात आले, त्या काळी देशाची लोकसंख्या सुमारे साठ कोटी होती, तर त्यांच्या सेनेची संख्या केवळ ऐंशी हजार. नंतर ती संख्या एक लाख झाली. इतक्या अल्पसंख्य सेनेने साठ कोटी जनतेवर वर्षानुवर्षे राज्य केले, कारण जनता गप्प, मुक आणि मौन होती. आज महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार असतानाही छत्रपती संभाजी नगरमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्तीच होताना दिसते. फरक एवढाच की, आता परकीय सत्ताधीश नाहीत, तर आपल्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय पाठबळ असलेले अधिकारीच नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत.

         गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासक श्रीकांत यांच्या आदेशावरून शहरात रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर घरे व दुकाने पाडण्याची मोहीम सुरू आहे. बुलडोझरच्या आवाजात भिंती कोसळल्या, संसार उद्ध्वस्त झाले, व्यापाऱ्यांची आयुष्यभराची कमाई मातीमोल झाली. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मात्र, या कारवाईपूर्वी आवश्यक असलेली भू-संपादनाची प्रक्रिया, अवार्ड पास करणे आणि नुकसानभरपाई देणे – या कोणत्याही टप्प्यांचे पालन करण्यात आले नाही.

        हाय कोर्टाचे आदेश स्पष्टपणे सांगतात की, रस्ता रुंदीकरण किंवा विकास आराखड्याअंतर्गत होणारी कोणतीही जमीन संपादन प्रक्रिया "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" (LARR Act) तसेच भारतीय संविधानातील कलम 300A – “No person shall be deprived of his property save by authority of law” – यानुसारच पार पाडली पाहिजे. या कलमांचे उल्लंघन करणे म्हणजे थेट हाय कोर्टाचा अवमान (Contempt of Courts Act, 1971) ठरते.

        याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाच्या 2014 च्या निकालानुसार, शहरातील रस्ता रुंदीकरणासारखी कामे दहा वर्षांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकास आराखडा रद्द होऊ शकतो. मात्र छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ही मोहीम चाळीस-पन्नास वर्षांच्या उशिराने हाती घेण्यात आली, हेच प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे पुरावे आहे. त्यामुळे, "Delay defeats justice" या तत्त्वालाही तिलांजली देण्यात आली आहे.

       या संपूर्ण कारवाईत शहराचे पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांनीच नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणली. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक आदेश काढून लोकांना गप्प ठेवले, परंतु त्याच वेळी Bhartiya Nyay Sanhita (BNS) Section 198 – “Public servant disobeying law, with intent to cause injury” – चा भंग केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

        शहरातील नागरिकांचा ठाम दावा आहे की, प्रशासक जी श्रीकांत आणि पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्यावर Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत अवमान प्रकरण दाखल करून कडक कारवाई करावी. कारण कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे – मग तो सामान्य नागरिक असो वा उच्चपदस्थ अधिकारी. आज जनता गप्प बसली, तर उद्या हेच बुलडोझर इतरांच्या घरावर चालतील. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तरदायी धरले पाहिजे, हेच खरे लोकशाहीचे बळ आहे.

✍ नजीमोद्दीन काजी, छत्रपती संभाजी नगर.