कलम १२३ चा गैरवापर: संभाजीनगरातील प्रकरणातून समोर आलेले प्रश्न
जुनी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) मधील कलम १५७ आणि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम १७६ या दोन्ही तरतुदीनुसार, दखलपात्र गुन्हा नोंदवल्यानंतर (एफआयआर) त्याची प्रत “तात्काळ” संबंधित मजिस्ट्रेटकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.
'तात्काळ' या शब्दाचा प्रत्यक्ष अर्थ बहुतेक राज्यांमध्ये २४ तासांच्या आत असा घेतला जातो. याची नोंद पंजाब पोलिस नियमावली, महाराष्ट्र पोलिस मॅन्युअल यांसारख्या अनेक नियमपुस्तकांत आहे.
हे का महत्त्वाचे आहे?
१. एफआयआरमध्ये फेरफार टाळणे
एफआयआरची मजिस्ट्रेटकडे त्वरित प्रत गेल्यास पोलिसांना नंतर मजकूर बदलण्याची संधी मिळत नाही.
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (२०१४) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही हे स्पष्ट केले आहे की, हे पाऊल पोलिसांच्या मनमानीला आळा घालते.
२. न्यायालयीन देखरेख
एफआयआर मिळाल्यावर मजिस्ट्रेट तपास लवकर सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकतो. यामुळे तपासात विलंब होत नाही आणि फिर्यादी व आरोपी या दोघांचे हक्क सुरक्षित राहतात.
३. पोलिस अधिकारांवर नियंत्रण
खोटे किंवा लागू न होणारे कलम लावून आरोपीला अडचणीत आणण्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही तरतूद महत्वाची आहे.
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका
एफआयआर नोंदवल्यानंतर फक्त न्यायालयालाच प्रत पाठवणे पुरेसे नाही. तर सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उपायुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही गुन्ह्याची कलमे आणि संक्षिप्त माहिती २४ तासांच्या आत पाठवली जाते. त्यांनी:
• गुन्ह्यातील कलमे योग्य आहेत का?
• तपास वेळेवर सुरू आहे का?
• गंभीर चुका झाल्या आहेत का?
याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. चुकीची कलमे लावल्यास वरिष्ठांनी तातडीने दुरुस्तीचे आदेश द्यावेत आणि आवश्यक असल्यास जबाबदार पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
न्यायालयाची जबाबदारी
मजिस्ट्रेटने मिळालेली एफआयआर फक्त सही करून ठेवण्याची औपचारिकता नसून:
• मजकूर काळजीपूर्वक वाचणे
• गुन्ह्याच्या स्वरूपाशी कलमे जुळत आहेत का तपासणे
• चुकीची कलमे असल्यास तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश देणे
हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
कलम १२३ चा चुकीचा वापर – संभाजीनगरातील उदाहरण
९ ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर गुन्हे शाखेने रवींद्रनगर येथील घरावर छापा टाकला. तिथे पांढऱ्या रंगाचे, उग्र वासाचे द्रव्याचा साठा सापडल्याच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता कलम १२३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन जिन्सी येथे अप.क्र.२२४/२०२५ नुसार गुन्हा नोंदवला. तो पदार्थ कोणता आहे याची पण खात्री केली गेली नाही. परंतु कलम १२३ लागू होण्यासाठी:;
• कोणत्याही व्यक्तीला हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने विष, नशा करणारे किंवा हानिकारक पदार्थ “देणे” किंवा “घेण्यास लावणे” हा घटक आवश्यक आहे.
• केवळ पदार्थाचा साठा सापडणे हा घटक पूर्ण करत नाही.
तरीही पोलिसांनी हे कलम लावले, ज्यामागे आरोपीला त्रास देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप आहे. प्रश्न असा की;
• संबंधित मजिस्ट्रेटने हे वाचून योग्य दुरुस्ती केली का?
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले का?
मानवाधिकारांचे उल्लंघन
खोटे कलम लावणे, हेतुपुरस्सर खोटा गुन्हा नोंदवणे हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकरणात जबाबदार पोलिसांविरुद्धही गुन्हा नोंदवून, कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
एफआयआर २४ तासांच्या आत न्यायालय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे ही कायदेशीर सक्ती आहे.
ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पाळल्यास;
• चुकीच्या कलमांचा गैरवापर थांबेल
• निष्पापांना त्रास होणार नाही
• खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होईल
न्यायालय आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी या प्रक्रियेला गंभीरतेने घेतले, तरच कायद्याचा खरा उद्देश – न्याय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी – साध्य होईल.
- डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजीनगर
