मतदार वाढीचे आकडे खोटे? आयोगाने फोडला खोटेपणाचा बुरखा
मुंबई, १३ जून : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांनंतर काही माध्यमांमध्ये मतदारयादीतील वाढीबाबत दिशाभूल करणारे लेख प्रसिद्ध झाले. त्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.
???? मतदार यादी कशी तयार होते?
भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० व मतदार नोंदणी नियम १९६०), मतदारयादी मतदान केंद्रनिहाय तयार केली जाते. राज्यातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) आणि सुमारे १ लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) ही यादी घरपोच जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करून तयार करतात.
यामध्ये सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी सातत्याने संवाद साधला जातो. तक्रारी व आक्षेप नोंदवण्यासाठी व अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिल्या जातात.
???? मतदारांची वाढ : खरी आकडेवारी काय सांगते?
२०१९ विधानसभा ते २०२४ लोकसभा :
➤ १.३९ कोटी नवीन नावे समाविष्ट
➤ १.०७ कोटी नावे वगळली
➤ निव्वळ वाढ: ३२.२५ लाख मतदार
२०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा (नोव्हेंबर) :
➤ ४८.८२ लाख नावे समाविष्ट
➤ ८ लाख नावे वगळली
➤ निव्वळ वाढ: ४०.८१ लाख मतदार
➤ त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाख नवमतदार
???? 'मतदारसंख्या प्रक्षेपित लोकसंख्येपेक्षा जास्त का?' यावर स्पष्टीकरण
कोणतीही प्रक्षेपित लोकसंख्या ही केवळ सांख्यिकीय (statistical) अंदाजावर आधारित असते. प्रत्यक्ष मतदार नोंदणी ही फॉर्म, घरभेट पडताळणी व कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच केली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून, सर्व पक्षांशी समन्वय ठेवून केली जाते.
???? काँग्रेसने मांडलेले आरोप व आयोगाचे उत्तर
मतदारयादीत गडबड असल्याचे आरोप काँग्रेसने निवडणुकीनंतर मांडले. निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने २८,४२१ बूथ एजंट (BLA) नियुक्त केले होते. मात्र निवडणूक प्रक्रियेतील कोणतीही गंभीर तक्रार या एजंटांकडून आली नव्हती.
???? मतदार यादी कोणाला व केव्हा दिली जाते?
प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी प्रारूप आणि अंतिम यादी सर्व राजकीय पक्षांना सॉफ्ट व हार्ड कॉपी स्वरूपात मोफत दिली जाते.
हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ या निवडणुकांत राबवण्यात आली होती.
कोणताही नागरिक निर्धारित शुल्क भरून, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडून मतदार यादी मिळवू शकतो.
???? आयोगाचं उत्तर वेबसाइटवर उपलब्ध
नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेसने केलेल्या आरोपांवर आयोगाने २४ डिसेंबर २०२४ रोजी सविस्तर उत्तर दिलं आहे. हे उत्तर आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे.
???? आयोगाचं उत्तर पाहण्यासाठी लिंक :
???? https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?...
महाराष्ट्रातील मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया ही कायदेशीर, पारदर्शक व सर्व पक्षांना सहभागी करून घेणारी आहे. निवडणुकीपूर्वी कोणतीही गंभीर तक्रार नोंदवली नसताना, निवडणूक झाल्यावरच आरोप मांडले गेले आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.
