मुस्लिमांना मतदानाचा हक्क नाकारला जातोय का ?
अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची सर्वात सोपी व्याख्या केली आहे. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांद्वारे चालवलेले शासन म्हणजे लोकशाही. दैनंदिन शासन चालवण्यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक व्यक्तीला आपले योगदान देणे शक्य नाही आणि त्याची आवश्यकता देखील नाही. भारतासारख्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने खंडप्राय असलेल्या देशात तर थेट लोकशाही शक्यच नाही. यामुळेच आपण संसदीय लोकशाहीचा अंगीकार केला आहे.
संविधान सभेतील विद्वान व्यक्तींनी भारतासाठी प्रातिनिधिक लोकशाहीचे प्रारूप स्वीकारले. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये दैनंदिन शासन चालवण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून नागरिक काही प्रतिनिधींची निवड करतात. नागरिकांच्या वतीने हे प्रतिनिधी दैनंदिन शासन चालवतात आणि कायद्यांची निर्मिती करतात. प्रातिनिधिक लोकशाहीचा मूळ आधार हा ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार’ आहे. प्रत्येक व्यक्ति हा राजकीय दृष्ट्या समान आहे आणि प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीच्या मताला समान किंमत आहे. ‘एक व्यक्ति एक मत’ हे ‘राजकीय समते’चे मूलभूत तत्व या विचाराच्या मागे आहे.
प्राचीन ग्रीक नगरराज्यांमध्ये देखील लोकशाही अस्तित्वात होती. परंतु, स्त्रिया आणि गुलामांना मतदानाचा हक्क नव्हता. आधुनिक म्हणवल्या जाणाऱ्या पाश्चात्य लोकशाही देशांमध्ये देखील महिलांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी मोठा लढा लढावा लागला. इंग्लंड मधील महिलांना १९१८ साली, अमेरिकेतील महिलांना १९२० साली तर पोर्तुगालच्या महिलांना १९७६ साली मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. सौदी अरेबियातील महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्यासाठी २०१५ पर्यंत वाट पहावी लागली.
भारतामध्ये स्वातंत्र्य पूर्व काळात मतदानाचा हक्क सर्वांना उपलब्ध नव्हता. काही श्रीमंत आणि सुशिक्षित लोकांनाच मतदानाचा हक्क होता. महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्यासाठी १९१९ पर्यंत वाट पहावी लागली. १९१९ च्या मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड कायद्याने भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार’चा स्वीकार केला. निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेतील हे एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल होते.
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार म्हणजे, जात, धर्म, पंथ, वर्ण, वंश, लिंगभाव याउपर प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार. भारतीय संविधानातील कलम ३२६ द्वारे सर्व प्रौढ भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. पूर्वी मताधिकार हा २१ वर्ष पूर्ण असलेल्या प्रौढ भारतीय नागरीकास मिळत असे. १९८८ साली एकसष्टाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे ही वयोमार्यादा एकवीस वरुन कमी करून अठरा वर्ष करण्यात आली.
प्रचंड संघर्ष आणि असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानामुळे भारताला स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षानंतर देखील आपल्याला मुक्त आणि पारदर्शी निवडणूकांची सुनिश्चिती मात्र करता आलेली नाही. मागील काही निवडणुकांमध्ये वंचित आणि मागास घटकांचा प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायाच्या मतदारांचा मतदानाचा अधिकार नाकारला जाण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
विविध प्रलोभनांचा वापर :
राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून विविध आमिषे दाखवून मतदान आपल्या पक्षात करून घेण्याचा प्रयत्न पूर्वीपासून होत आहे. प्रामुख्याने पैसे वाटप करून मते विकत घेण्याचा प्रकार फार जुना आहे. निवडणूक गैरप्रकारात याचा समावेश होतो, मात्र निवडणूक यंत्रणेला हा गैरप्रकार पूर्णपणे थांबवणे अजूनही शक्य झालेले नाही. मतदार पैसे घेऊन देखील त्यांना हव्या त्या उमेदवारालाच मतदान करत असल्याचे उमेदवारांना लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी इतर प्रकारे मतदान बाधित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
पूर्वी मतदान करण्यासाठी पैसे वाटप केले जायचे. आता मतदान न करण्यासाठी देखील मतदारांना पैसे दिले जात असल्याचा प्रकार मुस्लिम बहुल वस्त्यांमध्ये दिसून आला आहे. मुस्लिम मतदारांना मतदान दिवसाच्या आदल्या रात्री पैसे देऊन त्यांचे मतदान पत्र ताब्यात घेतले जाते. मतदानाची वेळ संपल्यावर मतदारांना मतपत्रे पुन्हा परत दिली जातात. यामुळे मुस्लिम मतदार मतदानापासून वंचित राहत आहेत.
काही मतदार हे मतदान पत्र स्वतःजवळ नसताना इतर ओळख पत्राच्या आधारे मतदान करत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांनी कोणत्याही परिस्थितीत मतदान करू नये म्हणून त्यांना पैसे देऊन मतदानाच्या आदल्या रात्रीच त्यांच्या बोटावर मतदान केल्याची शाई लावली जात आहे. एकदा का बोटाला शाई लागली तर त्या मतदाराने मतदान केले आहे असे यंत्रनेमार्फत गृहीत धरले जाते. त्या व्यक्तीला मग पुन्हा मतदान करण्याची संधी मिळत नाही. फक्त निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असणारी मतदानानंतर बोटावर लावण्याची शाई इतरांना कशी उपलब्ध होते हा तपासाचा विषय आहे.
मुस्लिम मतदार हे मतदानाच्या दिवशी गावातच असू नये आणि त्यांनी मतदानच करू नये यासाठी देखील काही उमेदवार प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ते मुस्लिम मतदारांना मतदानाच्या दिवशी प्रायोजित सहलीवर किंवा तीर्थक्षेत्राच्या यात्रेवर पाठवत आहेत. मतदानाच्या दिवशी हे मुस्लिम मतदार त्यांच्या मतदारसंघात नसल्याने ते मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. वरील तिन्ही प्रकार हे औरंगाबाद शहरात घडल्याचा आरोप एमआयएम पक्षाचे उमेदवार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. नांदेड शहर आणि इतर मुस्लिम बहुल भागात देखील हे प्रकार पाहावयास मिळाले.
लोकसभा निवडणुकांवेळीस गुजरात मधील गांधीनगर मतदारसंघात देखील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी यात्रेवर पाठवण्याचा प्रकार घडला होता. शबनम हाश्मी यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ खत्यावरून याप्रकाराची सविस्तर माहिती दिली होती. ‘एक्ट नाऊ फॉर हारमोनी अँड डेमॉक्रसी’ या संस्थेने निवडणूक गैरप्रकारांबाबतचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पत्राद्वारे सादर केला होता. मतदानाच्या दिवशी सानंद तालुक्यातील शांतीपुरा गावातील मुस्लिम मतदारांना बसने अजमेरला घेऊन जाण्याची व्यवस्था केली गेली होती, असा आरोप या अहवालामध्ये करण्यात आला होता.
महेमूदूर रहमान समितीच्या २०१३ सालच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील जवळपास ६० टक्के मुस्लिम हे गरीबी रेषेच्या खाली जीवन जगत आहेत. महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील याच गरिबीचा उपयोग उमेदवारांकडून निवडणुकांमध्ये केला जात आहे. पैशांचे किंवा इतर प्रलोभन दाखवून मुस्लिमांना मतदान न करण्यास बाध्य करण्यात येत आहे. गरीबीमुळे इतर हक्क आणि सोईसुविधांपासून आधीच वंचित असलेला मुस्लिम समाज हा आता आपल्या मतदानाच्या मूलभूत हक्काला देखील मुकत आहे.
यंत्रणेतील त्रुटि :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील शिंगणापुर गावातील ग्रामसभेने यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात एक ठराव केला होता. या ठरावानुसार गावामध्ये नवीन मुस्लिम मतदारांच्या नोंदी होऊ देणार नाही असे ठरले होते. तसेच अद्ययावत मतदान यादीत नवीन मुस्लिम नाव आढळल्यास ग्रामपंचायत त्यावर आक्षेप घेईल आणि ती मुस्लिम नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असा देखील ठराव घेण्यात आला होता.
सर्व स्तरातून या प्रकाराचा विरोध झाल्यावर ग्रामपंचायतीकडून दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. हा ठराव बांगलादेशी मुस्लिमांसाठी करण्यात आल्याचे सांगून सारवासारव देखील करण्यात आली. मात्र हा प्रकार धर्माच्या आधारावर मुस्लिम मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क नाकारण्याचा होता. संविधानातील कलम ३२५ मध्ये स्पष्ट केलेले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला धर्माच्या आधारावर मतदान यादीतून वगळले जाऊ शकत नाही. उपरोक्त प्रकार हा सरळ सरळ संविधानाच्या उल्लंघणाचा होता. परंतु, यंत्रानेमार्फत सदरील ग्रामपंचयतीविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
२०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात मुंबई मध्ये मतदान होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचा ज्या भागात मतदार आहे त्या भागात मतदान अत्यंत संथ गतीने होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. संथ मतदान प्रक्रिया, तीव्र ऊन, लांबच लांब रांगा, मतदान केंद्रावर आपुऱ्या मूलभूत सुविधा यामुळे बहुतांश मतदार मतदान केल्याविना परत गेले. या भागांमध्ये बहुतांश मुस्लिम बहुल वस्त्यांचा देखील समावेश होता.
‘नॅशनल कॉन्फ्रेंस’चे श्रीनगर मतदारसंघातील उमेदवार रुहूल्लाह मेहदी यांनी देखील अशाच प्रकारचे आरोप पोलिस यंत्रणेवर केले होते. ‘अल-जझीरा’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की, “ज्या मतदान बूथवर त्यांच्या पक्षाला मतदान करणारे मतदार होते अश्या बूथवर पोलिस मतदारांना धमकावून मतदान संथ गतीने करण्याचा प्रयत्न करत होते. काही वेळा ते खूप गर्दी झाल्याचे निमित्त करून बळजबरीने मतदारांना मतदान केल्याविना परत जाण्यास सांगत होते. ते मतदारांच्या ओळखपत्राची पडताळणी करत होते जी बूथ अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे, पोलिसांची नव्हे.”
बल प्रयोग आणि दडपशाही
नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये, नांदेड जिल्ह्यातील भोकर विधानसभा मतदारसंघात, मतदानाच्या दिवशी ४०० ते ५०० मुस्लिम मतदारांना एका मंगल कार्यालयात डांबून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला. कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला होता. मुस्लिम मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी बळजबरीने त्यांना मंगलकार्यालयात डांबून ठेवण्यात आल्याचा आरोप कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला होता.
डांबून ठेवलेल्या मतदारांची सुटका करून त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यात आले. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाल्याने यातील बहुतांश मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. इतर मतदारसंघात देखील अश्याच प्रकारे मुस्लिम मतदारांना मंगल कार्यालयामध्ये डांबून ठेवण्याचा प्रकार घडल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. मुस्लिम मतदारांनी मतदान करू नये म्हणून त्यांना एकत्रित डांबून ठेवण्याचा हा प्रकार मुक्त आणि आरोगयपूर्ण लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसोबतच उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या रिक्त जागांवर देखील पोटनिवडणूक झाली होती. मिरपूर विधानसभेत एक पोलिस अधिकारी काही मुस्लिम महिलांवर बंदूक तानत त्यांना वापस जाण्यास सांगत असल्याचा विडियो वायरल झाला होता. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ‘एक्स’ वर आरोप केला की, सदरील पोलिस अधिकारी हा बंदुकीचा धाक दाखवून मतदारांना मतदान न करण्यासाठी धमकावत होता. असेच धमकावण्याचे काही प्रकार इतरत्र देखील घडले होते.
अखिलेश यादव यांनी ‘एक्स’च्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाकडे या प्रकारची तक्रार केली होती. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी बेकायदेशीर रित्या मतदारांना मतदानापासून रोखले म्हणून पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले. यात कानपूरच्या दोन, मुजफ्फरनगर मधील दोन आणि मुरादाबाद मधील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश होता. असाच काहीसा प्रकार 2024 लोकसभा निवडणुकीवेळी संभल लोकसभा मतदार संघामध्ये आणि २०२२ मध्ये रामपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत घडला होता.
पोलिस आणि इतर निवडणूक यंत्रणांनी निवडणूक काळात तटस्थ राहणे अपेक्षित असते. निवडणूक शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडाव्यात याची सुनिश्चिती करण्याची जबाबदारी ही पोलिस आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची असते. मात्र उत्तरप्रदेश मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत काही ठिकाणी घडलेला प्रकार हा चिंताजनक आहे. एखाद्या धर्म समुदायाच्या मतदारांना दडपशाहीने मतदान करण्यापासून रोखणे हे ‘राजकीय समानतेच्या’ संवैधानिक मूल्याच्या विरुद्ध कृती आहे.
तांत्रिक कारणे:
काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत दिल्लीचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगावर परस्पर मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळत असल्याचा आरोप केला. मतदार यादीतील नावांवर कोणी आक्षेप घेतल्यास ते नाव वगळण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर याबद्दलची माहिती देणे आवश्यक असते. मात्र अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध करून न देता, परस्पर मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. शहादरा विधानसभा मतदारसंघात 11,000, जनकपुरीत 6247, संगम विहार मध्ये 5862, आर. के. पुरम मध्ये 4285 मतदारांच्या नावावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेऊन यासर्वांचे नाव मतदार यादीतून वागळण्याची प्रक्रिया परस्पर सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘झिलमिल’चा रहिवासी असलेल्या महफूज अली ने सांगितले की, “मी इथे पंधरा वर्षांपासून मतदान करत आहे. जेंव्हा ‘आप’चे कार्यकर्ते तपासणीसाठी आले होते तेंव्हा मला समजले की माझे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे”. देशाच्या इतर भागात देखील मुस्लिम मतदारांना त्यांचे मतदान यादीतील नाव वगळले गेल्याचे समजत नाही. मतदानाच्या दिवशी जेंव्हा ते मतदानासाठी मतदान केंद्रावर जातात तेंव्हा त्यांना ही गोष्ट समजते की त्यांचे मतदार यादीतील नाव गायब आहे. त्यांना मग मतदानापासून वंचित राहावे लागते.
‘स्क्रोल’ मध्ये २६ एप्रिल २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात, मथुरा लोकसभा मतदारसंघात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विविध तांत्रिक कारणाने मुस्लिम मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले याचा तपशील दिला होता. यात प्रामुख्याने बूथ स्तराच्या अधिकाऱ्याने (बीएलओ) मतदार चिठ्ठ्यांचे योग्य वितरण न करणे, मतदान केंद्रावरील मतदार यद्यांमध्ये मुस्लिम मतदारांचे नाव नसणे किंवा नावाची स्पेलिंग चूक असणे, मतदार पत्र मिळवण्यात मुस्लिम मतदारांना अडचणी येणे इ. गोष्टींचा समावेश होता.
हिंदू मतदारांशी संवाद साधल्यावर त्यांना या समस्यांचा सामाना करावा लागला नसल्याचे लेखामध्ये नमूद केले आहे. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत मथुरा लोकसभा मतदारसंघात मागील दोन दशकातील सर्वात कमी मतदान ४९.४% नोंदवले गेले. २०१९ मध्ये ६०.७% मतदान नोंदवले गेले होते तर २०२४ मध्ये ६४% मतदान नोंदवले गेले होते. मतदान कमी होण्याचं एक प्रमुख कारण मुस्लिम मतदारांचा मतदानापासून वंचित राहिल्याचा दावा असू शकतो.
‘द वायर’मध्ये ३ जून २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखामध्ये गुजरातमधील मच्छीमार असलेल्या ७०० मुस्लिम मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नसल्याचे नमूद केले आहे. देवभूमी द्वारका जिल्ह्यातील गांधवी आणि नवाद्रा गावातील हर्षद बंदराजवळ असलेली मच्छीमारांची वस्ती अधिकाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये हटवली होती. हे लोक जेंव्हा लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी इथे परतले तेंव्हा त्यांना समजले की त्यांची नावे मतदार यादीमधून गायब आहेत.
मच्छीमारंचं म्हणण होतं की, “राहत्या जागेवरून हटवते वेळेस आम्हाला पोलिसांनी आधार कार्ड, मतदान कार्ड इ. वरील पत्ता न बदलण्यास सांगितले होते. आम्हाला सांगण्यात आले होते की, नंतर आम्हाला तिथं परत जावं लागू शकतं. परंतु आम्ही परत तिथं जाऊ ही शकलो नाही आणि मतदान देखील करू शकलो नाही”. भारतातील इतर मतदार संघात देखील मुस्लिम मतदारांची नावे त्यांच्या नकळत मतदार यादीतून हटवले गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. उपरोक्त तांत्रिक कारणांमुळे मुस्लिम मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले आहे.
‘अल-जझीरा’ मध्ये 1 जून 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आसाम मध्ये झालेल्या ‘सीमांकन’मुळे मुस्लिम मतदारांवर झालेल्या प्रभावाचे विश्लेषण केले आहे. सनवर हूसैन, हा व्यवसायाने बस चालक असलेला व्यक्ति बारपेटा लोकसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार होता. आता त्याच्या नावाचा समावेश धुब्री लोकसभा मतदारसंघातील मतदान यादीत करण्यात आला आहे, जे त्याच्या राहत्या घरापासून 130 कि.मी. दूर आहे. 43 वर्षीय सनवर ‘अलजझीरा’ला म्हणाला की, “माझ्या घारपासून एवढ्या लांब असलेल्या जागेसाठी मी का मतदान करावे? मी नेहमी बारपेट मध्येच वास्तव्यास असतो”.
आसाम मधील सीमांकन प्रक्रियेने बारपेटा मतदारसंघातील मुस्लिम मतदारांची संख्या 60 टक्क्याहून कमी होऊन 30 टक्के झाली आहे. चेंगा हा 76 टक्के मुस्लिम मतदार असलेला विधानसभा मतदारसंघ आधी बारपेटा लोकसभा मतदारसंघाचा भाग होता. सीमांकन प्रक्रियेनंतर आता हा मतदारसंघ धुब्री लोकसभा मतदारसंघाचा भाग झाला आहे. सीमांकन प्रक्रियेतून तांत्रिक कारणांमुळे निर्माण झालेल्या या संभ्रमावस्थेने आसाम मधील अनेक मुस्लिम मतदार 2024 लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदानापासून वंचित राहिले होते.
एकीकडे निवडणूक आयोग मतदारांना मतदान करण्यासाठी आवाहन करतो. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी विशेष प्रचार करण्यात येतो. दुसरीकडे उमेदवार आणि यंत्रनांकडूनच मुस्लिम समाजातील मतदानाचा टक्का कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. संविधानाने दिलेल्या मताधिकार पासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतीय लोकशाहीतील हा एक मोठा विरोधाभास आहे. भय मुक्त आणि पारदर्शी निवडणुकांची सुनिश्चिती करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. तसेच कोणत्याही आमिषाला बळी न पडत मतदान करणे ही मतदारांची देखील जबाबदारी आहे. निवडणुकांमधील होणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग मात्र यात कमी पडतोय हे वेळोवेळी दिसून आले आहे.
भारतीय संविधानाने मुक्त आणि पारदर्शी निवडणूकांच्या आयोजनावर विशेष भर दिले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ‘आदर्श आचारसंहिते’ची काटेकोर अंबलबजावणी यंत्रणेकडून होतांना दिसत नाही. टी. एन. सेशन सारख्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने हे दाखवून दिले आहे की इच्छाशक्ति असेल तर निवडणूक आयोग उत्कृष्ट पद्धतीने काम करू शकतो. ‘आदर्श आचारसंहिते’चे काटेकोर पालन उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून व्हावे याची सुनिश्चिती त्यांनी केली होती. निवडणुक आयोगाने हीच इच्छाशक्ती आता पुन्हा दाखवणे आवश्यक आहे. मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत राजकीय हक्क आहे. त्याची ती राजकीय ओळख आहे. त्यामुळे फक्त मुस्लिमच नाही तर देशातील कोणताही नागरिक त्याच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न होणे हे आरोग्यपूर्ण लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
लेखक : शहेबाज म. फारूक मनियार ( सीनियर रिसर्च स्कॉलर, नागरीकशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ ) shahebaj.maniyar@civics.mu.ac.in 7028291830
