"चीप ऑफीसर" ला "चीफ ऑफिसर" म्हणून नियुक्ती : शासनाचा डाव हायकोर्टात शासनावरच उलटला

मुंबई, २६ मार्च : शासनाने काढलेल्या एका गैर कायदेशीर आदेशामुळे अडचणीत सापडलेल्या एका रिट याचिकेवर सुनावणीसाठी एडवोकेट जनरल यांना स्वतः हजर राहावे लागले. परंतु एडवोकेट जनरल त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटला. हायकोर्टाने रिट याचिकेचे व्यापक जनहित आणि गांभीर्य ओळखत रिट याचिकेला जनहित याचिका म्हणून गृहीत धरण्याची परवानगी दिली.

       हे सविस्तर प्रकरण असे आहे की, वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 23 नुसार महाराष्ट्र शासनाने कर्तव्यपालनात कसूर करीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर "चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर" म्हणून मंत्रालयातील एका "चीप ऑफिसर" म्हणजे डेस्क ऑफिसर असलेल्या सय्यद जुनेद यांची १४ मार्च २०२४ चे आदेशान्वये गैर कायदेशीर नेमणूक केली होती.

         या गैरकादेशीर आदेशाविरुद्ध नाशिक येथील वक्फ व्हिसिल ब्लोवर, चार्टर्ड अकाउंटंट  सय्यद आरिफ अली यांनी बॉम्बे हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे शासनाचे धाबे दणाणले होते. शासनाला या प्रकरणात सारवासारव करीत आपली बाजू मांडणे कठीण होत असल्याने या प्रकरणात सुनावणी साठी आज महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्याकरिता स्वतः एडवोकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांना उभे राहावे लागले. त्यांनी टेक्निकल बाब समोर आणत हायकोर्टाला सांगितले की, या प्रकरणात सय्यद आरिफ अली यांचे स्वतःचे अधिकारांचे कोणतेही हनन झालेले नसल्याने त्यांनी रिट याचिके ऐवजी जनहित याचिका दाखल करायला पाहिजे होती. म्हणून त्यांची रिट याचिका फेटाळण्यात यावी. परंतु प्रकरणाचे व्यापक जनहित आणि गांभीर्य ओळखून न्यायाधीशांनी या रिट याचिकेलाच  जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरण्याची परवानगी दिली. हायकोर्टाचे या निर्णयामुळे सय्यद आरिफ अली यांची बाजू आता भक्कम झाली असून महाराष्ट्र शासनाला सय्यद जुनेद यांचे कडून त्यांचा चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर या पदाचा पदभार काढून वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 नुसार आपले   कर्तव्य पालन करीत वक्फ मंडळाने शिफारस केलेल्या, उपसचिव दर्जाच्या किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या मुस्लिम अधिकाऱ्याची,   शासनाच्या गॅझेट मध्ये, कायमस्वरूपी नियुक्तीचे आदेश काढूनच या जनहित याचिकेला सामोरे जावे लागणार आहे.

        सय्यद आरिफ अली यांच्याशी आमचे प्रतिनिधींनी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,  रमज़ानच्या या पवित्र महिन्यात अल्लाहने मला ही मोठी 'गिफ्ट' दिली आहे". "आता या जनहित याचिकेच्या सुनावणी मध्ये आणखी बरेच मोठे घबाड समोर येतील". अशी आशा पण त्यांनी व्यक्त केली. 

        या प्रकरणात सय्यद आरिफ अली यांच्या वतीने सीनियर एडवोकेट राहुल मोटकरी आणि वीरेंद्र तुळजापूरकर यांनी बाजू मांडली.

       हायकोर्टाने एखाद्या रिट याचिकेला जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) म्हणून स्वीकारणे याचा अर्थ असा की, त्या याचिकेतील मुद्दा केवळ याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक हक्कांपुरता मर्यादित न ठेवता, तो समाजाच्या व्यापक हिताशी संबंधित आहे असे न्यायालय मानते.