MIM चे आरिफ हुसैनी विरुद्धचा गुन्हा : पोलिस आणि वर्तमानपत्रांच्या भूमिकेचे पोस्टमार्टम

        काल दिनांक 11 जुलै 2025 रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथून प्रकाशित होणारे काही वर्तमानपत्रात मुस्लिम धर्मीय, एम आय एम  पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तसेच माजी नगरसेविकेचे पती आरिफ हुसैनी यांच्या विरुद्ध छत्रपती संभाजी नगर शहर गुन्हे शाखेकडून करण्यात आलेली कारवाई ची बातमी आणि गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संभाजी पवार यांनी जारी केलेली व सोशल मीडियावर फिरत असलेली प्रेस नोट वाचल्यानंतर आश्चर्याचा धक्काच बसला. या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका, वर्तमानपत्रांची भूमिका आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती?  व काय असायला पाहिजे याबाबत चा पोस्टमार्टम करणे मला आवश्यक वाटले म्हणून हा प्रपंच.

१. घटनेचा आढावा
दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी काही वर्तमानपत्रांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरातील एका प्रकरणाची बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीप्रमाणे –
• एमआयएम (AIMIM) पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आणि माजी नगरसेविकेचे पती  आरिफ हुसैनी हे हातभट्टीची दारू तयार करून विक्री करत होते.
• गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांच्या मालकीच्या जागेवर छापा टाकला.
• छाप्यात हातभट्टीची दारू व दारू तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले गेले.

• छाप्यावेळी घटनास्थळावरून आरिफ हुसैनी पळून गेले.
          या बातमीमुळे जनतेत आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली. त्याच दिवशी, गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संभाजी पवार यांनी जारी केलेली प्रेस नोट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

२. प्रेस नोट आणि बातमीतील विसंगती
वर्तमानपत्रांमध्ये स्पष्टपणे “हातभट्टीच्या अड्ड्यावर छापा” असा उल्लेख होता, पण पोलिसांच्या प्रेस नोटमध्ये हातभट्टीचा उल्लेख नव्हता. त्याऐवजी फक्त "मानवी जिवीतास अपायकारक असलेला द्रव्य पदार्थ विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला" असा उल्लेख केला गेला.

इथे पहिली विसंगती दिसते –
• बातमीमध्ये हातभट्टी व दारू उत्पादनाचा उल्लेख.
• प्रेस नोटमध्ये फक्त “हानिकारक द्रव्याचा साठा” असा उल्लेख.

३. लावलेले कलम – भारतीय न्याय संहिता कलम १२३ :
          पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेचे कलम १२३ वापरले. कलम १२३ असे सांगते:

      "जो कोणी एखाद्या व्यक्तीला इजा पोहोचवण्याच्या हेतूने किंवा कोणताही गुन्हा करण्यासाठी किंवा गुन्हा करण्यात मदत करण्यासाठी, किंवा त्यातून इजा होण्याची शक्यता आहे हे माहिती असूनही, त्या व्यक्तीला कोणतेही विष, झोप येण्याचे औषध, नशा करणारे औषध, हानिकारक औषध किंवा इतर कोणतीही वस्तू देतो किंवा ती घेण्यास लावतो, त्याला जास्तीत जास्त दहा वर्षांपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कैद होऊ शकते आणि त्याला दंडही होऊ शकतो."

४. कलम १२३ अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी आवश्यक बाबी :
          कलम १२३ लागू होण्यासाठी सहा घटक पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
• हेतू – एखाद्या व्यक्तीला हानी पोहोचवण्याचा हेतू असणे.
• गुन्ह्याचा उद्देश – एखादा गुन्हा करण्यासाठी किंवा त्यास मदत करण्यासाठी कृती असणे.
• इजा होण्याची जाणीव – इजा होण्याची शक्यता माहीत असूनही कृती करणे.
• प्रत्यक्ष कृती – व्यक्तीला विष, झोपेचे औषध, नशा करणारे औषध, हानिकारक औषध किंवा इतर कोणतीही वस्तू देणे.
• भाग पाडणे – व्यक्तीला ती वस्तू घेण्यास भाग पाडणे.
• सर्व घटक पूर्ण असणे – वरील पाच घटक एकत्र आल्याशिवाय हा गुन्हा सिद्ध होत नाही.

          फक्त हानिकारक वस्तूचा साठा असणे, हे कलम १२३ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. त्या वस्तूचा वापर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध हेतूपुरस्सर केला गेला पाहिजे.

५. या प्रकरणातील पोलिसांची कारवाई: 

       दिनांक ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी पोलिसांना माहिती मिळाली की, अनिसा शाळेजवळ, रविंद्रनगर, शाहाबाजार, छत्रपती संभाजीनगर येथे एका घरात मानवी जिवीतास अपायकारक पदार्थ विक्रीसाठी साठवून ठेवला आहे.

      गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविकांत गच्चे आणि पथकाने छापा टाकून, जागेच्या मालक आरिफ हुसैनी यांच्या मालकीच्या घरातून हा साठा जप्त केला. मात्र पंचनामा आणि फिर्याद देण्याची जबाबदारी राजपत्रित अधिकारी रविकांत गच्चे यांनी न घेता, पोलीस हवालदार मनोज अकोले यांच्याकडे दिली. पोलीस ठाणे जिन्सी येथे गुन्हा क्रमांक २२४/२०२५, कलम १२३ भा.न्या.सं. २०२३ अंतर्गत नोंदवला गेला. गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई पोलीस स्टेशन ऑफिसर, जीन्सी यांनी केली.

६. कलमाचा गैरवापर आणि उद्देश

• या प्रकरणात कलम १२३ लावण्याचे कायद्याच्या दृष्टीने कारण नाही, कारण –

• “हानिकारक द्रव्याचा साठा” आढळला असला तरी तो एखाद्या व्यक्तीला देण्यात आला किंवा घेण्यास भाग पाडला गेल्याचा पुरावा नाही.

• हेतूपुरस्सर “इजा पोहोचवणे” किंवा “गुन्हा करण्यासाठी वापरणे” हा भाग सिद्ध होत नाही.

म्हणून, हे स्पष्ट होते की कलम १२३ लावण्यामागे वैयक्तिक दुष्ट हेतू आहे –

• आरिफ हुसैनी हे मुस्लिम धर्मीय आहेत.
• ते AIMIM पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आहेत.
• त्यांना जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्यासाठी आणि जामीन मिळू नये म्हणून अजामीनपात्र व दहा वर्षांच्या शिक्षेचे कलम लावले गेले.

७. पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कलम २०१ :

        अशा पद्धतीने जाणूनबुजून चुकीचा अहवाल तयार करणे हा स्वतः एक गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेचे कलम २०१ असे सांगते:

      "कलम 201 (भारतीय न्याय संहिता) - कोणताही शासकीय सेवक, ज्याच्यावर एखादे दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोंद तयार करण्याची किंवा त्याचे भाषांतर करण्याची जबाबदारी आहे, आणि तो दस्तऐवज किंवा नोंद जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने तयार करतो किंवा भाषांतर करतो, आणि असे करताना त्याला हे माहीत असते किंवा तो मानतो की हे चुकीचे आहे, तसेच त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला हानी पोहोचवायचा हेतू असतो किंवा अशी हानी होण्याची शक्यता असते, तर अशा व्यक्तीस जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात."

      म्हणून, या प्रकरणातील –
• छापा मारणारे अधिकारी
• गुन्हा नोंदविण्यासाठी तक्रार देणारा हवालदार
• गुन्ह्याला मान्यता देणारा पोलीस स्टेशन ऑफिसर
• आणि देखरेख करणारे वरिष्ठ अधिकारी
हे सर्व कलम २०१ अंतर्गत जबाबदार ठरतात.

८. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका:
       सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांनी ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन –
• दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे
• त्यांच्या विरुद्ध कलम २०१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवणे
• पिडीतास न्याय मिळवून देणे
ही पावले उचलायला हवी होती. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. हे संशोधनाचा विषय आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही.

         मी AIMIM पक्षाचा सदस्य नाही, त्याचा समर्थक नाही आणि त्यांच्या विचारसरणीशीही माझा काही  संबंध नाही. परंतु –
• कोणत्याही नागरिकावर हेतूपुरस्सर कायद्याचा गैरवापर होऊ नये.
• चुकीच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून कोणाला अडचणीत आणणे हा न्यायप्रणालीचा दुरुपयोग आहे.
• म्हणून, ज्या अधिकाऱ्यांनी कलम १२३ लावले किंवा त्याला मान्यता दिली, त्यांच्यावर कलम २०१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून पिडीताला न्याय द्यावा. या मताचा मी आहे. मी कधीही कोणावर अन्याय केलेला नाही, आणि कुणाला अन्याय करू पण दिलेला नाही. आताही माझी हीच भूमिका आहे.

          यासाठीच हा पोस्टमार्टम केलेला आहे. AIMIM पक्षाने, पीडित आरिफ हुसैनी यांनी, जनतेनी, मीडियानी आणि विशेष करून पोलिसांनी आणि ज्या न्यायालयाकडे या प्रकरणाची एफ आय आर ची प्रत गेली असेल त्या न्यायाधीशांनी याचा काय बोध घ्यावा हा त्यांचा त्यांचा विषय आहे.

धन्यवाद. जय हिंद!, जय महाराष्ट्र!, जय संविधान!

डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजी नगर.