अखेर मराठवाड्यातील पोलीस मोगलाईवर चाप बसवायला आला प्राधिकरण..!!

सुप्रीम कोर्टाने पंधरा वर्षापूर्वी म्हणजे सन 2006 मध्ये प्रत्येक राज्यात राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर पोलीसांचे विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करणे बाबत निर्देश दिले होते. परंतु राज्यकर्त्यांच्या उदासीनते मुळे या निर्देशांची दखल महाराष्ट्र शासनाने तब्बल सात वर्षानंतर घेतली. सन 2013 मध्ये एक जीआर काढून त्यात राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर पोलीस तक्रार प्राधिकरण कशाप्रकारे स्थापन करण्यात येणार? त्या प्राधिकरणावर अध्यक्ष कोण राहणार सदस्य कोण राहणार? सदस्य सचिव कोण राहणार,? कोण कोणत्या बाबी च्या तक्रारींची दखल हे प्राधिकरण घेणार?  याबाबती पद्धत नोंद करण्यात आली. आणि कागदावरच एक राज्य स्तरावरील पोलीस तक्रार प्राधिकरण नेमण्यात आले. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे किंवा महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या या जीआर प्रमाणे जिल्हास्तरावर पोलीस तक्रार प्राधिकरण नेमण्यात आले नाही.

या पोलीस तक्रार प्राधिकरणास कायदेशीर स्वरूप यावे म्हणून सन 2014 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात अमेंडमेंट करून 5 नवीन कलमा त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यात महाराष्ट्र राज्यात राज्यस्तरावरील आणि विभागीय स्तरावरील पोलीस तक्रार प्राधिकरणे स्थापन करणे, त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये आणि इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणा ऐवजी विभागीय स्तरावरील पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले.

परंतु हे प्राधिकरण कशा पद्धतीने काम करणार याबद्दलचे नियम तयार करण्यास शासनाने पुन्हा तीन वर्षाचा अवधी घेत सन 2017 आणि 2018 मध्ये नियमावली तयार केली. प्रत्येक महसूल विभागासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरण न नेमता फक्त पुणे आणि नाशिक येथे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात आली. 

मराठवाड्याच्या नागरिकांसाठी विभागीय स्तरावरील पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापनेसाठी शासनाने पुन्हा चार वर्षीचा अवधी घेत यावर्षी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी  औरंगाबाद येथे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी आदेश निर्गमित केले. त्यावर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश डी जे शेगोकार यांची नियुक्ती केली. सदस्य सचिव म्हणून औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयातील सहायक पोलिस आयुक्त (प्रशासन) यांची नियुक्ती करण्यात आली.
रेल्वे स्टेशन रोड वरील महापौर बंगल्या जवळील साई ट्रेड सेंटर मध्ये या प्राधिकरणाचे कार्यालयाचे रीतसर उदघाटन 15 सप्टेंबर 2021 रोजी औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखील गुप्ता यांचे हसते करण्यात आले. 

या मराठवाडा विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील म्हणजेच औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, आणि लातूर कार्यरत पोलीसांविरुद्ध नागरिकांना तक्रार करता येणार आहे. 

या विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध नागरिकांना तक्रार करता येईल. 

या विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे ज्या बाबी संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकते त्या खोलीत प्रमाणे;

• पोलिस कस्टडी मधील मृत्यू,
• पोलिसांकडून करण्यात आलेली गंभीर दुखापत,
• बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न,
• कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब न करता अटक करणे किंवा डांबून ठेवणे,
• लाच मागणे किंवा घेणे,
• खंडणी मागणे किंवा खंडणी वसूल करणे,
• जागेवर किंवा घरावर कब्जा करणे,
• गंभीर स्वरूपात कायद्याचे उल्लंघन करणे किंवा कायद्याचा गैरवापर करणे ज्यात;
* दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद न करणे,
* दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेण्यास  टाळाटाळ करणे,
* गुन्हा नोंदविण्यास विलंब करणे,
* गुन्ह्याचे स्वरूप बदलणे म्हणजेच तीव्र किंवा सौम्य करणे,
* चुकीच्या पद्धतीने तपास करणे,
* विनाकारण पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवणे,
*वैद्यकीय तपासणीस विलंब करणे,
* सी आर पी सी कलम 107 चा दुरुपयोग करणे,
* मारहाण, शिवीगाळ करणे,
* लॉकपमध्ये टाकण्याची धमकी देणे,
* एखादी वस्तू नियमबाह्य जप्त करणे,
* जप्ती पंचनाम्याची प्रत संबंधितास न देणे,
* स्त्रियांना रात्री अटक करणे किंवा रात्री पोलीस ठाण्यात बोलाविणे,
* आरोपीच्या अटकेची माहिती नातेवाइकांना किंवा मित्रांना न देणे,
* गंभीर घटनेची माहिती मिळाल्यास घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब करणे,
* हद्दीच्या वादातून गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ करणे,
* थोडक्यात सांगा असे म्हणून सविस्तर तक्रार किंवा जबाब लिहून ना घेणे,
* तक्रारदाराच्या सांगण्या नुसार तक्रार लिहून न घेता आपल्या मर्जीने वेगळेच लिहून घेणे,
* न्यायालयाचे आदेशाशिवाय आरोपीला हतकडी लावणे,
* आवश्यक ते पुरावे गोळा न करणे, किंवा तपासात मुद्दाम तृटी ठेवणे,
* पंचनाम्यासाठी वारंवार धंदेवाईक पंचांचा वापर करणे,
इत्यादी बाबींचा समावेश असल्याची तक्रार या प्राधिकरणाकडे नागरिकांना करता येणार आहे. 

पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याजोग्या या बाबी मधील बऱ्याच बाबींचा अवलंब करण्याची सवय मराठवाड्यातील पोलिसांना जडलेली आहे. त्यातील महत्त्वाची एक सवय म्हणजे दखलपात्र गुन्ह्याची एफ आय आर नोंद न करणे, एफ आय आर नोंदण्यास टाळाटाळ करणे आणि विलंब करणे ही आहे. 
दखलपात्र गुन्ह्याची लेखी तक्रारीला मराठवाड्यात सहसा एफ आई आर मानलेच जात नाही. त्या तक्रारीची नोंद एफ आई आर मध्ये आणि स्टेशन डायरी मध्ये न घेता बारनिशी कडे असलेल्या अर्ज रजिस्टर मध्ये घेण्यात येते. आणि त्याला स्थानिक अर्जाचे स्वरूप देण्यात येते. तक्रारदाराचे समाधानासाठी स्थळ प्रतीवर पोलीस ठाणे अंमलदाराचा शिक्का न मारता त्यावर बारनिशी शिपायाचा शिक्का मारून दिला जातो. पोलीस ठाण्याचा इन्चार्ज किंवा ठाणे अंमलदाराची त्यावर सही करीत नाहीत. सुताची चमडी वाचविण्यासाठी बारनिशीचे काम पाहणाऱ्या शिपायालाच त्यावर सही करायला सांगितले जाते.

दखलपात्र गुन्ह्याची तोंडी तक्रार देण्यासाठी आलेल्याची एफ आय आर नोंदवायची नसेल तर त्या फिर्यादीची तक्रार लिहून न घेता त्याचे हातात एक कोरा कागद दिला जातो. आणि तक्रार लिहून द्यायला सांगितले जाते. आणि फिर्यादीने लिहून दिलेल्या त्या तक्रारीला स्थानिक अर्जाचे स्वरूप देऊन एफ आय आर मध्ये आणि स्टेशन डायरी मध्ये नोंद न घेता  बारनिशी शिपायाकडे त्याची नोंद घेतली जाते. या पद्धतीचा उपयोग करून गुन्हे दाबले जातात. पोलिसांच्या भाषेत याला गुन्हे बर्किंग करणे म्हटले जाते.

गुन्हे दाबण्याची आणखी एक पद्धत गरीब आणि अडाणी लोकांसाठी वापरली जाते. ती म्हणजे त्याची तक्रार लिहून घेतांना ज्याप्रमाणे घटना घडल्याचे फिर्यादी सांगतो त्याप्रमाणे दखलपात्र गुन्ह्याचा मजकूर न लिहून घेता अदखलपात्र स्वरूपाचा मजकूर लिहून घेतला जातो. फिर्यादीला वाचून न दाखविता त्यावर फिर्यादीची सही घेतली जाते. आणि अदखलपात्र गुन्हा रजिस्टर मध्ये त्याची नोंद घेतली जाते म्हणजेच एन सी केली जाते.

वस्तुतः क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नुसार आणि महाराष्ट्राचे गृह विभागाने काढलेल्या सिटिझन चार्टर नुसार दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाल्या नंतर पाच मिनिटाचे आत एफआयआर नोंद करणे पोलीसांवर बंधनकारक आहे. तसे न करणे भारतीय दंड विधानाचे कलम 217 आय पी सी अन्वये अपराध पण आहे. परंतु सहसा नागरिक कायदेशीर भानगडीत न पडता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागतात. वरिष्ठांकडून सुद्धा सहसा न्याय मिळत नाही.

येथे क्लिक करून पाहा : विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार कशी करावी

आता संपूर्ण मराठवाड्यासाठी औरंगाबाद विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा उपयोग करून नागरिकांना उचित न्याय मिळविता येईल. मात्र त्यासाठी नागरिकांनी या प्राधिकरणाकडे जास्तीत जास्त तक्रारी घेऊन यायला पाहिजे. जेणेकरून मराठवाड्यात अस्तित्वात असलेली पोलीसांच्या "मोगलाईला" चाप बसू शकेल.

येथे क्लिक करुन पाहा व्हिडिओ