हरियाणाचा दणका, महाराष्ट्राला धडा! ऑनलाइन RTIकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता लगाम घालणार का?

    माहितीचा अधिकार हा कोणत्याही सरकारची मेहरबानी नाही; तो नागरिकांना भारतीय कायद्याने दिलेला मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. सरकारी कार्यालयातील फाईल कुठे अडकली, निर्णय कोणत्या आधारावर झाला, सरकारी निधी कुठे खर्च झाला, एखाद्या कामाचे टेंडर कोणाला मिळाले, एखाद्या अधिकाऱ्याने कोणता आदेश काढला—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेकदा RTI अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना माहिती मिळण्याऐवजी टोलवाटोलवी, विलंब, अपुरी माहिती आणि कार्यालयीन उदासीनतेचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रातील ही कार्यपद्धती आता बदलण्याची गरज आहे.

     विशेषतः ऑनलाइन RTI अर्जांच्या बाबतीत प्रशासनाने अधिक गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ऑनलाइन RTI अर्ज आणि प्रथम अपीलासाठी स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर नागरिकांना ऑनलाइन RTI अर्ज दाखल करणे, प्रथम अपील करणे, अर्जाची सद्यस्थिती पाहणे आणि अर्जाचा इतिहास तपासणे अशा सुविधा उपलब्ध आहेत.  म्हणजेच शासनाने नागरिकांना घरबसल्या माहिती मागण्याचा डिजिटल मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे; मग या डिजिटल अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्याचे स्वातंत्र्य कोणत्याही जन माहिती अधिकाऱ्याला कसे असू शकते?

      महाराष्ट्र शासनाच्या गुड गव्हर्नन्ससंदर्भातील अधिकृत अहवालात महाराष्ट्रात ऑनलाइन RTI अर्ज व प्रथम अपीलासाठीचे पोर्टल 2013 मध्ये सुरू करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्याच अहवालात ऑनलाइन व्यवस्थेतील काही प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी, जन माहिती अधिकाऱ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे, डिजिटल फाईल्सच्या हस्तांतरणाची क्षमता, तांत्रिक सुविधा आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.  म्हणजे समस्या नवीन नाही; प्रश्न आहे तो या समस्यांवर शासनाने किती गांभीर्याने आणि कठोरपणे उपाययोजना केल्या आहेत याचा.

      हरियाणामध्ये ऑनलाइन RTI अर्जांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारीनंतर राज्य पातळीवर कठोर भूमिका घेण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आत्मपरीक्षण करायला हवे. “ऑनलाइन अर्ज मिळाला नाही”, “पोर्टल तपासले नाही”, “अर्ज संबंधित शाखेकडे गेला नाही”, “तांत्रिक अडचण होती” किंवा “माझ्या निदर्शनास आले नाही” अशी कारणे सांगून नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकाराला विलंब लावला जात असेल, तर अशा कार्यपद्धतीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रातही स्पष्ट आणि जबाबदारी निश्चित करणारा शासन आदेश काढण्याची गरज आहे.

      माहितीचा अधिकार अधिनियमात सामान्यतः माहिती देण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत आहे, तर जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीच्या बाबतीत 48 तासांची तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ही वेळमर्यादा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे 30 दिवसांच्या मुदतीत उत्तर न देणे ही केवळ कार्यालयीन चूक म्हणून दुर्लक्षित करण्याची बाब नाही. नागरिकाने आपला कायदेशीर अधिकार वापरून अर्ज केला आहे आणि त्या अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करणे ही संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे.

       महाराष्ट्रातील राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की RTI अर्ज हा एखाद्या नागरिकाचा “उपकारासाठी केलेला अर्ज” नाही. तो कायद्याच्या अधिकारातून दाखल केलेला अर्ज आहे. नागरिक गरीब असो वा श्रीमंत, पत्रकार असो वा सामान्य नागरिक, RTI कार्यकर्ता असो वा पहिल्यांदाच माहिती मागणारा व्यक्ती—कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. माहिती देताना अधिकाऱ्याने नागरिकाची ओळख, त्याचा सामाजिक किंवा राजकीय संबंध अथवा त्याने यापूर्वी किती RTI अर्ज केले आहेत, याचा विचार करण्याचे कारण नाही.

       महाराष्ट्राच्या अधिकृत RTI पोर्टलवर केवळ अर्ज करण्याचीच नव्हे तर प्रथम अपील करण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. पोर्टलवर अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधादेखील आहे.  त्यामुळे ऑनलाइन प्रणाली निर्माण करून नागरिकांना डिजिटल पावती देणे आणि त्यानंतर अर्जाकडे दुर्लक्ष करणे ही विसंगती दूर झाली पाहिजे. ऑनलाइन अर्ज म्हणजे त्याची नोंद डिजिटल पद्धतीने झाली आहे; त्यामुळे त्याच्या हालचालीची जबाबदारी कोणत्या स्तरावर आहे, याची स्पष्ट नोंद आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक आहे.

       महाराष्ट्र सरकारने आता हरियाणाच्या धर्तीवर एक स्पष्ट शासन आदेश काढण्याचा विचार करावा. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणातील संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याने ऑनलाइन RTI पोर्टल नियमितपणे तपासणे, प्राप्त अर्जाची तत्काळ नोंद घेणे, संबंधित शाखेकडे अर्ज पाठविणे, कायदेशीर मुदतीत उत्तर देणे आणि विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी झाले पाहिजेत. केवळ आदेश काढून उपयोग नाही; त्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित ऑडिट आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणाही उभी केली पाहिजे.

       महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगानेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर RTI कायद्याच्या कलम 19(8) आणि 25(5) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांना निर्देश देण्यासंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. 2025 मधील एका निर्देशामध्ये राज्यभरातील RTI अर्जांच्या प्रलंबिततेचा मुद्दाही नमूद करण्यात आला होता.  यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते—RTI अर्जांची प्रलंबितता ही केवळ एखाद्या एका कार्यालयाची समस्या नसून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित व्यापक प्रश्न आहे.

       आता महाराष्ट्रातील जन माहिती अधिकाऱ्यांनीही सतर्क होण्याची वेळ आली आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर आलेला अर्ज न पाहणे, अर्ज पुढे न पाठवणे किंवा वेळेत उत्तर न देणे याला “सिस्टमची चूक” म्हणून कायम झाकता येणार नाही. प्रत्येक अर्जाच्या मागे एका नागरिकाचा प्रश्न असतो आणि त्या प्रश्नामागे शासनाकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा असते. त्यामुळे RTI अर्जाकडे दुर्लक्ष करणारा प्रत्येक अधिकारी आपल्या पदाची कायदेशीर जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडत आहे का, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.

       महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलायला हवे—प्रत्येक विभागातील ऑनलाइन RTI अर्जांची प्रलंबित संख्या, 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेले अर्ज, प्रथम अपीलांची संख्या आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी याबाबत विभागनिहाय अहवाल सार्वजनिक करावा. नागरिकांना माहिती देण्याच्या व्यवस्थेची पारदर्शकता स्वतः RTI व्यवस्थेतूनच दिसली पाहिजे. “माहिती द्या” असे नागरिकांना सांगणाऱ्या सरकारने “आमची माहिती व्यवस्था किती कार्यक्षम आहे?” हेही नागरिकांसमोर मांडायला हवे.

        RTI कार्यकर्त्यांनीही आता केवळ अर्ज करून थांबण्याची गरज नाही. अर्ज क्रमांक, ऑनलाइन पावती, अर्जाची तारीख आणि पोर्टलवरील स्थिती यांचे पुरावे जतन करावेत. कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर आवश्यकतेनुसार प्रथम अपील दाखल करावे आणि पुढील कायदेशीर उपायांचा वापर करावा. महाराष्ट्राच्या अधिकृत RTI पोर्टलवर प्रथम अपीलाची सुविधा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यास घाबरू नये.

      त्याचबरोबर RTI कार्यकर्त्यांनीही कायद्याचा जबाबदारीने वापर करणे आवश्यक आहे. माहिती मागणे हा अधिकार आहे; मात्र अनावश्यक, पुनरावृत्तीचे किंवा आधीच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचे अर्ज करण्यापेक्षा शासनाच्या पारदर्शकतेला आणि सार्वजनिक हिताला केंद्रस्थानी ठेवून RTI चा वापर झाला तर या कायद्याची ताकद आणखी वाढेल.

     महाराष्ट्र शासनाने 2026 मध्ये महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम प्रसिद्ध केले आहेत, अशी नोंद अधिकृत ऑनलाइन RTI पोर्टलवर आहे. (सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशानुसार सदर नियम तात्पुरते स्थगित आहेत)  त्यामुळे नियम, ऑनलाइन व्यवस्था आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या या सर्वांचा समन्वय साधून नागरिकांना वेळेत माहिती मिळेल अशी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे ही आता प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे.

       हरियाणामधील घडामोडींकडे महाराष्ट्राने केवळ एका राज्यातील बातमी म्हणून पाहू नये. हा महाराष्ट्रासाठीही एक इशारा आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन RTI दाखल करण्याची सुविधा निर्माण केली असेल, तर त्या अर्जावर वेळेत आणि कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही तितकीच मजबूत असली पाहिजे. डिजिटल इंडिया फक्त ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यापुरता मर्यादित राहू नये; तो ऑनलाइन उत्तरदायित्वापर्यंत पोहोचला पाहिजे.

       महाराष्ट्र सरकारला आता एक थेट प्रश्न आहे—हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही ऑनलाइन RTI अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारा कठोर शासन आदेश काढणार का? ऑनलाइन अर्ज पोर्टल सुरू करून नागरिकांना “अर्ज करा” असे सांगणे सोपे आहे; पण त्या अर्जाला वेळेत उत्तर देणे ही खरी लोकशाहीची कसोटी आहे.

       आणि महाराष्ट्रातील राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यांसाठीही स्पष्ट संदेश आहे—RTI अर्ज हा संगणकाच्या पडद्यावर आलेला केवळ एक क्रमांक नाही; त्या क्रमांकामागे माहिती जाणून घेण्याचा एका नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. तो अर्ज दुर्लक्षित करण्यापूर्वी कायद्याची जबाबदारी आणि आपल्या पदाची शपथ दोन्ही लक्षात ठेवा.

      आता महाराष्ट्रातील नागरिकांनीही जागे होण्याची वेळ आली आहे. “RTI टाकून काय फायदा?” असे म्हणत गप्प बसण्याऐवजी कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करा, अर्जाची नोंद ठेवा, वेळमर्यादा तपासा, उत्तर न मिळाल्यास प्रथम अपील करा आणि आवश्यकतेनुसार राज्य माहिती आयोगापर्यंत जा. कारण माहिती मागणारा नागरिक त्रासदायक नसतो; उलट तो लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविण्याचे काम करत असतो.

       महाराष्ट्राने हरियाणाकडून एक धडा घ्यायलाच हवा—RTI व्यवस्था फक्त अर्ज स्वीकारणारी नसावी, तर प्रत्येक अर्जावर उत्तर देणारी, विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करणारी आणि नागरिकांसमोर उत्तरदायी असणारी व्यवस्था असावी. सरकार पारदर्शक असेल तर RTI कार्यकर्त्याला घाबरण्याचे कारण नाही; उलट पारदर्शक सरकारला RTI हा लोकशाहीचा मजबूत साथीदारच वाटला पाहिजे.

RTI जिंदाबाद!
लोकशाही जिंदाबाद!
माहितीचा अधिकार जिंदाबाद! 

• डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), RTI Expert, संभाजीनगर (औरंगाबाद)