मणिपूर: 19 महिन्यांचा संघर्ष आणि मुख्यमंत्र्यांची माफी
मणिपूरमध्ये मागील 19 महिन्यांपासून जातीय हिंसाचार, अशांतता आणि अस्थिरतेचा काळ सुरू आहे. मे 2023 पासून सुरू झालेल्या मैतेई आणि कुकी समाजातील संघर्षाने राज्याला हादरवून सोडले आहे. या कालावधीत, शेकडो निष्पाप नागरिकांचे प्राण गेले, हजारो लोक बेघर झाले, आणि अनेक घरे, मंदिरे व चर्च जळून खाक झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संकट असूनही मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी प्रभावी नेतृत्व दाखवण्यात सपशेल अपयश दाखवले आहे.
जातीय संघर्षाचा पहिला हिंसक स्फोट झाल्यावर मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केला असता, परिस्थिती बऱ्याच अंशी नियंत्रणात येऊ शकली असती. परंतु, संघर्ष पेटल्यानंतर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती अधिक चिघळली. दोन समाजांमधील शांतता चर्चांना आणि मध्यस्थीला पूर्णतः तिलांजली दिली गेली.
संघर्ष सुरू झाल्यापासूनच राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पूर्णतः ढासळली आहे. असंख्य लोक बेघर झाले, परंतु सरकार त्यांना संरक्षण देण्यात आणि त्यांची पुनर्बांधणी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. राज्य पोलीस दल पूर्णतः दिशाहीन वाटले, आणि केंद्रीय पथकांवरच अवलंबून राहावे लागले.
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी संघर्षाच्या मुळाशी असलेल्या समस्या सोडवण्याऐवजी काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांवर आरोप करत वेळ दवडली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे, समस्यांचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न दिसून आला, ज्यामुळे सामान्य जनतेचा रोष अधिक वाढला.
राज्यात इंटरनेट बंदी दीर्घकाळ लागू ठेवण्यात आली. यामुळे मदतीच्या अपीलांपासून ते सरकारी धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास अडचण निर्माण झाली. हा निर्णय लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा मानला गेला.
मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच माफी मागून शांततेचे आवाहन केले आहे. परंतु, माफी मागणे ही एक सोपी प्रतिक्रिया आहे; प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव असल्याने ती अपुरी ठरते. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी आपली माफी मागण्यापलीकडे पुढाकार घेणे आवश्यक होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही समाजांना विश्वासात घेऊन शांतता चर्चांमध्ये भाग घेणे गरजेचे होते. परंतु, त्यांच्या भूमिकेत स्पष्टता आणि तटस्थता दिसली नाही.
हिंसाचाराचे लक्षण दिसताच प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना आखली पाहिजे होती. याउलट, त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी खूप उशीर केला.
संघर्षग्रस्त आणि बेघर झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे होते. मात्र, या दिशेने फार कमी प्रयत्न झाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाचा अपयशी कारभार मणिपूरच्या लोकांसाठी एक दुर्दैवी अनुभव ठरला आहे. त्यांच्या माफी मागण्याचा स्वीकार झाला असला तरी लोकांना केवळ शब्द नव्हे, तर कृती हवी आहे. शांतता आणि विकासाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्यांची आहे, आणि त्यांनी ती पार पाडली नाही, याचीच ही माफी एक कबुली आहे.
जर खरोखरच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना राज्यातील शांतता आणि समृद्धी पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल, तर त्यांनी आता अधिक प्रामाणिकपणे जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि कृतीतून परिणाम दाखवले पाहिजेत.
