3G? 4G की 5G? : नाही G! नाही G! नाहीच G!

          मागील काही वर्षात भारताने संपर्क/संचार क्षेत्रात फार मोठी झेप घेतली आणि वाखाणण्याजोगे कार्य केले असे जागतिक स्तरावर बोलले जात असल्याचे ऐकिवात आहे. निश्चितच अशी उत्तुंग गगनभरारी ही प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाची अमूल्य भेट देणारी आणि विकासाकडे वाटचाल करण्यात पूरक ठरणारी अशीच आहे.

             मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांत स्वतःचे आस्तित्व टिकवून ठेवण्याची स्पर्धा! चुरशीच्या स्पर्धेतून अनेक कंपन्यांची बाजारपेठेतून पूर्णतः माघार! अनेक दिग्गज कंपन्यांना दिवाळखोरीमुळे कायमचे टाळे! अश्या शिर्षकांनी प्रांतीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांच्या गर्दीत आपले स्थान बनवून ठेवले आणि कालांतराने ही लाटही ओसरली! प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सत्तेचा ताबा आपल्या मुठीत घेण्याच्या लालसेने राष्ट्रीय स्तरावर श्रीमंत उद्योजकांच्या क्रमांक 1 व 2 चा शर्यतीत अग्रक्रमी राहणाऱ्या उद्याजकाने राजकारणाचे उघोग आणि उद्योगाचे राजकारण अशी संधी साधून "न भूतो न भविष्यति" असे काहीसे अनायास घडविले गेले. जागतिक स्तरावर संचार/संपर्क क्षेत्रात देशभोवती एक अविश्वसनीय असे भ्रामक वलय निर्माण करून जगात सर्वात स्वस्त किंबहुना मोफत मोबाईल संभाषण व इंटरनेट वापर अशी खुली योजना देशभरात युद्धपातळीवर नियोजन करून निर्माण केली, जी कोणत्याही सामान्य बुध्दीला दिव्य वाटावी अशीच ठरली. कारण शिकाऱ्याने शिकारीसाठी रचलेली ही व्यूहरचना जनसामान्यांच्या आकलानाबाहेरचीच होती. राजकारण, उद्योग जगत, कार्यरत यंत्रणा, व्यावसायिक करार, अगणित तडजोडी अश्या 1760 भानगडी यामागे होत्या, आहेत आणि असतीलही! पण सर्वांची नजर बंदिस्त होती ती केवळ स्वस्त/फुकट मोबाईल सेवेच्या आमिषणेच!

          हा फुकट/स्वस्त खेळ काही काळ रेटला गेला ते सावज पूर्ण नियंत्रणात येईल तोपर्यंत आणि मग कष्टकऱ्यांच्या हातातला दुर्मिळ रोजगार, विचारवंतांच्या डोक्यातून सुपीक विचार,  फुकट्यांच्या बाता आणि हातवारे हजार, राजकारण्यांचे भलतेच कर्तव्य आणि अधिकार, उघड डोळ्यांसमोर मांडलेला तत्वहिन बाजार, असे बरेच काही एका झटक्यात उघड्यावर पडले! स्वस्त/फुकट असलेली खिरापत ओढाताण करून चालविण्यात ताणल्याने तुटली आणि सोबतच तुटले फुकट्यांचे वायरलेस स्वप्न! येथूनच सुरवात झाली उद्योगाच्या उघड राजकारणाची! अर्थात सावज टिपण्यासाठी दिलेली स्वस्त/फुकट इत्यादी आश्वासनचं काय, तर सोबतच कायम अमुक-तमुक मोबाईल सेवा आयुष्यभर स्वस्त/फुकट देण्याचे आश्वासनरुपी फुगे फोडण्यात आले. प्रदीर्घ काळासाठी राजकारणाचे उद्योग आणि उद्योगाचे राजकारण करत फक्त सर्वसामान्य जनतेलाच नाही तर बाजारपेठेत मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या अन्य कंपन्यांनाही "करा अथवा मरा" अश्या स्थितीत लोटले - प्रत्यक्षपणे त्या कथित क्रांती घडविणाऱ्या उद्योग समूहाने तर अप्रत्यक्षपणे कार्यरत यंत्रणेने ही अवदशा ओढवण्यात बहुतांश योगदान दिले!
आमिषाच्या कचाट्यात सापडलेली कथित भाबडी जनता कधी स्वस्त/फुकट सिम कार्ड तर कधी कोण्या नव्या आमिषाला बळी पडून "इकडे आड आणि तिकडे विहीर" या व्यावसायिक समिकरणाशी जुळवून घेत कधी ही कंपनी, तर कधी ती कंपनी! कधी हे सिम कार्ड तर कधी हे सिम कार्ड, असे स्वतःलाच खो देत राजकारणातील पक्षांतर अर्थात तंत्रज्ञानाच्या पोर्टेबिलिटी पद्धतीचा एक ग्राहक रूपाने अनुभव घेत उद्योगाच्या राजकारणात भरडत/खितपत पडला आहे.
उद्योग जगत व राजकारणी विश्व या संपूर्ण खेळात आपले उखळ पांढरे करण्यात व्यस्त व मस्त असताना मोबाईल सेवा प्रदान करणाऱ्या अनेक कंपन्यांची वाताहत झाली, त्या कंपन्यांत काम करणारे अगणित कर्मचारी तसेच यांच्याशी निगडित लहानमोठे उद्योग बेरोजगार झाले. तसेच त्याचा प्रचंड विपरीत परिणाम एकूण बाजारपेठेवर उघडपणे दिसू लागला, जो कितीही झाकण्याचा अथवा लपविण्याचा प्रयत्न केला तरीही फोल ठरले.

          व्यावसायिक बाजारपेठेत तुल्यबळ स्पर्धा आणि राजकारणी उद्योग यामुळे  मोबाईल संभाषण व इंटरनेट वापर यांच्या स्वस्त/फुकट वापराच्या घातकी आमिषाने मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या अनेक चांगल्या कंपन्यांचे आस्तित्व संपविले, तर बहुतांश ठिकाणी मोबाईल सेवा व गुणवत्ता हे अत्यंत दर्जाहीन म्हणजे जणू फक्त नावालाच उरल्याचे जाणवते. मग ही कसली क्रांती आणि यातून मोजक्या राजकारणी व उद्योजक वर्गाचे हित जोपासण्यापलीकडे वास्तव फलनिष्पत्ती अर्थात जनतेचे/राष्ट्राचे असे काय व कोणते हित साधले गेले?
काही दिवसांपूर्वी एका मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीची जाहिरात नजरेस पडली : जाहिरातीत असा दावा केला जात होता की, आम्ही अमुक या विशेष राज्यात अमुक इतक्या तासांत अमुक इतके टॉवर्स बसवत आहेत. सेवा पुरवठादार कंपनीने अशी जाहिरात करून लोकांना अद्ययावत माहिती देणे, तंत्रज्ञानाशी अवगत ठेवणे चांगली गोष्ट आहे. पण विशेष कोण्या राज्यातच अमुक इतक्या तासांत अमुक इतके टॉवर्स! नेमका अर्थबोध तरी काय घ्यायचा? विशेष राज्यातच का? तिथली सेवा याआधी इतकी दयनीय होती की आता तासागनिक काम करावे लागत आहे? अमुक इतके टॉवर्स? म्हणजे त्या विशेष राज्यात "लाडका टॉवर" योजना या अतिविशेष कंपनीसाठी सुरू करण्यात आली आहे की काय?

          असो! एकूण लिखाणाचा प्रपंच तो असा की, व्यावसायिक स्पर्धेतील कंपन्यांनी निरोगी व निकोप स्पर्धा करत सेवेची गुणवत्ता व सेवेचा दर्जा हा किमान आहे त्या स्तरावर तरी राखून तंत्रज्ञानाला दगा आणि जनतेला/देशाला फटका देऊ नये. इंटरनेट सेवेची गती वाढविणाऱ्या तंत्रज्ञानाने 5G सेवेचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांनी किमान नियमांचे पालन करून संभाषण व इंटरनेट वापर यांचा दर्जा सर्वोत्तम सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, ग्राहकांना मोबाईल सेवा वापरण्यात येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी आणि असे नियमधिन राहणे शक्य नसल्यास अन्य प्रामाणिक कंपन्यांप्रमाणे बाजारपेठेतून माघार घेऊन सक्षम कंपन्यांना सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा करावा. कारण तुम्ही कोण्या विशेष राज्यात अतिविशेष वेळमर्यादेत नियोजनबध्द पद्धतीने किंवा "लाडका टॉवर" योजनेत टॉवर्स बसवत असाल तरीही हे विसरून चालणार नाही की, एखाद्या विशेष राज्यातील असे किंवा देशाच्या अन्य भागातील जनसामान्य वर्ग असो, हाच तुमच्या मोबाईल सेवेचा सर्वात मोठा ग्राहकवर्ग आहे आणि तो तुमच्याकडून मोबाईल सेवा सशुल्क घेत आहे - कोणत्या योजनेप्रमाणे स्वस्त किंवा फुकट मुळीच नाही! तर 2G+3G = 5G किंवा 4G+3G-2G= 5G असे किंवा याहून बोथट समीकरणांची तडजोड करून मोबाईल ग्राहकांची चालू केलेली आर्थिक लूट थांबवा आणि सर्वार्थाने पूरक व कर्यक्षण अशी मोबाईल सेवा अर्थात 4G = 4G किंवा 5G = 5G असाच वास्तवातील सत्यक्रम नित्य नियमाने कार्यरत ठेवा, ज्यामुळे आजतागायत हित असलेली जनतेची आर्थिक फसवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या नावाने छळ कायमचा थांबेल.
- इकबाल सईद काझी (विश्लेषक/लेखक/कवी)