पैसा सरकारचा, पण जबाबदारी कुणाची?" – शिरसाट यांची बेफिकीर मानसिकता उघड

      मंत्री संजय शिरसाट यांनी अकोल्यातील एका कार्यक्रमात केलेले वक्तव्य म्हणजे जनतेच्या करदात्यांच्या पैशाचा अपमान आहे. "वसतिगृहासाठी पाच, दहा, पंधरा कोटी कितीही महागाई मंजूर करू... सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?" असे म्हणणं म्हणजे जबाबदारीच्या जागी बेफिकिरी मिरवणं आहे. मंत्री होणं ही फक्त खुर्ची मिळवण्याची गोष्ट नसते, तर ती पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची जागा असते. पण शिरसाट यांच्या बोलण्यातून असे काहीच दिसत नाही. त्यांनी आपल्या विधानातून सरकारच्या तिजोरीची खिल्ली उडवली आहे, जणू काही ती त्यांच्या वैयक्तिक मालकीची आहे.

           संजय शिरसाट यांच्यावर याआधीही अनेक वादग्रस्त प्रकरणांचे सावट आहे. अलीकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यात ते एका खोलीत रोख रकमेसारखी दिसणारी बॅग घेऊन बसलेले आहेत. विरोधकांनी यावरून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांच्या मुलाने अवघ्या ६७ कोटी रुपयांत शासकीय हॉटेल लिलावात विकत घेतल्याच्या आरोपावरूनही संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. एवढे सगळं घडलं तरी शिरसाट यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. उलटपक्षी, त्यांनी या सर्व गोष्टींना राजकीय साजिश म्हणून फेटाळलं आहे, पण जनतेसमोर त्यांनी वस्तुस्थिती मांडलेली नाही.

          या सर्व प्रकारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना वादग्रस्त वक्तव्य करू नये असा कडक इशारा दिला होता. तरीही शिरसाट वारंवार शिस्तभंग करत आहेत. एवढंच नव्हे तर भाजपच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याशीही त्यांनी अधिकारांवरून वाद घातला होता. सार्वजनिक पत्रव्यवहार करून त्यांनी आपल्याच सरकारमधील सहकाऱ्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्यामुळे हे स्पष्ट होतं की संजय शिरसाट यांची कार्यशैली ही अहंकार, असंवेदनशीलता आणि बेजबाबदारीने भरलेली आहे.

          वसतिगृहांसाठी निधी देणं ही चांगली गोष्ट आहे. पण ती लोकांच्या पैशातून होते, त्यांचं भवितव्य गढूळ केल्याशिवाय नाही. "आपल्या बापाचं काय जातंय?" असं म्हणून ते फक्त निधी मंजुरीचा मुद्दा बोलत नव्हते, तर ते जनतेच्या पैशाविषयीचा अपमान करत होते. अशा वक्तव्यांमुळे लोकांमध्ये शासनव्यवस्थेचा आणि लोकशाहीचा विश्वास ढासळतो. मंत्री म्हणून त्यांच्याकडून जबाबदारीने बोलणं अपेक्षित असताना ते केवळ गोंधळ घालणाऱ्या आणि चर्चेत राहणाऱ्या विधानांमधून प्रसिद्धी मिळवत आहेत.

          आज राज्यात अनेक विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी शिक्षण अर्धवट सोडतात. शासकीय योजनांमध्ये गोंधळ, निधी नसणं, दर्जाहीन अंमलबजावणी ही मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीत, मंत्री लोकांना दिलासा देण्याऐवजी "पैसा काही फरक पडत नाही" असं म्हणत फाजील आत्मविश्वास दाखवतात, तेव्हा त्यांचं खरे रूप समोर येतं. सत्ता आणि निधीचा वापर जनतेच्या भल्यासाठी व्हावा, पण शिरसाट यांच्या भूमिकेवरून दिसतं की त्यांचं राजकारण केवळ भाषणं देण्यात आणि प्रसिद्धी मिळवण्यात अडकून पडलं आहे.

           अशा व्यक्तींना मंत्रीपदाची खुर्ची मिळणं ही लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. फक्त गटात असलेल्या निष्ठेमुळे आणि सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी अशा लोकांना मोठं स्थान दिलं जातं, यामुळे सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांचा अपमान होतो. संजय शिरसाट यांचं वागणं हे केवळ राजकीय दायित्वाला छेद देणारं नाही, तर जनतेच्या पैशाला हिणवणारं आहे. अशा व्यक्तींना जनतेनं प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्या वागणुकीवर खडा टाकणे हे आता गरजेचं झालं आहे.

डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजीनगर.