शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नाव आणि चिन्ह होणार फ्रीझ़...?

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओरिजिनल अस्तित्वावरून सुरू असलेला संघर्ष: सुप्रीम कोर्टाचा निकाल महाराष्ट्र आणि भारतीय राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार?

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडी, शिवसेनेत झालेली फूट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन या घटनांनी एक नवा अध्याय लिहिला. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर नेतृत्व गमावण्याची वेळ येणे आणि शरद पवार यांसारख्या दिग्गज नेत्याला पक्षाच्या चिन्हासाठी लढा द्यावा लागणे, हे या दोन पक्षांच्या इतिहासात अभूतपूर्व ठरले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओरिजिनल अस्तित्वाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून, या निर्णयाचा प्रभाव केवळ या दोन पक्षांपुरता मर्यादित राहणार नसून, महाराष्ट्र आणि देशातील राजकारणावरही दूरगामी परिणाम करेल, असे मानले जात आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट: राजकीय पार्श्वभूमी

शिवसेनेतून फूट पाडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये भाजपाच्या समर्थनाने वेगळा गट तयार केला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यांनी शरद पवार यांना आव्हान देत पक्षाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला.

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करत, धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे पारंपरिक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. याचप्रमाणे, घड्याळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिन्ह अजित पवारांच्या गटाला प्रदान करण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांना मशाल आणि शरद पवार यांना तुतारी वाजवणाऱ्या व्यक्तीचे चिन्ह स्वीकारावे लागले. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध दोन्ही मूळ नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: संभाव्य परिणाम

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भविष्यावर निर्णायक ठरणार आहे.

पहिला पर्याय: सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या मूळ चिन्हांसह परत स्थापित करू शकते. यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मोठा राजकीय आधार मिळेल, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.

दुसरा पर्याय: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची नावे आणि चिन्हे फ्रिज करून नवीन पक्ष स्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय कोर्ट देऊ शकते. हा निर्णय सर्व गटांसाठी आव्हानात्मक ठरेल, कारण त्यांना पुन्हा एकदा राजकीय पुनर्स्थापनेसाठी संघर्ष करावा लागेल.

तिसरा पर्याय: कोर्ट कोणताही ठोस निकाल देण्यास विलंब करून या गोंधळाची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर टाकू शकते. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि महायुतीला राजकीय फायदा होण्याची शक्यता अधिक राहील.

सर्वात जास्त शक्यता: वरील तिन्ही पर्यायांपैकी दुसऱ्या पर्यायानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची नावे आणि चिन्हे फ्रिज करून नवीन पक्ष स्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय कोर्टाकडून होण्याची दाट शक्यता वाटते.

महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरण: भाजपाच्या एकछत्री राजवटीची शक्यता

सन 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभाजनाचा सर्वाधिक फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला. भाजपाने महाराष्ट्र विधानसभेत 132 जागा जिंकून बहुमत मिळवले. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही चांगल्या जागा मिळाल्या. मात्र, या निवडणुकांमुळे भाजपाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भाजपाच्या धोरणांचा विचार केला तर, इतर पक्षांमध्ये फूट पाडून सत्तेचा ताबा घेण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या बाजूने खेचून सत्ता स्थापन केली आहे. महाराष्ट्रातही हीच प्रक्रिया पाहायला मिळाली. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या गटांमध्येही भाजपाने आपले समर्थक नेते प्लांट केले आहेत, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात शिंदे आणि पवार यांना बाजूला सारून भाजपाची एकछत्री सत्ता महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरही या घडामोडींचा प्रभाव दिसून येईल. भाजपाचे धोरण सर्व विरोधी पक्षांत फूट पाडून त्यांना संपवण्याचे आहे. यासाठी विविध तपास यंत्रणा, सीबीआय, ईडी यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. न्यायालयांच्या काही निर्णयांवरही भाजपाचा प्रभाव असल्याचे बोलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भाजपाच्या राष्ट्रीय राजकारणातील धोरणांवरही परिणाम होईल.

विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाला धोका

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजनामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष कमकुवत झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना निवडणुकांमध्ये मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. तसेच, विरोधी पक्षांचे नेतृत्व कमी प्रभावी ठरत असल्याने भाजपासाठी विरोधकांवर मात करणे सोपे झाले आहे.

भाजपाच्या "कॉंग्रेसमुक्त भारत" या उद्दिष्टाला पूरक ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र हे एक महत्त्वाचे रणांगण ठरले आहे. येत्या काळात, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओरिजिनल अस्तित्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून अजूनही प्रलंबित आहे. या निर्णयावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पुढचा मार्ग ठरणार आहे. भाजपा सध्या आपली सत्तास्थापनेसाठी आणि विरोधी पक्षांना कमजोर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत, कारण तो केवळ या दोन पक्षांच्या अस्तित्वाचा निर्णय ठरणार नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाचा ठरेल.