मुख्यमंत्री असाल तर विनयभंग माफ?
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एका शासकीय कार्यक्रमात एका महिला डॉक्टरचा हिजाब जबरदस्तीने ओढून खाली खेचण्याची जी कृती केली, ती केवळ गैरवर्तन नाही तर ती भारतीय संविधान, लोकशाही मूल्ये आणि स्त्रीच्या आत्मसन्मानावर केलेला थेट हल्ला आहे. हा प्रकार क्षणिक वाद म्हणून झटकून टाकता येणार नाही, कारण तो राज्यसत्तेने उघडपणे स्त्रीच्या शरीरावर, तिच्या श्रद्धेवर आणि तिच्या निवडीवर केलेला अतिक्रमण आहे. राष्ट्रीय दूरदर्शनवर, कॅमेऱ्यांसमोर, एका सन्मानाच्या कार्यक्रमात अशी कृती घडते आणि ती करणारा राज्याचा मुख्यमंत्री असतो, हेच आपल्या व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाचे भयावह चित्र आहे.
हिजाब हा केवळ कपड्याचा तुकडा नाही, तो त्या डॉक्टरची वैयक्तिक श्रद्धा, ओळख आणि घटनात्मक हक्क आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. मुख्यमंत्रीच जर हे अधिकार पायदळी तुडवत असतील तर सामान्य नागरिकाने न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची, हा प्रश्न उभा राहतो. नितीश कुमार यांची ही कृती ‘चुकून’ झाली, ‘वयामुळे’ झाली किंवा ‘मानसिक स्थिती’शी जोडून झाकली जात आहे, हे आणखी धक्कादायक आहे. कारण ही कृती वैयक्तिक नव्हे, तर सत्तेच्या अहंकारातून आलेली आहे.
या प्रकरणाकडे केवळ नैतिकतेच्या चष्म्यातून नव्हे, तर कायद्याच्या चौकटीतून पाहिले पाहिजे. भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कलम ७४ नुसार, कोणत्याही महिलेवर तिला लज्जा उत्पन्न होईल अशाप्रकारे शारीरिक बलप्रयोग करणे म्हणजे विनयभंग करणे असून हे कृत्य दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गंभीर गुन्हा आहे. हिजाब जबरदस्तीने खेचणे हे स्पष्टपणे शारीरिक बलप्रयोग आहे आणि तो महिलेच्या सन्मानावर आघात करणारा आहे. या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा आणि तात्काळ कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. असे कृत्य करणाऱ्याला पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा होऊ शकते. मग प्रश्न असा आहे की, हा गुन्हा सामान्य नागरिकाने केला असता तर पोलीस तात्काळ अटक केली असती, पण तोच गुन्हा मुख्यमंत्री करतो तेव्हा गप्प बसायचे का?
या घटनेत आणखी संतापजनक बाब म्हणजे सभोवताल बसलेले अधिकारी आणि नेते हसताना दिसतात. हे हसणे केवळ एका महिलेची थट्टा नाही, तर ते संपूर्ण स्त्रीवर्गाच्या सन्मानावरचे हसणे आहे. ही दृश्ये पाहून असे वाटते की राज्यसत्ता स्त्रीविरोधी वर्तनाला सामान्य मानू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था असो वा देशातील नागरिक, सर्वांनीच या कृतीचा तीव्र निषेध केला आहे, पण सत्ताधाऱ्यांकडून माफी किंवा जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दिसत नाही.
ही घटना मुस्लिम महिलेपुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रत्येक महिलेच्या स्वातंत्र्याशी जोडलेली आहे. आज हिजाब ओढला गेला, उद्या दुसऱ्या महिलेचा सन्मान पायदळी तुडवला जाईल. त्यामुळे हा प्रश्न धर्माचा नाही, तर संविधानाचा आहे, कायद्याचा आहे आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे. मुख्यमंत्रीपदावर बसलेली व्यक्तीच जर कायदा मोडत असेल, तर त्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना उरत नाही. नितीश कुमार यांच्या या कृतीची चौकशी होणे, कायदेशीर कारवाई होणे आणि त्यांना जबाबदार धरणे हेच खऱ्या अर्थाने संविधानाचे संरक्षण ठरेल. अन्यथा हा देश सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीचा कैदी बनल्याशिवाय राहणार नाही.
- डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), संभाजी नगर (औरंगाबाद)
