HIT FIRE : शांतता ठेवा, व्यवस्था झोपली आहे

अमरावतीसह राज्यातील दहांपेक्षा जास्त महापालिकांचा कारभार तब्बल 14 महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवटीत सुरू आहे. प्रशासन आपल्या साचेबद्ध पद्धतीने काम करीत आहे. लोकांना त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाशी खेटे घ्यावे लागत आहेत. लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या, निवडणूक लढविण्याच्या नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे. यासंदर्भातील तिढा सोडविण्याचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांच्याच मर्जीने सर्व सुरू आहे. त्या मर्जी वजा मनमानीविरुद्धचा आवाज पूर्णतः क्षीण झालेला आहे. बड्यांचे भागत आहे, सामान्य माणूस 'आ बे लड्डू जा बे लड्डू' होऊन त्याचे अधिकार चेंगरले जात आहेत. व्यवस्थेतील तृट्या व दिरंगाईवरून दिवसांमागून दिवस जात आहेत. ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा’, हा प्रश्न प्रत्येकांच्या मनात घर करू लागलेला आहे.

अमरावतीसह राज्यातील 10 महापालिका फेबु्रवारी 2022 मध्ये निवडणुकीला पात्र होत्या. 8 मार्चला सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. त्यानुषंगाने तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या निकषावर आधारित तीन सदस्यीय प्रभाग प्रणालीनुसार निवडणुकीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रभागरचना झाली. अमरावती महापालिकेतील सदस्य संख्या 91 वरून 98 करण्यात आली. प्रभागांचे आरक्षण काढण्यात आले. ती माहितीसुद्धा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली. सभागृहात नव्या वाढीव सदस्यांच्या आसन व्यवस्थेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार कटकारस्थानाने फोडाफोडी करून पाडण्यात आले, हे सर्वश्रृत आहेच.

नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला आपला जम बसविण्यासाठी अवधी पाहिजे होता. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा तीन सदस्यीय प्रभाग प्रणालीचा निर्णय रद्दबातल करून पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग प्रणालीचा निर्णय घेतला. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राजकीय हेतू त्या निर्णयात दडलेला होता. त्यामुळे 2017 ते 2022 या पंचवार्षिकीची चार सदस्यीय प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली. त्यात नगरसेवकांची संख्या ‘’जैसे थे‘’ राहिली. सरकारने त्यावर निवडणुकीचा कुठला आदेश निर्गमित केला नाही. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचे वातावरण राज्यात निर्माण झाले. हवामान खात्याच्या अंदाजाने निवडणुका घेण्याच्या पर्यायाचे अकलेचे ‘सर्वोच्च’ तारे तोडण्यात आले. मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या, 13 कोटींचा महाराष्ट्र अद्यापही लटकलेला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्यावर गत आठवड्यात सुनावणी होणार होती, पण आता ती सुनावणी 2 जुलैपर्यंत पुढे ढकलल्याचे कानावर येत आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय राज्यात महापालिका निवडणुका होणार नाहीत. ही बाब राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे. सत्ताधारी कार्यकर्ते तोंड बंद करून बुक्क्याचा मार सहन करीत आहेत, तर विरोधकांनी सॅनिटरी पॅडचा बोळा तोंडात कोंबून घेतल्याचे दिसत आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या तीन सदस्यीय प्रभागप्रणालीनुसार शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या असत्या तर संबंधित महापालिकांचे सभागृह केव्हाच अस्तित्वात आले असते, मात्र सरकारचा निर्णय दगडावर डोके आपटून घेणारा ठरला आहे. सद्यस्थितीला शिंदे-फडणवीस सरकार पूर्णतः जबाबदार आहे, यात कुणाचे दुमत असण्याचे काही एक कारण नाही. राज्यात विभागीय पदवीधर मतदारसंघाच्या व गत आठवड्यात बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या दोन्ही निवडनुकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने सपाटून मार खाल्ला. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपसोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्याच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. सरकार राहणार की जाणार याविषयी तर्कवितर्क लावले जात आहेत. सरकार गडगडल्यास ‘बी प्लॉन’ संबंधीच्या चर्चेच्या धुराळ्यात महापालिका निवडणुकीचा मुद्दा पूर्णतः हरविला आहे. 'Where is Common Man?'

राज्यात एकूण 27 महापालिका आहेत. अमरावतीसह पुणे, मुंबई, उल्हासनगर, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, अकोला आदी महापालिकांना निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. त्याशिवाय दरम्यानच्या कालावधीत कार्यकाळ संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकासुद्धा रखडलेल्या आहेत. न्यायालयात विषय प्रलंबित असल्याचे कारण देत सर्व हातावर हात धरून बसलेले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेने मनमानी सुरू केलेली आहे. सभागृहाचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावलेला आहे. अमरावती महापालिकेचा विचार करता घनकचरा, शहर बस वाहतूक, मनुष्यबळ पुरवठ्याचे कंत्राट वादग्रस्त ठरलेले आहेत. शहरात स्वच्छतेचा बोजवा jiरा उडालेला आहे. यातून सुटकेचा एकमेव मार्ग निवडणुका आहे. खासदार, आमदार आपापली सत्ता विनासायस उपभोगत आहेत. अधिकारी प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून त्यांचे अधिकार गाजवत आहेत, पण सर्वसामान्य कार्यकर्ते नगरसेवकाच्या निवडणुकीपासून तर मतदार मतदानाच्या हक्कापासून दूर ढकलले जात आहेत. इच्छुक दारोदार भटकत आहेत. त्यांच्यासाठी निवडणुका झाल्या काय आणि नाही झाल्या काय, याला काहीच महत्त्व राहिल्याचेे दिसत नाही. ‘अपना काम बनता, भाड में जाये जनता’, अशी स्थिती आहे. भीती एकच आहे, उठ्ठस होण्याची. त्यासाठी चालढकल केली जात आहे.

भारतीय राज्य घटनेने कुणालाच अनिर्बंध अधिकार दिलेले नाहीत. प्रत्येकाला कर्तव्यासोबत मर्यादाही घालून दिलेल्या आहेत. राज्यातील 13 कोटी जनतेचा अधिकार टांगणीला आहे. सत्तेचा खेळ सुरू आहे. लोकसभा/विधानसभेच्या सिमांकनासाठी दर 20 वर्षाची मुदत आहे. प्रभागरचनेसाठी जनगणनेच्या आधारावर 10 वर्षाची मुदत असली पाहिजे. म्हणजे वारंवार प्रभाग रचना बदलण्याची मनमानी सरकारला करता येणार नाही. वरील सत्तेचा खेळ लक्षात घेता, कोणत्या प्रकरणाची केव्हा सुनावणी घ्यावी, हा निःसंशय न्यायालयाचा अधिकार असला तरी प्रकरण निकाली काढायला काही कालमर्यादा निश्चित असेल. किमान निवडणुकीच्या मुद्याची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरकारला न्यायालयात करता येऊ शकते, मात्र सरकार जाणीवपूर्वक वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे. निर्णयधारी व्यवस्था लोकशाहीच्या मऊ बिछाण्यावर कुंभकर्णी झोपेत आहेत. ती झोप मोडण्याचे धाडस कोणी करीत नाही, याचे आश्चर्य आहे. महाराष्ट्रात असलेली लढाऊ कार्यकर्त्यांची तसेच निष्णांत कायदेतज्ज्ञांची फौज कुठे आहे, काय करते आहे, हा एक प्रश्न आहे. शेकडो-हजारो गुणरत्न सदावर्त्यांनी या मुद्यावर ‘इंटरव्हेन अ‍ॅप्लिकेशन’चा बेमुराद पाऊस पाडण्याची आता गरज व अपेक्षा आहे. अन्यायाचे पाणी डोक्यावरून वाहत आहे, अन् 'ते' सर्वच मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प आहेत. ‘मौसम बदल रहा है’, दुसरे काय?