मशिदीत स्फोट : बीडचा पक्षपाती आतंकवाद विरोधी कायदा

             बीड जिल्ह्यातील अर्धमसला गावात मशिदीमध्ये दोन हिंदू युवकांनी जिलेटिन सारख्या अत्यंत घातक स्फोटक पदार्थाचा वापर करून स्फोट घडवून आणला, ही घटना भारतीय न्यायसंस्थेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते. गैर कायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) १९६७ च्या कलम १५ मध्ये सांगितलेल्या व्याख्येनुसार हे एक स्पष्ट "आतंकवादी कृत्य" आहे. मात्र, स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणी केवळ भारतीय न्याय संहिता आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या साधारण कलमांचा अवलंब केला, UAPA कलम १६ आणि १८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे टाळले.

         हा सरळसरळ दुहेरी न्यायाचा प्रकार आहे. जर आरोपींची पार्श्वभूमी वेगळी असती, तर त्यांना त्वरित 'आतंकवादी' म्हणून जाहीर केले गेले असते आणि कठोर कारवाई झाली असती. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांनी हेतुपुरस्सर हलकी कलमे लावून आरोपींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

          याहून धक्कादायक बाब म्हणजे मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांचे या प्रकरणाकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन. जेव्हा संशयित मुस्लिम असतात, तेव्हा माध्यमे तत्काळ त्यांना 'आतंकवादी' ठरवतात. मात्र, इथे स्पष्ट स्फोटकांचा वापर होऊन मशिदीमध्ये स्फोट घडवला गेला, तरीही मुख्य प्रवाहातील मीडिया या घटनेला 'आतंकवाद' म्हणण्यास टाळाटाळ करत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सुरक्षा यंत्रणा विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारे काम करत आहेत.

           या संपूर्ण प्रकरणात पोलिस आणि सरकारच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. कायदा सर्वांसाठी सारखाच असायला हवा, मात्र इथे स्पष्टपणे पक्षपात दिसून येतो. एखाद्या घटनेत संशयित मुस्लिम असले तर कठोर कायद्यांचा अवलंब केला जातो, तर हिंदू संशयित असतील तर सौम्य कलमे लावून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा एक प्रकारे न्यायसंस्थेच्या आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच घणाघाती प्रहार आहे.

            याशिवाय, या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना राजकीय वरदहस्त आहे का, याचाही शोध घेतला पाहिजे. अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की, अशा घटनांमध्ये सामील असलेल्या आरोपींना काही विशिष्ट संघटनांकडून संरक्षण मिळते. जर पोलीस आणि प्रशासन खरोखर निष्पक्ष असेल, तर त्यांनी या घटनेचा तपशीलवार तपास करून, या कटामागील मुख्य सूत्रधारांना उघड करावे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.

         लोकशाहीमध्ये माध्यमांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. मात्र, या प्रकरणात मीडियाने जाणूनबुजून सत्य लपवले आहे. जर हाच स्फोट एखाद्या मंदिरात झाला असता आणि आरोपी मुस्लिम असते, तर हेच मीडिया त्यांना थेट 'आतंकवादी' ठरवून मोठे चर्चासत्र घडवले असते. पण इथे संपूर्ण शांतता आहे. या निवडकपणामुळे समाजात मोठी दरी निर्माण होत आहे आणि सामान्य जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत आहे.

        या घटनांनी एकूणच देशाच्या न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता, पोलीस यंत्रणेचे निष्पक्षपण, आणि मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांचे नैतिक अध:पतन अधोरेखित होते. जर भारतात खरंच कायद्याचे राज्य असेल, तर या प्रकरणात UAPA अंतर्गत कठोर कारवाई व्हायला हवी आणि या दुटप्पी भूमिकेचा जोरदार निषेध झाला पाहिजे. आतंकवाद्यांना मोठ्या शिक्षेपासून वाचवण्याचे दुष्ट हेतूने UAPA ची कलमे न लावून "संरक्षण" देणाऱ्या, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे विरुद्ध सुद्धा UAPA चे कलम १९ सह BNS  चे कलम १९९ आणि २५४ नुसार गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे.  समाजातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाने या प्रश्नावर आवाज उठवला पाहिजे आणि प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणाविरोधात कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.

- डॉ. रियाज़ देशमुख, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (सेनि), औरंगाबाद. 8888836498