RTI कायद्यांतर्गत माहिती दिली नाही म्हणून पाटबंधारेच्या कार्यकारी अभियंत्याविरुध्द गुन्हा दाखल करावा...
औरंगाबाद : पाटबंधारे विभाग कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता अनिल निंभोरे यांच्या विरुद्ध कायदेशीर तक्रारीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी एन. २. सिडको परिसरातील भारत भिमराव दाभाडे यांनी केली असून या संदर्भात त्यांनी औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्त तसेच जवाहरनगर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना तक्रार देखील दिली आहे.
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रमाणे सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये जन माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी इत्यादी प्रमाणे एक प्रणाली कायदयाने असस्थित्वात आलेली आहे. सदर कायदया प्रमाणे जनतेला माहितीचा अधिकार उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. शासनाचा कारभार स्वच्छ, प्रांजल, पारदर्शक आणि जवाबदारीने चालु आहे. याबददल हा अधिकार असून या कायदयानुसार मागीतलेल्या माहितीची अर्जदाराला विविध मुदतीमध्ये माहिती प्रदान करण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित अधिका-यांवर कायदयाने बंधनकारक आहे.
माहितीचा अधिकार या कायदयाप्रमाणे माहिती न देणा- या अधिका-या विरुद्ध करण्यात येणारी कायदेशीर कार्यवाही ही स्वतंत्र आहे. तसेच माहिती न देणा-या अधिका-यांवर देशाच्या भारतीय दंड संहिता प्रमाणे उल्लंघन होत असल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध सदर कायदयाअंतर्गत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करता येवु शकते व तशी कार्यवाही करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या दि. २७/२/२०१५ च्या निकालानुसार स्पष्ट होते. सदर निकाल विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या केस मध्ये रिट याचीका क्रमांक ६९६१/२०१२ नुसार असुन सदर निकाल २०१५(४) महाराष्ट्र लॉ जनरल पृष्ठ क्रमांक ६३ वर सदर निकाल नमुद आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सर्वावर बंधनकारक आहे.
अर्जदाराने दि. ०४/११/२०२२ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ६ (१) प्रमाणे विविध नमुना नंबर १ नुसार औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी तथा मा. उपविभागीय अभियंता, यांच्याकडे कायदेशीररीत्या मागणी केली की, त्यांना सन २०२०-२१ ते २०२१-२२ या कालावधीत औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०२०-२१ ते २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात एकुण प्राप्त झालेला निधी व त्या अनुषंगाने वितरीत करण्यात आलेला निधी, त्याची लेखाशिर्षकानिहाय वितरण यादी व रोकड वहीच्या छायांकित प्रती प्रमाणीत करुन मिळणे बाबत अर्ज केलेला आहे.
मात्र कायदयाने बंधनकारक असतांना देखील सदर जनमाहिती अधिकारी यानी सदर माहिती अर्जदाराला / तक्रारदाराला दिलेली नाही. या प्रमाणे सदर जनमाहिती अधिकारी यांनी कायदयाने त्यांच्यावर घालुन दिलेले बंधन तोडलेले आहे व कायदयाचे उल्लंघन केलेले आहे. यानुसार कायदयाला अभिप्रेत असलेली कार्यवाही सदर जनमाहिती अधिकारी यांनी केलेली नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १६६, १८८, १७५, १७६ आणि २१७ चा भंग केलेला असल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. यासह विविध तक्रारीची नोंद या तक्रारीत करण्यात आली असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
हे पण वाचा : गैर कायद्याच्या मंडळीत पालकमंत्री संदिपान भुमरे पण सहभागी
