वक्फ बोर्डावर सीईओ पदी बसवलेल्या डेस्क ऑफिसरवर हायकोर्टाने लादले निर्बंध : वक्फ वर्तुळात हडकंप

नाशिक, २३ एप्रिल (प्रतिनिधी); उपसचिव दर्जाचे पद असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे सीईओ पदी गैर कायदेशीर रित्या मंत्रालयात अति निम्न दर्जाच्या डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांना तात्पुरत्या स्वरूपात बसविण्यात आल्याच्या निषेधार्थ वक्फ प्रॉपर्टी चे रक्षणासाठी नेहमी अग्रेसर असलेल्या नाशिक येथील समाजसेवक आणि चार्टर्ड अकाउंटंट सय्यद आरिफ अली यांनी तात्काळ धाव घेत बॉम्बे हायकोर्टात रेट स्टेशन दाखल केली होती. हायकोर्टाने सुद्धा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ आणि डेस्ट ऑफिसर सय्यद जुनेद यांना नोटीसेस पाठवल्या होत्या. 

         सोमवारी दिनांक २२ एप्रिल रोजी प्रकरण हायकोर्टाचे टेबलावर होते. गैर कायदेशीर रित्या डेस्क ऑफिसरला संपूर्ण महाराष्ट्राचे वक्फचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी दिली गेल्याने महाराष्ट्र शासन आणि सय्यद जुनेद यांची भंबेरी उडाली. हायकोर्टात आपले म्हणणे कसे मांडावे हे सुचत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाचे वकिलाने आणि डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांच्या वकिलांनी कसेबसे सुनावणीसाठी व आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुढील तारीख देण्याची हायकोर्टाला विनंती केली. 

            हायकोर्टाने सुनावणीसाठी आणि त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्यासाठी पुढील तारीख तर दिली परंतु त्यात अशी खुटी मारली की, डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरील कोणतेही निर्णय घेतले असेल किंवाा घेणार असेल तर ते निर्णय रिट पिटीशनच्या निकालाचे आधीन राहतील. म्हणजेच डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांची नेमणूक ही गैर कायदेशीर असल्याचे रिट पिटीशनच्या निकालाअंती सिद्ध झाले तर, सय्यद जुनेद यांनी त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर कार्यरत राहून जे कोणतेही निर्णय निर्णय घेतले असतील, आदेश काढले असतील, ना हरकत प्रमाणपत्रे प्रधान केली असतील किंवा याबाबतीत निर्णय घेणार असेल तर किंवा इतर कोणतेही महत्त्वाचे आणि पॉलिसी मॅटर वर निर्णय घेतले असतील किंवा घेणार असतील तर  ते सर्व रद्दबातल ठरतील.

         हायकोर्टाचे अशा प्रकारच्या निर्बंधामुळे वक्फ वर्तुळात उलट सुलट चर्चांना उधान आले आहे. डेस्क ऑफिसर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर अनेक प्रकरणात तडका फडकी आदेश काढलेत, निर्णय घेतलेत, न हरकत प्रमाणपत्रे प्रदान केले, ते हमखास रद्द होतील अशा प्रकारच्या खमंग चर्चा वक्फ चे वर्तुळात सुरू आहेत. 

         वस्तूतः वकफ अधिनियम १९९५ जे कलम २३ नुसार वागणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे, अधिकार नाही. या कलमानुसार राज्य वक्फ मंडळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणुकीसाठी पाच घटक आवश्यक आहेत. ते असे;
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक फुल टाईम असायला पाहिजे.
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे नेमणुकीचे आदेश/नोटिफिकेशन हे राज्य शासनाच्या गॅझेट मधूनच असायला पाहिजे.
(3) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याची निवड राज्य वक्फ मंडळाने सादर केलेल्या कमीत कमी दोन नावाच्या पैनल मधूनच करावयास पाहिजे.
(4) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याचा दर्जा शासनाच्या उपसचिवाचे दर्जापेक्षा कमी नसावा. आणि
(5) ज्या इसमाची मुख्य अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल तो मुस्लिम धर्माचाच असावा.

        या पाच घटकांपैकी एकही घटकाची पूर्तता झाली नसेल तर अशी नेमणूक गैर कायदेशीर ठरते. डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणुकी करताना उपरोक्त नमूद तरतुदींना महाराष्ट्र शासनाने पायदळी आहे. 

          रिट पिटीशनच्या निकालांती हायकोर्टात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांची नेमणूक उपरोक्त तरतुदीनुसार हमखास गैर कायदेशीरच ठरणार आहे. त्यामुळे डेस्क ऑफिसरने काढलेले सर्व आदेश, घेतलेली सर्व निर्णय, प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व न हरकत प्रमाणपत्र तसेच या संदर्भात भविष्यात कोणतेही निर्णय घेतील तर हे सर्व रद्दबातल ठरतील. यात कोणतीही शंका नाही असे मत जनसत्ता प्रतिनिधीला देताना याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी व्यक्त केले.